विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनाअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा तोकिएको पूँजीगत खर्च लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ।
अर्थ सचिव नारायण बस्नेतले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य भएको बताए। “असारमा मात्र खर्च बढ्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा असर पारेको छ,” उनले भने।
प्रगति नदेखाए बजेट रोकिने
कार्ययोजनामा पहिलो दुई त्रैमासमा अपेक्षित प्रगति नदेखाउने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरी राम्रो काम गरिरहेका आयोजनामा सार्ने व्यवस्था छ। यसका लागि मन्त्रालयस्तरमा अनुगमन इकाइ गठन गरिनेछ।
ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी दिने, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति छिटो दिलाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यी विषयलाई मुख्य अवरोधका रूपमा औंल्याउँदै आएका थिए।
व्यवसायीको प्रतिक्रिया
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी रामकृष्ण ढकालले कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताए। उनले भुक्तानी प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पूँजीगत खर्च बढ्दा निर्माण सामग्री उद्योग, रोजगारी र समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक असर पर्नेछ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।