कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित व्यवहार हुनुपर्ने बताए। सम्मेलनको उद्देश्य पनि तीनै तहका सरकारबीच संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका अधिकार क्षेत्रबारे अझै अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताए।
‘संघीयताको अवस्था संविधानमा हेर्न खोज्दा कलर ब्लाइन्डजस्तो देखिन्छ। कुन अधिकार संघको हो, कुन प्रदेशको हो र कुन स्थानीय तहको हो भन्ने छुट्याउनै नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन हुँदा यी कुरालाई स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्छ।’
उनले स्थानीय तह र संघीय सरकारका कतिपय अधिकार स्पष्ट भए पनि प्रदेशका अधिकारका विषयमा अन्योल रहेको बताए। प्रदेशले गर्नुपर्ने काम संघ वा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो कि भन्ने अन्योल हटाउन अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीहरू मात्रै सहभागी हुने बैठकभन्दा बृहत् र समग्र दृष्टिकोणसहितको सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सहभागी गराइएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, नीति तथा योजना निर्माण गर्ने निकाय र कानुनी सल्लाहकारको सहभागिताले छलफललाई पूर्णता दिने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास सुरु भएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशका अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए।
नेपालको संविधान जारी भएको धेरै वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र आवश्यक रहेको बताए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत लामो समयदेखि रोकिएको उल्लेख गरे। गत वर्ष साउनमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा आफू पनि सदस्य रहेको बताउँदै उनले कार्यदलले काम टुंग्याए पनि प्रतिवेदन जारी हुन नसकेको बताए। ‘त्यसको आवश्यकता छ,’ उनले भने।
निजामती सेवा, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित समस्या रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले ती विषय सम्मेलनका एजेन्डा रहेको बताए। प्रदेशहरूले राष्ट्रिय विकास परिषद्लगायतका विभिन्न मञ्चमा लामो समयदेखि यी विषय उठाउँदै आए पनि अपेक्षित समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, उनले संघीय सरकारप्रति गुनासो मात्रै गरेर अघि बढ्न नहुने बताए। अहिलेको सरकार गठन भएको केही महिना मात्रै भएकाले विगतका सरकारका कमजोरीसमेत समीक्षा गर्दै समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘हामी गुनासा मात्रै गर्ने तहबाट अगाडि नबढौँ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र सरकारको भएको बताए। विगत एक दशकमा विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले अहिलेका समस्याको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि पक्ष अलग हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले संविधान संशोधनको विषय उठिरहेका बेला संघीयताको संरचना र अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट बनाउने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानमा तीन तहको संघीयता कायम राख्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता हटाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।