विपद् व्यवस्थापनका लागि भूउपयोग गुरुयोजना

हरेक वर्ष बस्ती र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई चिथोरिरहने हाम्रो विपद्जन्य अवस्थामा गएको भदौ १० गते आएको अप्रत्याशित भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ। यसले मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिमा पुर्‍याएको क्षति र त्यसका विविध तथा दीर्घकालीन असरहरूको लेखाजोखा गर्नु नै कठिन विषय बन्न पुगेको छ।

अब अवस्था यस्तो आएको छ कि यस्ता विपद्को सामना गर्ने उपायहरूको खोज–अनुसन्धान र गहन विचार–विमर्श नगरी हाम्रा आगामी दिनप्रति आशावादी हुन सक्ने अवस्था छैन। अतः हामीले विकास गर्ने तरिका नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

हालैको भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीको अवस्था पूर्वानुमान गरिएको सीमाभन्दा निकै बाहिर रहेको देखिन्छ। जसका कारण धेरै पुल, जलविद्युत् आयोजनाहरू र वर्षौंदेखिका बस्तीसमेत यस भीषण बाढीको चपेटामा पर्न पुगे। यसको अर्थ हाम्रा पूर्वाधारहरू, खासगरी पुल र बस्ती, पूर्णतः सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित हुने गरी निर्माण गरिएका थिए भन्ने होइन।

विज्ञापन

हालैका केही वर्षमा बढ्दो बाढीको आवृत्ति र त्यससँगै बगेर आउने पदार्थको परिमाणका आधारमा कतिपय पुलहरूको उचाइ पर्याप्त नभएको विषयमा इन्जिनियरिङ वृत्त र विकासविद्हरूबिच बहस हुँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै हाम्रा बस्ती र पूर्वाधारहरूलाई सुरक्षित गर्न मूलभूत रूपमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ तर यहाँ एउटा गम्भीर सवाल उठ्छ– भदौ १० गतेको जस्तो असाधारण बाढीका घटना भविष्यमा पुनरावृत्ति हुने सम्भावना छ भने के अब यस्ता घटनालाई पनि हाम्रो जोखिम मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने हो? यो सवाल अझ जायज बन्नुको कारण बढ्दो विश्वव्यापी तापमान र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल तथा अन्य हिमजन्य जोखिम बढ्ने र बाढीको प्रकृति तथा तीव्रतामा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना हो। यसर्थ आगामी दिनमा विपद्जन्य जोखिमको मूल्यांकन गर्दा विगतका बाढीका तथ्यांक र प्रवृत्तिमा मात्र निर्भर रहन पर्याप्त नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तन तथा हिमाली भूप्रकृतिमा आइरहेका परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राखी सम्भावित जोखिमको पुनर्मूल्यांकन र त्यसअनुरूप विपद् व्यवस्थापनका उपायहरू विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि बस्तीहरू र भौतिक पूर्वाधारहरूको उचित विकासका लागि अपनाउनुपर्ने अनिवार्य आधार भूउपयोग गुरुयोजना हो। त्यसमाथि, हाम्रोजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको र भूकम्पदेखि बाढीपहिरोसम्मका विभिन्न विपद्को जोखिम बेहोरिरहेको देशको विकासका लागि भूउपयोग गुरुयोजना अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि यसको बेवास्ता हुँदै आएको छ।

भूउपयोगसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू बने पनि व्यवहारमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई स्थानीय सरकारको जिम्मामा मात्र छाडेर संघीय सरकार पन्छिने गरेको देखिन्छ। भूउपयोग गुरुयोजना स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्ने प्रशासनिक तवरमा जग्गाजमिन छुट्याउने विषय होइन। यो भूउपयोगको बहुपक्षीय अध्ययन गरी समग्र बस्ती प्रणालीदेखि सामाजिक–आर्थिक विकासका पक्षहरूलाई समेट्दै सुरक्षित र व्यवस्थित मानव बस्ती बसाल्नेसम्मको विषय हो। यसका लागि स्थानीय सरकारको सहभागिता र समन्वय महत्त्वपूर्ण भए पनि संघीय र प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोग अनिवार्य हुन्छ।

भूउपयोग गुरुयोजनाबारेको बुझाइ र प्रतिबद्धताको कमीलाई यसको एउटा प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला उपयुक्त र सुरक्षित स्थान पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने चर्चा चले पनि त्यो साकार हुन सकेन। संकटलाई समाधानमा रूपान्तरण गर्ने अवसर बनाउन हामी चुक्यौं। बर्सेनि घट्ने बाढीपहिरोले हामीलाई टालटुले र परम्परागत तरिकाले चल्ने छुट दिएको छैन। हालै रोल्पा जिल्लामा भएका पहिरोले निम्त्याएको मानवीय विनाश निकै पीडादायी छ।

रोल्पाका पहिरोलाई एउटा दृष्टान्त मान्ने हो भने यसको पछाडिको मूल कारणमध्ये भूउपयोग गुरुयोजनाबिना जथाभावी निर्माण गरिएका डोजरे सडक पनि एक प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्। अवश्य पनि भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपीडित क्षेत्र र जनताका लागि अब पुनर्निर्माण र पुनर्वासको कुरा अघि आउनेछ। यो अब कसरी गर्ने ? यसका लागि आधार के हुने ? भूअवस्था र जलवायु परिवर्तनले ल्याएको परिवर्तनलाई सम्बोधन हुने गरी भौतिक पूर्वाधार र बस्तीहरूको विकास कसरी गर्ने ? यस्ता पक्षहरूको मनन गर्दै भूउपयोग गुरुयोजनालाई आधार बनाएर दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोणबाट पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम बनाइनुपर्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीको अवस्था तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दा अबका दिनमा कस्ता पूर्वाधार र बस्तीहरू कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ। यसका लागि पहिलो र अपरिहार्य सर्तका रूपमा भूउपयोग गुरुयोजनालाई समग्र भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार बनाइनुपर्छ। नदी–नाला किनार तथा भिरालो र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरू, अव्यवस्थित सहरीकरण, सुविधामा असमान पहुँचजस्ता समस्याहरूको निराकरण गर्दै दीर्घकालीन तथा जलवायु परिवर्तनअनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गर्न हामीसँग सबैभन्दा पहिले भूउपयोग गुरुयोजना हुनु आवश्यक छ।

विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हिसाबले मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि सुविधायुक्त, आर्थिक–सामाजिक हिसाबले सबल बस्ती विकासका लागि पनि भूउपयोग गुरुयोजना अनिवार्य आधार हुनुपर्छ। सडकहरू आवश्यकता र उपयुक्तताका आधारमा भन्दा पनि चुनावी जोडघटाउबाट प्रेरित दलीय राजनीतिले निर्धारण गर्ने विषय बनेका छन्।

एकातर्फ यसरी सडकहरू बनिरहेका छन् भने अर्कातर्फ सडकसँगै स्वतःस्फूर्त रूपमा बस्तीहरू विस्तार हुँदै जाने तदर्थ किसिमको विकासको मोडल हामीकहाँ मौलाइरहेको छ। खासमा, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले भूउपयोग गुरुयोजना हुनुपर्ने हो। त्यसपछि यही गुरुयोजनाको आधारमा सडक गुरुयोजना र अन्य क्षेत्रगत योजना, जस्तै कृषि, वन, पर्यटन आदिका योजनाहरू बन्नुपर्छ। तर यसो नहुँदा कृषियोग्य जमिनमा घडेरी प्लटिङ हुने, नदी किनारा अतिक्रमण गरी बस्तीहरू बस्नेजस्ता गतिविधि भइरहेका छन्। यी सबै कारणले हाम्रा बस्ती र विकासका गतिविधि अव्यवस्थित र दिगो नहुने समस्या देखिइरहेको छ।

भूउपयोग गुरुयोजनाको अभावमा धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेको कुरा थप खोज तथा अध्ययनले देखाउन सक्छ। यीमध्ये दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा हामीले भोगिरहेको टड्कारो र जल्दोबल्दो एउटा महत्त्वपूर्ण समस्या फोहोरमैला व्यवस्थापन हो। बढ्दो सहरीकरण र हामीले घोषणा गरेका अधिकांश नगरपालिका तथा राजधानीमा रहेका महानगरपालिकाहरूका लागि समेत फोहोर व्यवस्थापन ठुलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। अधिकांश पालिकाले आफ्नो फोहोर कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै ठोस र दीर्घकालीन योजना बनाएको पाइँदैन। सबैले तदर्थ तरिकाले काम चलाइरहेका छन्। भूउपयोग गुरुयोजना बनाउने हो भने एउटा पालिका वा धेरैवटा पालिकाहरू मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने साइटको व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ।

यसैगरी, विस्थापित तथा सुकुम्बासीहरूको बसोबासको समस्या समाधान गर्न साझा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न पनि भूउपयोग गुरुयोजना महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ र बनाइनुपर्छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि तराईमा मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यका जस्तो पानीको निकासका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त मानिने भूगोलमा समेत बाढी–डुबानको समस्या हुने गरेको छ। भूउपयोग गुरुयोजनाका आधारमा सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र बस्ती विकास गर्दा यस्ता समस्याको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्न सकिन्छ।

भूउपयोग गुरुयोजना बहुआयामिक विषय हो। यसका लागि विकास, योजना, भूगोल, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इन्जिनियरिङ, वातावरणलगायत विविध विषयको एकीकृत ज्ञान र सिपको संयोजन आवश्यक पर्छ। अहिलेको उच्च प्रविधिको युगमा यो असम्भव पनि छैन। साथै, रैथाने ज्ञान पनि यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि हाम्रा परम्परागत बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा बनेका कतिपय उदाहरण र अनुभवहरू छन्। यसको विपरीत अहिले चलिरहेकै विकासलाई समीक्षा नगरी अघि बढिरहने हो भने हामीले झन् धेरै विपद्का घटनाहरूको सामना गरिरहनुपर्ने चुनौती देखिएको छ। त्यसैले अबको विकासमा ‘पहिले भूउपयोग गुरुयोजना, अनि यही आधारमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण’ भन्ने सोच र पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ।

–भट्ट अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन्। उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विकास योजना तर्जुमा विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन्।