हिमेश र किशोरबिच साइबर ब्युरोमा के भयो ? रिहाइपछि दुवैले गरे अलग-अलग दाबी

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा कलाकार हिमेश पन्तबिच समाचारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा छलफल भएको छ।

छलफलपछि श्रेष्ठ घर फर्किएका छन्। त्यसपछि दुवैले सामाजिक सञ्जालमार्फत आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

हिमेश पन्तले जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित जग्गासम्बन्धी समाचारमा उल्लेख गरिएका कागजात र आरोप आफ्नो नभएको दाबी गरे। आफू र आफ्नो परिवारसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएका कागजात जाँच गर्ने र गलत प्रमाणित भए हटाएर सच्याउने विषयमा किशोर श्रेष्ठ सहमत भएको उनले बताए।

विज्ञापन

‘पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र जनआस्थाले छापेको जग्गाको केस, डकुमेन्ट, आरोप मेरो हुँदै हैन, अरू कसैको हो भनेर मैले स्पष्ट आफ्नो आवाज राखेको छु। म र मेरो परिवार भनेर प्रस्तुत गरेका कागजातको जाँच गर्ने र गलत प्रमाणित भए त्यसलाई डिलिट गर्ने र सच्याउने भनेर किशोर श्रेष्ठ आफैंले सहमति जनाएका छन्,’ पन्तले लेखेका छन्।

उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको साइबर ब्युरोले यस विषयमा समन्वय गर्नेछ। उनले सत्यको लडाइँ जारी रहेको पनि बताएका छन्।

यता, श्रेष्ठले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न र सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशको मान्यता पुनः स्थापित भएको दाबी गरेका छन्।

‘मेरो अघिल्लो गिरफ्तारीमा सर्वोच्च अदालतले समाचार सम्प्रेषण गरेबापत कुनै पनि पत्रकारलाई पक्रन र सञ्चार उपकरण जफत गर्न नपाइने परमादेश गरेको थियो, आज फेरि त्यही मान्यता स्थापित भएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

उनले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुपर्ने बताए। साइबर ब्युरो सञ्चारमाध्यमविरुद्धका मुद्दा छिनोफानो गर्ने निकाय नभएको उल्लेख गर्दै उनले हिमेशलाई कुनै गुनासो भए प्रेस काउन्सिल जान आग्रह गरे।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरूमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने टिप्पणी भएको तथ्य हिमेशले स्वीकार गरेको पनि दाबी गरेका छन्। ‘प्रेसजगतको ऐतिहासिक एकता आज पुनः प्रदर्शन भएको छ। बिहान घरबाट लगिएको म बेलुका घर फर्किएको छु। प्रेस स्वतन्त्रता जिन्दावाद!’ उनले लेखेका छन्।