आशाका ६ महिना परिणामको प्रतीक्षा

नेपालको राजनीति अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा छ। ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पूरा गरेका छन्। यो केवल नयाँ प्रधानमन्त्रीको ६ महिने कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने समय होइन, नेपाली जनताले खोजेको नयाँ राजनीतिक संस्कार र विकासको दिशामाथि बहस गर्ने समय पनि हो।

बालेनको उदय कुनै सामान्य राजनीतिक घटना होइन। लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कमजोर सार्वजनिक सेवा र विकासको सुस्त गतिबाट निराश बनेको समाजले नयाँ नेतृत्वप्रति आशा राखेको परिणाम हो। विशेषतः युवापुस्ताले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक, काम गर्ने, जवाफदेही र परिणाम दिन सक्ने नेतृत्व खोजेको देखिन्छ तर निर्वाचनमा प्राप्त मत र सरकारको वास्तविक सफलता एउटै कुरा होइन। जनताले विश्वास गरेर दिएको मत काम गर्ने अधिकारसँगै कामको हिसाब माग्ने अधिकार पनि हो।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न बालेन राम्रो प्रधानमन्त्री हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो – के उनले नेपालको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेका छन् ? के उनले त्यो दृष्टिकोणलाई नीतिमा र नीतिलाई परिणाममा बदल्न सकिरहेका छन्? प्रधानमन्त्रीको सफलता भाषण, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता वा विरोधीमाथिको प्रहारले मापन हुँदैन। सफलता नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुन्छ। रोजगारी बढ्यो कि बढेन ? युवा देशमै भविष्य देख्न थाले कि थालेनन्? उद्यमीले लगानी गर्न सहज वातावरण पाए कि पाएनन्? सरकारी सेवा छिटो र पारदर्शी भयो कि भएन ? भ्रष्टाचार घट्यो कि घटेन? यी नै सरकारको वास्तविक परीक्षा लिने प्रश्न हुन्।

विज्ञापन

पाँच वर्षको जनादेशको अर्थ

बालेनलाई पाँच वर्षको जनादेश दिइएको हो भने उनलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ तर पाँच वर्षको जनादेशको अर्थ प्रश्न गर्न नपाइने छुट होइन। लोकतन्त्रमा सरकारलाई समय पनि दिनुपर्छ र निरन्तर जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबिच सहकार्य आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र कार्यकारी भूमिकामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन तर कतै कतै सुनिन्छ, ‘पाँच वर्ष उहाँले खाए हुन्छ।’ यो एकले अर्कालाई दिएको पद होइन र यो भाष्य पनि ठिक होइन।

जनताको भविष्य हेरौं, बालेन्द्र प्रधानमन्त्री हुन् भने सरकारको सफलताको जिम्मेवारी पनि उनकै नेतृत्वमा स्पष्ट देखिनुपर्छ। भविष्यमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने बहस उठेमा त्यो व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष वा पद बाँडफाँटबाट निर्देशित हुनुहुँदैन। देशको हितमा कुन नेतृत्वले राम्रो परिणाम दिन सक्छ, निर्णयको आधार यही हुनुपर्छ। अर्को व्यक्ति आएर राम्रो गर्छ भन्ने अनुमानकै आधारमा सरकार परिवर्तन गर्नु पनि राजनीतिक स्थिरताको समाधान होइन। नेपालले पटकपटक सरकार परिवर्तनको मूल्य चुकाइसकेको छ। अब सरकार फेरिरहने होइन, सरकारबाट परिणाम खोज्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको विकासको मूल प्रश्न

नेपालको प्रधानमन्त्रीले केवल राजनीतिक व्यवस्थापन गरेर पुग्दैन। देशको आर्थिक भविष्यको स्पष्ट खाका दिनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। युवा उद्यमीलाई पुँजी, प्रविधि, बजार र नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ। महिलाको उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। नेपालका हजारौं युवा रोजगारी र अवसरको खोजीमा बिदेसिइरहेका छन्।

उनीहरूलाई विदेश जान रोक्ने भाषण होइन, देशमै बस्दा पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिएको छ। त्यसका लागि शिक्षा र रोजगारीबिच सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र सरकारबिच सहकार्य बढाउनुपर्छ। स्टार्टअप र नयाँ उद्यमलाई केवल उद्घाटन र घोषणामा होइन, वास्तविक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा जोड्नुपर्छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकार एक्लैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन तर निजी लगानी सुरक्षित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सरकारले बनाउन सक्छ।

विपद्ले पनि सरकारको क्षमता जाँच्छ

नेपाल राजनीतिक संकटबाट मात्र होइन, प्राकृतिक विपद्बाट पनि बारम्बार प्रभावित भइरहेको छ। बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमले राज्यको तयारीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

राजनीतिक आन्दोलन होस् वा प्राकृतिक विपद्, दुवै अवस्थामा अन्ततः पीडा नागरिकले नै भोग्छन्। त्यसैले सरकारको क्षमता संकटको समयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ। संकट आएपछि गरिने राहत वितरण मात्र पर्याप्त हुँदैन।

पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती, जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार क्षमता, पुनर्निर्माण र पीडितको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरे पनि नेपालले त्यसको ठुलो असर भोगिरहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको आवाज बलियो बनाउँदै जलवायु वित्त, प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग जुटाउनु पनि प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक कूटनीति

आजका प्रधानमन्त्री केवल देशभित्रको नेता होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधि पनि हुन्। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाउनुपर्छ। अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग लगानी, पर्यटन, प्रविधि, शिक्षा र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालको कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित हुनु हुँदैन। आर्थिक कूटनीति अब नेपालको विकास रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ।

अब बालेनको परीक्षा

बालेनको ६ महिना पूरा भएको छ। अब उनलाई नयाँपन प्रमाणित गर्नुभन्दा परिणाम प्रमाणित गर्नुपर्ने समय सुरु भएको छ। उनले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ, युवा, महिला, किसान, श्रमिक, उद्यमी, निजी क्षेत्र र सामान्य नागरिकको। आलोचना सुन्न सक्ने नेतृत्व कमजोर होइन, राष्ट्रका लागि परिपक्व हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र सफल भए त्यसको लाभ केवल उनलाई मात्र होइन, समग्र नेपाललाई हुनेछ। उनी असफल भए त्यसको क्षति पनि केवल एउटा दल वा व्यक्तिलाई होइन, परिवर्तनप्रति आशावादी सम्पूर्ण पुस्तालाई हुनेछ। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीबाट परिणाम खोज्ने समय हो।

नेपाललाई अर्को शक्तिशाली व्यक्ति मात्र होइन, शक्तिशाली संस्था, स्थिर नीति र परिणाममुखी शासन चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले त्यो आधार निर्माण गर्न सके भने उनको पाँच वर्षको यात्रा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय बन्न सक्छ। उनले यो अवसरको अपार सदुपयोग गर्न नसके जनताले फेरि प्रश्न गर्नेछन्– नयाँ अनुहार आयो तर नयाँ नेपाल किन आएन ? अन्ततः नेपालको भविष्य कुनै एक व्यक्तिको हातमा मात्र छैन तर प्रधानमन्त्रीसँग इतिहास बदल्ने अवसर भने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रसँग अहिले त्यही अवसर छ। यसलाई उनले देशको आर्थिक विकासको पक्षमा, जनताको अधिकारको पक्षमा कसरी अगाडि बढाउँछन् ? यस अवसरको परिणाम कस्तो आउँछ? हेर्न बाँकी नै छ।

• ज्ञवाली सामाजिक तथा आर्थिक लेखक हुन्।