किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि चर्चामा आयो हिमेश पन्तको एक वर्षअघिको भिडियो

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता एवं हास्य कलाकार हिमेश पन्तको एक वर्षअघिको अभिव्यक्ति चर्चामा आएको छ।

पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पन्तले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै दिएको अभिव्यक्ति श्रेष्ठको पक्राउसँगै पुनः चर्चामा आएको हो। पन्तले पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको घटनालाई लिएर सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए।

एक भिडियोमार्फत उनले भनेका थिए, ‘देशमा प्रेस काउन्सिल छ, राइट? तर भए पनि सरकारले यो पत्रकारले झूट बोल्यो भन्दै पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेछ। हैन, चुनावको बेला यो गर्दिन्छु, उ गर्दिन्छु भन्दै झूटो आश्वासन दिने नेताहरू, माननीयहरू, मन्त्रीहरूलाई चाहिँ कहिले पक्राउ गर्ने हो? भन्दिनुपर्‍यो यो सरकारले तुरुन्तै, ल!’

विज्ञापन

पत्रकार पाठकविरुद्ध २०८२ जेठमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको उजुरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो।

पाठकको युट्युब च्यानल ‘टफ टक विथ दिलभूषण पाठक’ मा काठमाडौंको हिल्टन होटलको लगानी र सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रसारित भिडियो रिपोर्टले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै जयवीरले उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको थियो।

तर, २०८२ असार २ गते उच्च अदालत पाटनले पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीको विषयमा परेको उजुरी र त्यसको छानबिन प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत हुनुपर्ने ठहर गर्दै अदालतले पक्राउमा रोक लगाएको थियो।

यसैबिच, जनआस्था साप्ताहिकमा पन्तले धादिङमा छिमेकीको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि विवाद बढेको थियो। उक्त समाचारलाई लिएर पन्तले साइबर ब्युरोमा श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले शनिबार ललितपुरको नख्खुस्थित निवासबाट श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो।

श्रेष्ठको पक्राउप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उनलाई बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाचारमा चित्त नबुझे प्रचलित कानुनी प्रक्रिया र स्थापित विधिअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख छ।