स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूको चुनौती

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था कायम गर्न विभिन्न परिवर्तनकारी एवं अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

जसको विभिन्न किसिमले विश्लेषण भएको छ। न्यायालयदेखि हरेक निकायमा सहभागी भएकाहरूको विश्लेषण हुँदै छ, जसबाट विभिन्न क्षेत्रमा शुद्धीकरणको अपेक्षा बढ्दै छ। यद्यपि, पुराना दलहरूको शासनकालमा पनि केही बौद्धिक वर्ग कुनै दलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छन्। जसलाई पहिला पनि महत्त्व दिइएन र अहिले पनि खोजखबर देखिन्न। परिवर्तन र क्रमभंगताको नाममा उही व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्, जो पहिला पनि कुनै दलको सहयोगमा छिरेका छन्। अधिकांश अभियानमा असफलता मिल्ने गरेको छ।

वास्तवमा अहिले चाहिने भनेको त्यो वर्ग हो, जसले पहिला कुनै शक्तिको चापलुसी गरेको छैन। जो व्यक्ति मौका हेरी आफ्नो कित्ता परिवर्तन गर्ने गरेको छ, ऊ कहिल्यै पनि समग्र राष्ट्र वा समाजको हितमा हुँदैन। ऊ आफ्नो स्वार्थलाई मात्र हेर्छ। शक्तिको पछाडि दौडने हाम्रो समाजको पुरानो संस्कार नै भएकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिको छनोट नै मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ। दुई तिहाइको बहुमत हुँदा पनि एक्लोपनको कठिनाइ सार्वजनिक हुनु, आफ्नै दलका जनप्रतिनिधिबाट आलोचना हुनु, थोरै समयमा मन्त्रीहरू फेर्ने बाध्यता हुनु व्यक्ति छनोटमा अदूरदर्शिताकै परिणाम हो। हतारको निर्णयबाट असफलता पाउने गरेको छ, जुन पुराना दलहरूको ऊर्जा बन्दै छ भने सत्तापक्षको चुनौती। कसैलाई पक्राउ गर्नमा हतार गर्नुभन्दा बलियो प्रमाण जुटाएर पक्राउ गर्दा सफल भइन्छ। यसले निर्वाचनमा जनमत बढ्छ।

विज्ञापन

सरकारले फागुनभित्रमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। सम्भवतः प्रदेश सांसदको पनि निर्वाचन फागुनभित्र नै गराउँछ। स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा पनि सत्तापक्षको बहुमत हुन आवश्यक छ किनभने संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा। प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि नै छैन, जसले गर्दा सरकारले कानुन निर्माण गर्नमा असहज महसुस गरेको सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। हुन पनि दुवै सदनमा बहुमत नभए कानुन सहज तरिकाले बन्न सक्दैन। त्यही भएर होला, सरकार कानुनभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन गर्न बाध्य भएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनले वर्तमान सरकारलाई प्रचण्ड बहुमत दिए पनि बहुमत औचित्यहीन साबित भएको छ किनभने सरकारको दुवै सदनमा बहुमत छैन। यसर्थ, जनताले वर्तमान सत्तापक्ष र सरकारबाट प्रतिफलको अपेक्षा गरेका छन् भने राष्ट्रियसभामा पनि सत्तापक्षको बलियो पकड हुनैपर्छ। राष्ट्रियसभामा बलियो पकडका लागि स्थानीय निर्वाचनमा सत्तापक्षको बहुमत हुनुपर्छ। यसर्थ, जनताले फागुन २१ को निर्वाचनमा दिएको जनादेशका आधारमा भन्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनमा पनि सत्तापक्षकै प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभाको स्रोत स्थानीय पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा नै हो किनभने राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनका मतदाता स्थानीय पदाधिकारी एवं प्रदेशसभा सदस्य हुन्। स्थानीय निर्वाचनमा बहुमत भयो भने राष्ट्रियसभामा पनि बहुमत हुन्छ, जसबाट सरकारले सहज तरिकाले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ।

यो चुनौतीपूर्ण छ किनभने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बेहोरेको हारबाट पुराना दलहरू चनाखो हुनुका साथै आफ्नो कमजोरी सुधार गर्न थालेका छन्। एक आपसमा गठबन्धन गर्न थालेका छन्। आफ्ना संगठनलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन् भने सत्तापक्षमा फुट हाल्ने रणनीतिमा पनि लागेको देखिन्छ। सरकारले चलाएको कडा कारबाहीको मारमा परेका वर्गले सहानुभूतिलाई आफ्नो ऊर्जा बनाएका छन्। वर्तमान सरकारको पालामा बढेको महँगी, उच्छृंखलता र दण्डहीनतालाई आफ्नो औजार बनाएका छन्। अपरिपक्व अभिव्यक्तिले पनि आलोचना बढेको छ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन नभएर पनि चुनौती बढ्दै छ। सत्तापक्षबाटै सरकारलाई हुने गरेको आलोचनाले पनि ऊर्जा पाउँदै छ। जसले चुनौती थपिँदै छ। सत्तापक्षको ग्रासरुटमा अद्यापि बलियो संगठन नहुनु, बितेको चुनावको परिणाम हेरी टिकटका लागि धेरै आकांक्षी हुनु, जिल्ला अधिवेशनमा विवाद देखिनु, सत्तापक्षमा नै दुई समूह रहेको सन्देश दिनुलगायतका कुरा स्थानीय निर्वाचनका लागि चुनौती रहेको देखिन्छ। यसै चुनौतीका कारणले पुराना दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा हौसिएका छन्। यद्यपि, जनताले सत्तापक्षलाई चौतर्फी रूपले बलियो बनाउने अपेक्षा राखेका छन्। यस दृष्टिकोणले स्थानीय निर्वाचनमा पनि सत्तापक्षको सम्भावना बढी छ।

सत्तापक्षमा अनेकौँ चुनौती देखिए पनि पुराना दलहरूमा खासै सुधार देखिन्न किनभने यिनीहरूले जनतामाझ कमजोरी स्वीकार पनि भएको देखिँदैन। उल्टै जनतासँग रुष्ट रहेको जस्तो व्यवहार देखाइएको छ। प्रचण्ड बहुमत पाएको सत्तापक्षको सकारात्मक कदमलाई सहयोग गर्नु र गलत कदमको आलोचना गर्नुले कमजोरी सुधारको संकेत हुन्छ तर त्यस्तो कसैले पनि गरेको देखिएन। आफ्नो कमजोरी सुधार गर्दै प्रथमतः आपसमा एकता गरिनुपर्नेमा अझै विभाजनकै मार्ग बलियो बनाएका छन्। सत्तरी काटेका नेताहरूको कुर्सीमोहले फागुन २१ को परिणाम आएको स्पष्ट देखिए पनि अझै सत्तरी काटेकाहरूले नै दलको नेतृत्वको अपेक्षा राखेका छन्। दलभित्रै आन्तरिक विग्रह पैदा गरेका छन्।

हरेक दलमा युवा पुस्ताको अपेक्षा भए पनि दलहरूले युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् भने नेतृत्व पाएको युवा पुस्तालाई केही दलले हटाउने प्रयासमा छन्। कुनै पुराना दलका शीर्ष नेताहरू ग्रासरुटमा जनतामाझ जान सकेको अवस्था छैन। जसले भएका पुराना संगठनहरू पनि सत्तापक्षतिर ढल्दै गएका छन्। केही नेताहरू न त पुराना दलमा आबद्ध छन्, न त आफ्नो नयाँ दल खोलेका छन्। सत्तापक्षले ग्रामीण भेगमा आफ्नो बलियो संगठन बनाउन नसके पनि पुराना दलहरूको पुरानो कमजोरीको उजागर गर्दै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै छन्। जसलाई पुराना दलले जनतामाझ स्पष्टीकरण पनि दिन सकेको अवस्था छैन।

विशेष गरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको अस्तित्व नै संकटमय देखिए पनि कुनै नेतृत्व चनाखो देखिन्न। मधेसका जनताले रगत बगाई स्थापित गरेको मधेसको मुद्दालाई आधार बनाई आफ्नो जनमत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि पहल छैन। वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको मार्गमा अगाडि बढेको छ, जबकि मधेसकेन्द्रित दलले संविधान जारी अवस्थादेखि नै संशोधनको माग राखेका छन्। यसर्थ, अहिले संविधान संशोधनको सवालमा आफ्नो मुद्दा अगाडि सारी सत्तापक्षसँगको सहमति बढाउनुपर्नेमा गर्न सकिएको छैन। सत्तापक्षले मधेसी युवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर मधेसवादी दलहरूको औचित्यमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ। मधेसवादी दलबाट पटक पटक जितेर मन्त्री भएका, मेयर भएकाहरू अन्य दलमा आबद्ध हुन बाध्य छन्। यो उनीहरूको चुनौती मात्र होइन, सत्तापक्षका लागि अवसर नै हो।

स्थानीय निर्वाचनको विगतको अनुभव हेर्दा विशेष गरी पुराना नेताहरू जितेका थिए। अहिले पनि अधिकांश आकांक्षी पुराना पुस्ताकै छन् तर नयाँ शक्तिमा स्थानीय निर्वाचनमा पनि विशेष गरी युवा पुस्ताले नै दाबेदारी गरिरहेका छन्। जनताको अपेक्षा पनि अब युवा पुस्ताबाट नै काम हुने देखिन्छ किनभने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न युवाहरूले बढी योगदान गरेको देखिएको छ। यसर्थ, स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ दलभन्दा पुरानाहरूको बढी चुनौती देखिएको छ।

सत्तापक्षको चुनौती अलि थोरै भए पनि पुरानाहरूको चुनौती अलि बढी छ। पुराना दलहरूले आफ्नो चुनौती हटाउन मुख्य रूपमा आफ्नो पुरानो कमजोरी सुधार गरी जनतामाझ आत्मालोचना गरेर सत्तापक्षको सकारात्मक कामलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने आफ्नै दलभित्रको भ्रष्टलाई कानुनको दायरामा ल्याई राज्यको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध गरी युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण तथा उम्मेदवार पनि युवालाई नै बनाउने नीति लिनुपर्छ। सत्तापक्षले विशेष गरी दलमा आबद्ध नभएका मोफसलका स्वतन्त्र, निष्पक्ष नागरिकहरूलाई पनि राज्य संयन्त्रमा अवसर दिने नीति लिनुपर्छ।