चाडपर्वले अर्थतन्त्र चलायमान

बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्तिले अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला दसैंलगायत चाडपर्व सुरु भएसँगै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको छ। बजारमा किनमेल गर्नेको भिड छ। सहर बस्ने धमाधम गाउँ फर्किएका छन्। विदेशमा रहेकाले घरमा दसैं मनाउन पैसा पठाएका छन्। सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि दसैंमा तलबबराबर अतिरिक्त दसैं भत्ता पाउँछन्।

चाडपर्वमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी रकम बजारमा जाने अनुमान छ। दसैंपछि आउने तिहार र छठजस्ता पर्वले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने, कर्मचारीको हातमा अतिरिक्त रकम पुग्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले घरपरिवारलाई पैसा पठाउने र सहरबाट गाउँ फर्किने क्रम बढ्दा पैसाको प्रवाह बढ्छ।

विज्ञापन

चाडपर्वले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘चाडपर्वमा किनमेल बढ्दा बजारमा पैसा आउने र सहरमा काम गर्ने मानिस गाउँ फर्कंदा ग्रामीण अर्थतन्त्रसमेत फस्टाउँछ,’ श्रेष्ठले भने।

दसैंमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, फलफूल, तरकारी, मिठाई, मदिरा तथा खसीबोकाको खरिदबिक्री बढ्छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद, घर निर्माण तथा मर्मतसम्भार, रङरोगन र घरायसी विद्युतीय सामग्रीको बिक्रीसमेत बढ्छ। वर्षभरि तुलनात्मक रूपमा कम कारोबार हुने कतिपय व्यवसायमा चाडपर्वको समयमा ग्राहकको चहलपहल बढ्छ। यसले उत्पादक, आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यापारीदेखि यातायात र सेवा क्षेत्रसम्म आर्थिक गतिविधि बढाउँछ।

मुलुकमा निजामती, शिक्षक, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत करिब ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन्। सरकारले कर्मचारीलाई तलबबराबरको दसैंभत्ता दिने गरेको छ। सरदर करिब ४५ हजारका दरले हिसाब गर्दा पनि करिब साढे २२ अर्ब रुपैयाँ भत्ता हुन्छ। कर्मचारीले यो रकम दसैंमा खर्चिन्छन्।

त्यसैगरी करिब सवा नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, साना तथा मझौला व्यवसायमा कार्यरत ३२ लाख कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीले सरदर मासिक तलब २० हजार रूपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एकमुस्ट ६४ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। योबाहेक व्यापार, व्यवसाय, खेतीपाती गर्नेले पनि दसैंमा राम्रै खर्च गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले दसैं मनाउन घरमा पैसा पठाउने गरेका छन्। यसरी हेर्दा दसैंमा करिब एक खर्ब रूपैयाँ बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा टेवा पुग्छ।

दसैंमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले नियमित तलबसँगै अतिरिक्त चाडपर्व खर्च पाउने भएकाले उपभोग्य पदार्थको खपत बढ्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘दसैंमा मिठो खाने र राम्रो लगाउने परम्पराले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्रीको माग बढ्छ,’ उनले भने ‘ आम्दानी र खर्च दुवै बढ्ने भएकाले चाडपर्वले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ।’

दसैंका बेला सहरमा रोजगारी तथा व्यवसाय गरेर बसेका मानिस गाउँ फर्किंदा स्थानीय बजारमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, उपभोग्य सामग्री र यातायात सेवाको माग बढ्छ। परिवार तथा आफन्तलाई दिइने नगद, उपहार र चाडपर्व खर्चले गाउँमा रहेका साना पसल, कृषि उपज बिक्रेता, यातायात व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकको आम्दानी बढाउँछ। यसले गाउँमा सीमित रहने आर्थिक कारोबारलाई समेत विस्तार गर्न मद्दत गर्छ।

चाडपर्वको समयमा बजारमा नगद प्रवाह बढ्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दसैंअघि असोजमा मात्रै बजारमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ नगद थपिएको थियो। भदौ मसान्तसम्म ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको चलनचल्तीको नगद बुधबारसम्म बढेर ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग पनि बढ्छ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारलाई पठाउने रेमिट्यान्स र व्यवसायीको बढ्दो कारोबारले चाडपर्वमा ठुलो रकम बजारमा परिचालित हुन्छ। खर्चले बजारमा माग सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको बिक्री बढाउँछ। बिक्री बढेपछि नगद प्रवाहमा सुधार आउँछ। त्यसबाट रोजगारी, ढुवानी, भण्डारण र वितरणसम्बन्धी गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

चाडपर्वले आन्तरिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। लामो बिदाका कारण मानिस आफ्नो जन्मथलो जाने, आफन्त भेट्ने तथा विभिन्न धार्मिक र पर्यटकीय स्थल घुम्ने गर्छन्। यसबाट सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले लाभ लिन सक्छन्। विशेषगरी चाडपर्वमा घर फर्किने यात्रुको चाप बढ्दा यातायात क्षेत्रमा कारोबार विस्तार हुन्छ भने स्थानीय बजारमा सेवा र वस्तुको माग बढ्छ।

उपभोग बढे पनि त्यसको ठुलो हिस्सा आयातित वस्तुमा खर्च हुँदा रकमको उल्लेख्य भाग विदेश जाने गरेको छ। टेलिभिजन, मोबाइल, विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधन तथा विदेशी तयारी पोसाकको माग बढ्दा आयात विस्तार हुन्छ। यसले तत्काल बजारमा कारोबार बढाए पनि स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन नसक्ने अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

चाडपर्वमा बढेको मागलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सके अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन लाभ लिन सक्छ। कृषि उपज, स्थानीय खाद्य सामग्री, स्वदेशमै उत्पादित लत्ताकपडा, हस्तकला र अन्य घरेलु उत्पादनको बिक्री बढाउन सके स्थानीय उत्पादकको आम्दानी वृद्धि हुन्छ। त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। तर स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा बढेको उपभोगले आयातमा निर्भरता थप बढाउन सहयोग पुग्छ। चाडपर्वले मूल्यवृद्धि भने बढाउँछ।

माग बढेअनुसार आपूर्ति विस्तार हुन नसक्दा चामल, चिनी, दाल, घिउलगायतका खाद्यवस्तु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिको जोखिम हुन्छ। कतिपय व्यवसायीले चाडपर्वको मौका छोपेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने जोखिमसमेत रहन्छ। यसले उपभोक्ताको खर्च बढाउँछ र सीमित आम्दानी भएका परिवारलाई थप आर्थिक भार पर्छ।