'जलवायु न्याय अब अन्तर्राष्ट्रिय नारा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय कार्यदिशा बन्नुपर्छ'

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकट अब भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र रहेन। यो हाम्रो आँखाअगाडि घटिरहेको वास्तविकता हो। हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल र नदी प्रणालीमा जोखिम बढिरहेको छ, वर्षाको ढाँचा अनिश्चित बन्दै गएको छ र बाढी, पहिरो, डुबान, हिमपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले मानव जीवन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र विकासका उपलब्धिमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेका छन्।

विशेषगरी सन् २०२६ को अगस्टमा भएको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उक्त विपद्ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी आवाज विशेष रूपमा मुखर भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो सम्बोधनमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

विज्ञापन

यो नेपालको लागि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश हो। तर अब प्रश्न उठ्छ, के यति नै पर्याप्त छ?

मेरो विचारमा, छैन।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइरहेको जलवायु न्यायको मुद्दा अब राष्ट्रिय नीति, संस्थागत संरचना, अनुसन्धान, बजेट, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनर्निर्माण प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउनुभएको विषयलाई नेपालभित्रै व्यापक राष्ट्रिय अभियान र कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

जलवायु संकटको मूल्य नेपालले किन तिर्ने?

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल यसको प्रभावबाट अत्यन्त प्रभावित मुलुकमध्ये एक हो। यसको अर्थ नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले आफ्नो अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ, उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्नुपर्छ, हरित विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ र आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जसले विश्वव्यापी जलवायु संकटमा ऐतिहासिक रूपमा ठूलो योगदान गरेका छन्, उनीहरूले जोखिममा परेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ। यही नै जलवायु न्यायको मूल प्रश्न हो।

नेपालका लागि जलवायु न्यायको अर्थ केवल क्षतिपूर्ति माग्नु मात्र होइन। यसको अर्थ हो, हानि तथा क्षति, अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार, जोखिम न्यूनीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, अनुसन्धान र समुदायको क्षमता विकासका लागि सहज, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त अत्यधिक जटिल र प्रक्रियामुखी भएको र विपद्पछि ऋण थपेर पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ।

अब नेपालभित्रै राष्ट्रिय जलवायु न्यायको मञ्च आवश्यक छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलियो आवाज उठाइरहेको छ। तर त्यही आवाजलाई देशभित्र संस्थागत गर्ने समय आएको छ।एउटा व्यक्ति, एउटा मन्त्रालय, एउटा राजनीतिक दल, एउटा गैरसरकारी संस्था वा एउटा निजी क्षेत्रको पहल वा प्रयासले मात्र जलवायु संकटको समाधान गर्न सक्दैन। यो बहुआयामिक र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलवायु न्याय तथा उत्थानशीलता संवाद आयोजना गर्न सकिन्छ। यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम, युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपद् प्रभावित समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्छ।यस्तो राष्ट्रिय संवाद केवल भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित हुनुहुँदैन। त्यसबाट स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी, समयसीमा र बजेटसहितको राष्ट्रिय जलवायु कार्यढाँचा तयार हुनुपर्छ।चारवटा क्षेत्रमा तत्काल प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ।

पहिलो, अनुकूलन र उत्थानशीलताः

जलवायु परिवर्तनका वर्तमान तथा भविष्यका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित जलवायु जोखिम नक्सांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, कृषि तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारको पहिचान गरी तिनको संरक्षण र उत्थानशीलता बढाउने दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसँगै जलवायु जोखिम मूल्यांकनलाई पनि अनिवार्य मापदण्डका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। साथै, स्थानीय समुदायको ज्ञान, अनुभव र सहभागितालाई योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउँदै जलवायु अनुकूल कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान, पानी संरक्षण, हरित पूर्वाधार तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कायम गरी पर्याप्त बजेट, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालका विकास संरचना र समुदायलाई जलवायुजन्य विपद्का लागि थप सुरक्षित, सक्षम र उत्थानशील बनाउन सकिन्छ।

दोस्रो, पूर्वसूचना, अनुसन्धान र उद्धारः

जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक छ। हिमताल, हिमनदी, वर्षा, नदीको बहाव, भू–क्षय तथा पहिरो जोखिमको वास्तविक समय निगरानी गर्न आधुनिक प्रविधि, उपग्रह सूचना, स्वचालित मापन केन्द्र तथा स्थानीयस्तरका सूचना संयन्त्रलाई एकीकृत गर्नुपर्छ। प्राप्त सूचना सरल, विश्वसनीय र समयमै स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने गरी बहु–जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। साथै, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको नियमित जोखिम मूल्यांकन, विपद् पूर्वतयारी अभ्यास तथा समुदायमा आधारित उद्धार क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने स्पष्ट कमान्ड संरचना, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, सञ्चार प्रणाली तथा पर्याप्त आपतकालीन कोष सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विपद्पछि राहतमा मात्र सीमित नभई क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन, पुनर्स्थापना तथा ‘Build Back Better’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

नेपाल–भारत–चीनबीचको Himalayan Climate Resilience Mechanism हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु तथा विपद् जोखिम सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पहलका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ। यस संयन्त्रमार्फत उपग्रह तथा वैज्ञानिक तथ्यांकको आदानप्रदान, हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी, जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, जोखिमको संयुक्त अध्ययन तथा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा तीन देशबीच सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। हिमालय साझा पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले यसको संरक्षण र जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण पनि साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

तेस्रो, जलवायु वित्त र ‘क्लाइमेट क्रेडिट’लाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्नेः

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा प्रभावकारी पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ। यसका लागि उच्च गुणस्तरका परियोजना विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विश्वसनीय तथ्यांक प्रणाली,MRV (Measurement, Reporting and Verification) संयन्त्र, कार्बन बजार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी प्राविधिक र मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘क्लाइमेट क्रेडिट’ तथा कार्बन क्रेडिटलाई केवल विदेशी मुद्रा वा राजस्व आर्जनको माध्यमका रूपमा नभई जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकाससँग जोडिनुपर्छ। वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रविधि, फोहोर व्यवस्थापन, दिगो कृषि तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, कार्बन तथा जलवायु वित्तबाट प्राप्त लाभको पारदर्शी, समावेशी र न्यायोचित वितरणका लागि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत शासन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यसले जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र समुदायको हितसँग जोड्ने आधार तयार गर्नेछ।

चौथो, हानि तथा क्षतिको राष्ट्रिय अभिलेख र प्रमाणः

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको हानि तथा क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान, अभिलेखीकरण र प्रमाणमा आधारित रूपमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय जलवायु हानि तथा क्षति अभिलेख प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यस प्रणालीमार्फत जलवायुजन्य बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, खडेरी तथा अन्य विपद्बाट हुने मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षतिको नियमित र एकीकृत तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। प्रभावित जनसंख्या, मृत्यु तथा विस्थापन, घर तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको क्षति, कृषि तथा पशुपालनमा परेको प्रभाव, प्राकृतिक स्रोतको क्षय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा भएको क्षतिलाई समेत व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्न आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तथ्यांक प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा नागरिक समाजको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ। विश्वसनीय र प्रमाणमा आधारित तथ्यांकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिलाई बलियो बनाउनुका साथै हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त र न्यायपूर्ण स्रोत परिचालनका लागि ठोस आधार निर्माण गर्नेछ।

‘राहत–पुनर्स्थापना’बाट ‘पूर्वतयारी–उत्थानशीलता’ तर्फ

हरेक विपद्पछि राहत वितरण, क्षतिको मूल्यांकन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने परम्परागत दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनले विपद्को आवृत्ति र जोखिम बढाउँदै गएको अवस्थामा विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा लगानी गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। यसका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित भू–उपयोग, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, समुदायमा आधारित पूर्वतयारी, नियमित विपद् अभ्यास तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। साथै, विकासका हरेक योजनामा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्स्थापनाका लागि छुट्टै स्रोत सुनिश्चित गर्नुका साथै ‘द्यगष्मि द्यबअप द्यभततभच’ अवधारणाअनुसार अझ सुरक्षित, दिगो र उत्थानशील संरचना निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

सरकारले राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरमा जलवायु तथा विपद् जोखिमका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो लगानीमा जलवायु जोखिम मूल्यांकन र उत्थानशीलता समावेश गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि बीमा, हरित लगानी र जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय साधन विकास गर्न सक्छन्। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले प्रमाणमा आधारित समाधान दिनुपर्छ। नागरिक समाजले समुदायको आवाज नीति निर्माणसम्म पुर्याउनुपर्छ।यसका लागि ‘एक सरकार, एक संस्था होइन, सम्पूर्ण समाज तथा सरोकारवालाहरुको साझा अभियान’ बन्न आवश्यक छ। जसका लागि सरकारले सबैलाई एकै ठाउँमा संयुक्त पहलका लागि अग्रसर हुन जरुरी छ ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय आवाजलाई राष्ट्रिय आन्दोलनमा बदलौँ

संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको जलवायु न्यायको विषय नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यसको वास्तविक सफलता भाषण कति प्रभावशाली भयो भन्नेमा होइन, त्यसपछि नेपालभित्र कति प्रभावकारी काम भयो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय जलवायु छलफलले पनि जलवायु न्याय, अनुकूलन र कमजोर मुलुकसम्म वित्तको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय तहको साझा पहल सुरु गरौँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एउटै कार्यढाँचामा जोडौँ। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई एउटै मञ्चमा ल्याऔँ। जलवायु जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गरौँ। स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरौँ। आवश्यक स्रोत परिचालन गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र न्यायका लागि एकीकृत कूटनीतिक रणनीति बनाऔँ।

नेपालले विश्वलाई केवल ‘हामी पीडित छौँ’ भनेर मात्र भन्नु हुँदैन। नेपालले विश्वसामु ‘हामी समाधानको साझेदार हौँ, तर न्यायपूर्ण साझेदारी चाहन्छौँ’ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ।आज भोटेकोशीले दिएको चेतावनीलाई हामीले सुन्नैपर्छ। भोलि अर्को विपद् आउनुअघि नै तयारी गनैपर्छ।जलवायु न्याय अब नेपालको कूटनीतिक एजेन्डामात्र होइन; यो राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास, अर्थतन्त्र, वातावरण र मानव जीवनको साझा एजेन्डा हो, र यसको समाधान पनि साझा हुनुपर्छ।

सरकारबाट नेतृत्व हुनैपर्छ, सबै क्षेत्रलाई साथमा जोडौँ, प्रमाणमा आधारित योजना बनाऔँ र आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरौँ। किनकि जलवायु संकट कसैको एक्लो समस्या होइन, यसको समाधान पनि कसैको एक्लो जिम्मेवारी हुन सक्दैन।सँगै उभिएर, सँगै योजना बनाएर र सँगै कार्यान्वयन गरेर मात्र हामी जलवायु संकटलाई न्याय, उत्थानशीलता र दिगो भविष्यको अवसरमा बदल्न सक्छौँ।

-(लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)