मौन हिमालयको क्रन्दन

‘हिमालय’ संस्कृत शब्द हो, जसको शाब्दिक अर्थ ‘हिउँको घर’ हुन्छ। सनातन आर्य सभ्यता र इतिहासको दृष्टिले हिमालय केवल एउटा भौगोलिक पर्वतमाला मात्र नभई दिव्य चेतनाको केन्द्र र जलस्रोतको महान् भण्डार हो। हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले दक्षिण एसियाका मुख्य १० वटा ठुला नदी प्रणालीहरू (जस्तै गंगा, ब्रह्मपुत्र) को मुख्य मुहानका रूपमा काम गर्छ, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका १.३ अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि जीवनदायिनी पानी र स्वच्छ ऊर्जा प्रदान गर्छ।

नेपालका हिमाली नदीहरूमा हाल ५७२ भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरू (८१ सञ्चालनमा, १८० उत्पादन अनुमतिप्राप्त र ३११ सर्वेक्षणका क्रममा रहेका) अवस्थित छन्, जसले नेपालको दिगो विकास र स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई मेरुदण्ड प्रदान गरेका छन्।

विश्वका ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू र कार्बन–सघन अर्थतन्त्रहरूले तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि अनियन्त्रित रूपमा खनिज इन्धनको दहन गरिरहँदा, नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा मात्र ०.०५६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ तर यो भौगोलिक अन्यायको परिणाम स्वरूप नेपाल जलवायु विनाशको सिधा निसानामा परेको छ, जहाँ उच्च हिमाली क्षेत्रहरू विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिदरभन्दा धेरै तीव्र गतिमा प्रतिवर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियसका दरले तातिरहेका छन्।

विज्ञापन

औसत रूपमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष चरम जलवायुजन्य विपद्का कारण तीन सय ३३ जना नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् र १७.२४ मिलियन अमेरिकी डलर (दुई अर्ब नौ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको भौतिक सम्पत्ति नष्ट हुने गर्छ। विश्वका शीर्ष प्रदूषकहरूले आर्थिक समृद्धि हासिल गरिरहँदा, हिमालका निर्दोष बासिन्दाहरूले भने आफ्नो ज्यान, थातथलो र भविष्य गुमाएर त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।

वार्षिक विनाश र रसुवा–भोटेकोसी विपत्ति २०८३ को तथ्यांकीय अवस्था

हिमाली हिमनदीहरूको तीव्र पग्लिने प्रक्रियाले जीवनदायिनी हिमशिखरहरूलाई जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने खतरामा परिणत गरिदिएको छ। हिमनदीसम्बन्धी अध्ययन अनुसार नेपालमा १५ लाख ६० हजार नागरिक हिमतालभन्दा तल तीन किलोमिटरको दायराभित्र बसोबास गर्छन्, जो सधैं विनाशकारी हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा छन्। हिमताल विस्फोट भनेको पानी, बरफ, चट्टान र लेदोको विशाल बहाब हो, जसले पूर्वसूचनाबिना नै हिमाली उपत्यका, बस्ती र राष्ट्रिय पूर्वाधार ध्वस्त पारिदिन्छ।

जोखिममा परेका जलविद्युत् संरचना र तिब्बततर्फको सीमापार जोखिम

नेपालको आर्थिक विकास र कार्बन–न्यूट्रल लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् क्षेत्र प्रमुख मेरुदण्ड हो। यो क्षेत्र हिमाली विपद्को सिधा जोखिममा छ। नेपालमा हाल कुल ५७२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू (८१ सञ्चालनमा, १८० उत्पादन अनुमति प्राप्त र ३११ सर्वेक्षणको चरणमा) रहेका छन्, जुन मुख्यतया उत्तरी नेपालका हिमनदी जलाधारहरूमा अवस्थित छन्।

जोखिम नक्सांकनअनुसार नेपालका २१ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालबाट सिर्जना हुने ‘ग्लोफ’को मार्गमा ४९ वटा विद्यमान र प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरू पर्छन्। हाइड्रोडाइनामिक मोडेलिङले देखाउँछ कि सञ्चालनमा रहेका वा निर्माणाधीन १२ वटा ठुला आयोजनाहरू जस्तै खिम्ती १, माथिल्लो तामाकोसी, चतरा, देवीघाट, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए र अरुण तेस्रो हिमनदी बहाब क्षेत्रमै अवस्थित छन्। यी हिमताल मात्र विस्फोट हुँदा ४०६.७३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऊर्जा सम्पत्ति, सडक र कृषि भूमि ध्वस्त हुने जोखिम छ।

यसका साथै हिमाली विपद्ले राजनीतिक सीमा मान्दैन। सन् १५६० यता नेपालमा ५३ वटा ‘ग्लोफ’ घटनाहरू दर्ता भएका छन् भने ३७ वटा सीमापार ‘ग्लोफ’ घटनाहरू चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई नेपालमा विनाश निम्त्याएका हुन्।

इसिमोड र युएनडिपीको सूचीअनुसार कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनका ४७ खतरनाक हिमतालमध्ये २५ वटा तिब्बततर्फ छन्। तिब्बततर्फ निर्माण भइरहेका अनुगमनरहित मेगा–बाँधहरू र खतरनाक हिमतालहरूले नेपाल, भारत र बंगलादेशका तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा ठुलो सीमापार जोखिम सिर्जना गरेका छन्।

जलवायु क्षतिपूर्तिका अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू

जलवायु न्यायका लागि नेपालको लडाइँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित भइसकेका नजिरहरूमा आधारित छ, जहाँ विकासोन्मुख देशहरूले प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाएका छन्–

पाकिस्तानको नजिर (२०२२ को बाढी): सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी मनसुनी बाढीले तीन करोड ३० लाख मानिस प्रभावित भए, करिब ८० लाख विस्थापित भए, ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भयो र गरिबी दर ३.७ देखि ४.० प्रतिशतले बढ्यो। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान भए पनि पाकिस्तानले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो।

कोप–२७ मा पाकिस्तानले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूहको नेतृत्व गर्दै विपद्पछिको पुनर्निर्माण ऋणमार्फत नभई क्षतिपूर्तिबाट हुनुपर्ने अडान राख्यो। यही कूटनीतिक पहलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐतिहासिक ‘नोक्सानी र क्षतिपूर्ति कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय पारित गर्‍यो।

साना टापु राष्ट्रहरूको कानुनी रणनीति: समुद्रको जलसतह वृद्धिको सामना गरिरहेका टापु राष्ट्रहरू (जस्तै तुवालु, भानुअटु र मालदिभ्स) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चहरूको प्रयोग गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन अदालतमा उनीहरूले दिएको निवेदनमा अदालतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई समुद्री प्रदूषणका रूपमा व्याख्या गर्दै ठुला प्रदूषक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउनुपर्ने र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी राय जारी गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बिनासर्त अनुदानको माग

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचाले ठुला प्रदूषकहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार ठहराउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले आफ्नो ऐतिहासिक सल्लाहकार रायमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको बाध्यकारी कानुनी लक्ष्य भएको र राज्यहरूले जलवायु नोक्सानी रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा मानव अधिकार कानुनअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित वातावरणमा ‘बाँच्न पाउने अधिकार’ छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना महासन्धिको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र क्षमता’को सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु जोखिममा परेका देशहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति कोषमा प्रतिबद्धता भएको रकम मात्र ८०० मिलियन अमेरिकी डलर छ जबकि विकासोन्मुख देशहरूको वास्तविक वार्षिक आवश्यकता ३९५ अर्ब अमेरिकी डलर छ। जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गर्दा प्रभावित देशहरू वैदेशिक उत्सर्जनको क्षति पूर्ति गर्न थप ऋणको पासोमा पर्छन्। नेपाललाई कुनै दया वा ऋण चाहिँदैन, उसले आफ्ना हिमाल, नागरिक र सम्पत्तिको रक्षा गर्न प्रत्यक्ष र बिनासर्त अनुदान पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार राख्छ।

सक्रिय अनुकूलनको सफल नमुना: इम्जा हिमताल र हरित जलवायु कोष परियोजना

पर्याप्त बजेट र प्रविधि उपलब्ध भएमा नेपालले वैज्ञानिक रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरिसकेको छ:

इम्जा हिमतालको जलसतह घटाउने कार्य: नेपाली सेना, युएनडिपी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खुला च्यानलमार्फत इम्जा हिमतालको पानीको सतह ३.४ मिटर घटाएर ४० लाख घनमिटरसम्बन्धी जोखिम कम गरे, जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका ७१ हजार जनाभन्दा बढी बासिन्दा र पर्यटकलाई सुरक्षा प्रदान गर्‍यो।

हरित जलवायु कोष परियोजना: नेपालका चार वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरू, ठुलागी, तल्लो वरुण, लुम्दिङ छो र हंगु २ मा तालको पानी घटाउने, जैविक इन्जिनियरिङ गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नका लागि ३६.१ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र कोप–३१ का लागि नेपालको कूटनीतिक तथा नीतिगत मार्गचित्र

आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र कोप–३१ मा नेपालले निम्न रणनीतिक प्राथमिकताहरू अघि सार्नुपर्छ– ऋण–मुक्त प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तिको माग, सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने, स्वतन्त्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र देशव्यापी हिमताल जलसतह घटाउने अभियान।

नेपालले विश्वसमक्ष कुनै भिक्षा मागिरहेको छैन। उसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक कानुनअनुसार आफ्ना हिमाल, नागरिक र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। विश्व समुदायले नेपाल र यसको जलस्रोतमा निर्भर अर्बौं मानिसको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कदम चाल्नैपर्छ। हिमालयको रोदन र क्रन्दनलाई समयमै रोक्न नसकिए यसले भविष्यमा ठुलो महाविपत्ति निम्त्याउने स्पष्ट संकेत देखिन थालेका छन्।

अहिले देखिएका पहिरा, हिमपहिरा, असामान्य तापक्रम वृद्धि र नदी–खोलाको अनियन्त्रित व्यवहारले हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन् कि प्रकृतिको सहनशीलता अब सीमानजिक छ। यस्ता जोखिमलाई रोक्न छिमेकी देशहरू, वैज्ञानिक संस्था, विश्वविद्यालयहरू, जलवायु अनुसन्धान केन्द्रहरू र स्थानीय सरकारहरूबिचको सहकार्यलाई अझै सशक्त, समन्वित र दीर्घकालीन बनाउनु अत्यावश्यक छ।