प्रम कार्यालयमै अढाइ लाख तलब

मन्त्रिपरिष्द् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै एक निकायले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिने गरी आइटी विज्ञका रूपमा ४२ जना कर्मचारी मागेको छ। उक्त पदका लागि शुक्रबार एक दिनमै पाँच सयभन्दा बढीले आवेदन दिएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रले बिहीबार मात्र विज्ञापन खुलाएको हो। सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत भदौमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र गठन गरेको थियो। उक्त कार्यालयले ४२ जना आइटी विज्ञ माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको हो। काठमाडौंको मीनभवनस्थित सडक बोर्ड भवनमा उक्त केन्द्रको कार्यालय राखिएको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक किरण तिम्सिनाका अनुसार बिहीबार खुलाएको विज्ञापनमा मासिक ४० हजारदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिने गरी विज्ञापन खुलाइएको हो। ‘हामीले खुलाएको विज्ञापनमध्ये प्रमुख प्रविधि विज्ञको तलब दुई लाख ५० हजार हुने छ। न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ हो,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रविधि विज्ञमा आवेदन दिन स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ। टेक सपोर्ट पदका लागि भने स्नातकसम्म अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्छ। यी दुवै पदमा लागि आइटीसम्बन्धी विधामा अध्ययन गरेको हुनु अनिवार्य छ।’

विज्ञापन

केन्द्रले मध्यम तहको डेभलपर पदमा पनि १५ जना माग गर्दै विज्ञापन खुलाएको छ। उक्त पदमा काम गर्ने कर्मचारीको मासिक तलब एक लाख २५ हजार हुने छ। तिम्सिनाका अनुसार दसैंपछि आइटीमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि पनि ५३ सिटमा विज्ञापन खुलाउने तयारी भएको छ। ‘आइडी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि लक्षित गर्दै हामीले दसैंपछि विज्ञापन खुलाउन लागेका छौं,’ तिम्सिनाले भने, ‘आइटीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको तलब दैनिक एक हजार रुपैयाँ हुने छ।’

केन्द्रले ९३ कर्मचारी बाहिरबाट माग गर्ने भएको छ। त्यस कार्यालयमा निजामती कर्मचारी भने ३० जना मात्र हुने छन्। तीमध्ये २० जना विभिन्न पदमा कार्यरत हुने छन् भने १० जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक रहने छन्।

उक्त कार्यालय स्थापनापछि देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयले अबदेखि निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन्। उक्त कार्यालयले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवयर निर्माण, मर्मत तथा संचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश पास गरेर त्यसलाई राजपत्रमै प्रकाशन पनि गरिसकेको छ।

हाल सरकारी कार्यालयहरूले एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमा निजी क्षेत्रबाट सफ्टवेयर खरिद गर्ने गरेका छन्। अब यो रुपैयाँ जोगिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार समेतका कार्य गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवाप्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्रलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न र केन्द्रको कार्यलाई सुपरीवेक्षण गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन विकास समिति नामको समिति पनि गठन गरिएको बताइएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त विकास समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिव हुने छन्। यसैगरी सदस्यहरूमा सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक उक्त विकास समितिको सदस्य सचिव हुने गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत–सम्भारसम्बन्धी काम गर्नुका साथै सोहीबमोजिम साझा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गर्ने छ।

यसैगरी उक्त कार्यालयले आफैंले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्य गर्ने, केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने छ।

बालेन्द्र शाहले प्रधामन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शासकीय सुधारका सय बुँदामध्ये डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारअन्तर्गत २८ देखि ४२ नम्बरसम्म आइटीकै विषय राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका अर्का एक सदस्यका अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको अवधारणा शासकीय सुधारका सय बुँदेअन्तर्गतकै हो। ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गरी डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयन गर्ने,’ सय बुँदे अजेन्डाको ३६औं नम्बरमा भनिएको छ, ‘यसअन्तर्गत एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सबै तहका सरकारका सेवा, डाटा र प्रणालीलाई एकीकृत गरी डिजिटल सार्वजनिक गरिन्छ।