पूर्वाधार विकासको विषयमा मेयर र सांसदबीचको रोचक जुहारी

बाढीले बगाएको मलेखु पुल पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय सरकारले नसक्ने भन्दै हात उठाए स्थानीय सरकार मिलेर भए पनि मलेखुमा फेरी सञ्चालन गरी यातायात सेवा सुचारु गर्ने उनले बताएका छन् ।

शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय धादिङ समाजको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ढुंगानाले भदौ १० गतेको बाढीले बगाएको मलेखु पुल पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाएका हुन् । पुल बगाएपछि धादिङबेसीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आवागमन सहज बनाउन तत्काल विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘बाढीले बगाएको मलेखुको पुल बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले हात झिके, हामी स्थानीय सरकार मिलेर फेरी बनाएर गाडी तार्छौँ,’ ढुंगानाले भने ।

विज्ञापन

स्थानीय सरकारसँग बेलिब्रिज निर्माण तथा जडान गर्न पर्याप्त क्षमता र स्रोत नहुन सक्ने भए पनि परम्परागत फेरी सञ्चालन गरेर यातायात आवागमन सहज बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

‘मलेखुमा कम्तीमा बेलिब्रिज राख्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले बेलिब्रिज राख्न त सक्दैनौँ, तर फेरीसम्म राख्न सक्छौँ,’ उनले भने ।

मलेखुमा पुल निर्माण गर्न असम्भव नभएको भन्दै ढुंगानाले संघीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘मलेखुमा राख्न मिल्ने पुल संसारमै नभएको त होइन होला,’ उनले कटाक्ष गरे ।

ढुंगानालाई सांसद श्रेष्ठको प्रतिप्रश्न

ढुंगानाको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै संघीय सरकारको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति एवं धादिङ–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

तीन तहका सरकार रहेको अवस्थामा हरेक कामको जिम्मेवारी संघीय सरकारमाथि मात्रै थोपर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

‘सरकार तीनवटा छन् । यो देशमा केन्द्र सरकार मात्रै हो ? अरू सरकार सबै फेल भइसकेका हुन् र ? १० मिटरको पुल हाल्न पनि मै उभिनुपर्ने हो ?’ श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे ।

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी संघीय सरकारलाई दोष दिने र गालीगलौजमा उत्रिने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काममा पनि सक्रियता देखाउनुपर्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठले वर्तमान सरकार परिवर्तन हुनुको कारण व्यक्तिगत सुविधा वा घरअगाडिको सडक निर्माण नभई भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र राज्य सञ्चालनमा देखिएका विकृति भएको दाबी गरे ।

‘मेरो घरअगाडि बाटो पिच भएन भनेर सरकार परिवर्तन भएको होइन, यो मत आएको पनि होइन । मेरो घरअगाडि बनेको बाटोमा भ्रष्टाचार भयो, सुशासन भएन, राजदूत किनबेच भयो भनेर यो सरकार परिवर्तन भएको हो । त्यसको ब्रेकथ्रु हामीले गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

पुल निर्माणमा विगतको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न

श्रेष्ठले धादिङको ज्वालामुखी, नीलकण्ठ र सिद्धलेकको सिमानामा पर्ने पुल निर्माणको विषय उठाउँदै स्थानीय तह र वडाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न गरेका छन् । उनका अनुसार पुल निर्माणका विषयमा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त चासो नदिएको अवस्था छ ।

विगतमा भएका कामको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणमा भएको अनियमितता र सुशासनको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

‘२५ वर्षको हिंसा जतिसुकै पुष्ट्याइँ गरे पनि अब जनताले हिसाब गर्नेछन्,’ श्रेष्ठले भने । उनले ३५ वर्षको अवधिमा भएका कामको मूल्यांकन जनताले गर्ने उल्लेख गर्दै पुल बनेको वा नबनेको विषयभन्दा पनि निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको तर्क गरे ।

मलेखु पुल पुनर्निर्माणको विषयमा ढुंगाना र श्रेष्ठका अभिव्यक्तिले संघीय तथा स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माणको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई लिएर मतभेद देखाएको छ । बाढीले क्षति पुर्‍याएको सडक तथा पुल संरचना पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको यातायात सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि कुन तहको सरकारले के जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नसमेत यस बहससँग जोडिएको छ ।

मलेखुमा फेरी वा बेलिब्रिजमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने ढुंगानाको प्रस्ताव र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइबीच अब प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले यातायातको सहज पहुँच कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।