संसदमा बजेट संशोधन प्रस्ताव पेस, सत्तापक्ष र विपक्षबीच तीव्र बहस

अर्थमन्त्री रमेश थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेपछि सदनमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ। प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदान बढाउने र केही ठूला पूर्वाधार आयोजनाको विनियोजन पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्री थापाले राजस्व सङ्कलन अपेक्षाअनुसार नभएकाले खर्चको प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार अधुरा आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ भने नयाँ आयोजनाको सुरुवात केही समय स्थगित गरिनेछ।

विपक्षको आपत्ति

प्रमुख विपक्षी दलका सचेतक सांसद गीता भण्डारीले संशोधन प्रस्तावले ग्रामीण सडक र सिँचाइ आयोजनालाई ओझेलमा पारेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “बजेट संशोधनको नाममा दुर्गम क्षेत्रका जनताको अपेक्षामाथि कैंची चलाउन पाइँदैन।”

विज्ञापन

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने सीमित स्रोतमा यथार्थपरक योजना बनाउनु नै जिम्मेवार कदम भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहको अनुदान वृद्धिले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनेछ।

अब के हुन्छ?

सभामुखले प्रस्तावमाथि आज दिनभर छलफल गराउने र भोलि दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाउने जानकारी दिएका छन्। समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संशोधन पारित गर्न सत्तापक्षसँग पर्याप्त सङ्ख्या भए पनि विपक्षको सुझावलाई कति समेटिन्छ भन्नेमा सदनको वातावरण निर्भर रहनेछ।