विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अवसर

सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई पनि अवसर दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै अब निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् बजार खोज्न र व्यापार गर्न बाटो खुलेको हो।

श्रेष्ठले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गरिदिएको यस निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ।

विज्ञापन

मन्त्री श्रेष्ठको यस निर्णयलाई निजी लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने तथा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत्को बजार खोज्ने, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

निजी क्षेत्रका लागि यस निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विद्युत् व्यापारको अन्तरदेशीय कारोबारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक बाटो स्पष्टरूपमा खुल्न सकेको थिएन। अब सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीहरूले आशयपत्रका आधारमा व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, बजार पहिचान, साझेदारसँग छलफल तथा सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन्।

आशयपत्रले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्नुअघि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ; जसका लागि आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्न र सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् तर विद्युत् व्यापारको औपचारिक सञ्चालन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको तयारीमा प्रवेश दिएको छ। खुला पहुँच र प्रसारण प्रणालीको प्रयोगलगायत विषयमा लागु हुने व्यवस्था पूरा नगरी आशयपत्रकै आधारमा कारोबार गर्न भने पाइने छैन।

निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गर्ने निर्णयसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत अघि सारेको छ। कम्पनीले आफ्नो स्वघोषणामा आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन र कम्पनी तथा साझेदारबिचको सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्य अनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुटा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक पहलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ। निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि बजारको माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा जोखिमबारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसले भविष्यमा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई समेत बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। साथै, व्यापारमा प्रतिस्पर्धी सहभागिता विस्तार भएमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने आधार बलियो हुन सक्छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको यस निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विद्यमान प्रयासलाई व्यापार र बजार विस्तारसँग जोड्ने सम्भावना खोलेको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागिताका लागि औपचारिक बाटो उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार आवेदन दिएका सबै १२ वटै कम्पनीले एलओआई पाएका छन्। ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), एभरेस्ट पावर ट्रेडिङ, पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जीलगायत कम्पनीले एलओआई पाएका हुन्।

ग्रिन इनर्जी बटु लामिछाने र गणेश कार्कीको बिजी ग्रुपको, एसियन पावर कम्पनी कुनाल कयालको, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड भाटभटेनी ग्रुपको, नेपेक्स कृष्ण आचार्य, उत्तम भ्लोन र आशिष गर्गको हो।

यसैगरी, पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको हाइड्रोपावर कम्पनी हो। निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनका लागि एलओआई दिने निर्णयबाट ऊर्जा उद्यमी उत्साही भएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारी निर्णयले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत्को बजार खोज्ने, सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खुलेको बताए।

ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि राखेको माग सरकारले सम्बोधन गरेको जानकारी गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन एलओआई जारी हुनुलाई निजी क्षेत्रले माइलस्टोनका रूपमा लिएको बताए। उनले अब निजी क्षेत्रले पिपएका लागि विद्युत् प्राधिकरणको मुख ताकेर बसिरहनुनपर्ने बताए। उनले जतिसक्दो छिटो यस निणर्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर अघि बढ्न आग्रह गरे।

विद्युत् व्यापारमा अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ, जसले गर्दा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) अड्किएको अवस्था छ। करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन। सोही कारण निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।