जवाफदेहीको कसीमा बालेन्द्र र रास्वपा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई २०८३ असोज ११ गते सुरक्षाको बहानामा मध्यरात गरिएको गिरफ्तारी र भोलिपल्टको रिहाइ सामान्य घटना थिएन। त्यो ‘भत्किएको राज्य शासन’ को प्रतिविम्ब हो। मुलुक विधि नभई व्यक्तिको लहडमा चलेको अवस्था हो। नागरिकका आधारभूत मौलिक हकको अवहेलना तथा हनन् हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्व सरकारको स्वेच्छाचारी शासनको नमुना हो। लोकतन्त्रमा संवैधानिक तथा कानुनी राज्यको गम्भीर क्षय हो।

नेपाल बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीबाट सञ्चालित छ। व्यक्तिको मौलिक हक यसको मेरुदण्ड हो र शक्तिका स्रोत जनता। मानव अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यसका आधारशीला हुन्। यसमा व्यक्ति होइन, पार्टी प्रधान हुन्छन्। शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य यसका मर्म हुन्। संघीय संसद् राष्ट्रको भविष्य कोर्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने ‘नागरिक आस्था’को थलो हो। बहुदलीय राजनीतिक अभ्यासको पवित्र मैदान हो।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन (वि.सं. २०७९) मा ‘स्वतन्त्र’ उमेद्वारको लहर चल्यो। राजनीतिमा युवाहरूको मनग्य सहभागिता रह्यो। प्रमुख दलको राजनीतिक गठबन्धन विरुद्ध देशभरका कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उमेद्वारले पालिका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसमेत जिते। तीमध्ये वालेन्द्र शाह एक थिए। यही वातावरणबिच आमनिर्वाचनको करिब पाँच महिनाअघि पत्रकार रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा ‘स्वतन्त्र’ नामकोे पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो।

विज्ञापन

डेढ दशकदेखि मुलुकको शासनमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको अहंकारबाट नागरिक दिक्क थिए। आमनिर्वाचनमा २१ सिटसहित जित हासिल गरेर प्रतिनिधिसभामा रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्यो। तत्कालीन माओवादीको हाराहारीमा समुनापातिक मत पाएर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको पहिचान यसले पायो।

प्रतिनिधिसभामा इमान्दार भएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त भूमिका रास्वपाले खेल्यो। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दा पनि जनताले त्यसलाई पत्याएनन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि अकल्पनीय निर्वाचन नतिजा यसका पक्षमा आयो। करिब दुई तिहाई सिट रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा प्राप्त गरेर काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख तथा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह देशको प्रधानमन्त्री हुन पुगे।

जुन उत्साह तथा उमंगबाट रास्वपाले सरकार बनायोे, त्यो जाँगर यतिबेला छैन। सरकार र सत्तारुढ दलबिचका शासकीय तालमेल प्रायः ‘शून्य’ छ। निर्दलीय चरित्रबाट सरकार चलेको देखिन्छ। संसदीय दलका नेता त्यस संस्थाको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भए पनि त्यसका बैठकमा वालेन्द्र शाह जाँदैनन्। यसको अस्तित्त्व, महत्त्व तथा भूमिकालाई स्वीकारेका छैनन्। जनताको प्रतिनिधि थलो संसद् उनीबाट अपमानित भएको देखिन्छ।

संसद्का विधि तथा प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उलंघन गर्दै आएका छन्। हरेक महिना संसद्मा प्रश्नोत्तरको सामना गर्नुपर्ने नियमलाई उनले तोडेका छन्। संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्दैनन्। यसका निर्देशन पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भए पनि त्यसप्रति उदासीन छन्। संसद् छलेर अध्यादेशबाट राज्यसत्ता चलाउने क्रमलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। लोकतन्त्रमा छलफल तथा संवादको भूमिका र महत्त्व स्वीकारेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राष्ट्रको सर्वाभौमिकतासँग जोडेर दिएको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउन पनि तयार नहुनु दुर्भाग्पूर्ण छ। गल्ती मानिसबाट हुन्छन् तर त्यसलाई स्वीकार्नु र सच्याउनु कुशल नेतृत्वको खुबी हो। ‘म ठिक छु अरु सबै बेठिक छन्’ भन्ने अहंकारी भावले मुलुक चल्दैन। संसदीय व्यवस्थामा यसको सर्वोच्चतालाई मान्दिन भन्न मिल्दैन। संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् तर ‘चोलेन्द्र प्रकरण’ले त्यो देखाएन। संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न उनी किन यसरी तल्लीन छन् ? रहस्यमय छ।

काठमाडौं खुलामञ्चलाई सन्दर्भ बनाउदै नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले संसद् र प्रधानमन्त्रीको चर्चा गरे। उनले भने, ‘आज नेपालमा यस्ता खुलामञ्च धेरै ठाउँमा चाहिएको छ। पहिलो खुलामञ्च संसद्भित्र चाहिएको छ। संसद् खुला छैन, बन्द छ। प्रधानमन्त्रीको सम्मानजनक उपस्थिति नरहेको दिनसम्म संसद् खुला भएको मानिँदैन।’

थापाको यस अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र असहिष्णु भए। जहानियाँ राणा शासनदेखि लोकतन्त्रका लागि बलिदानी दिँदै आएको पार्टीप्रति उनको दृष्टिकोण आपत्तिजनक थियो। त्यस दिन रातको ९ बजे एक अशोभनीय र भ्रमपूर्ण ‘स्टेटस्’ लेख्दै भने, ‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्। उनको यो भनाइको व्यापक विरोध तथा टीकाटिप्पणी भए। कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पायो। तथापि उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तहमा त्यसलाई सीमित राखेर पार्टीको परिपक्कता प्रस्तुत गरे।

सुशासनका दृष्टिले वालेन्द्र शाहको ६ महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो? अनुसन्धान आवश्यक नपर्ला। सत्तासीन भएको महिना दिन नबित्दै, सुकुम्बासी बस्तीमा सैनिक कारबाही भयो। निमुखा र गरिबमाथि गैरकानुनी र निर्मम ढंगबाट डोजर चालाइयो। १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेर हजारौं सुकुम्बासीलाई ५ महिनादेखि बिल्लीबाठ पारिएको छ। आवास, रोजगारी, शिक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने संवैधानिक हकको उलंघन गरियो। यसको पीडा खप्न नसकी दुई नागरिकले आत्माहत्या गरे। अठार महिनाकी बालिका देखि ६८ वर्षका वृद्धसमेत सात जनाले ‘डोजर आतंक’ र बेघर हुनुपरेकै त्रासबाट ज्यान गुमाए। तिनको बाँच्न पाउँने आधारभूत अधिकारसमेत हनन् गरियो।

राज्यलाई जवाफदेही बनाउन नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा प्रभावशाली विभिन्न १४ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमाथि समेत छानबिन गर्नसक्ने अधिकार प्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयमा दिनभर राखेर अमुक व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न दबाब, धम्की र हस्तक्षेप गरियो।

सरकारी दादागिरीमा प्रमुख सञ्चार गृहकासाथै कांग्रेस सभापति थापाको मूलढोका अगाडि गाडी तेस्र्याउने कार्य भए। पछिल्लो समयमा न्यायलयमाथि त्रास फैलाउन चोलेन्द्रलाई गैरकानुनी गिरफ्तारीको सिकार बनाइयो।

क्षणभरमा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त लाखौं ‘लाइक’ र प्रसंशाका ‘कमेन्ट’मा रमाइरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र देशमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र आक्रोशप्रति बेखबर छन्। उनी अन्य पार्टीका नेता, न्यायाधीश र सामाजिक अभियान्तामाथि घृणा फैलाउने ‘स्टेटस’ लेख्छन्। यसले नेपाली समाजलाई अराजक र दूषित बाटोमा हिँडाएको छ। सुरक्षाकर्मीका दुव्र्यवहार तथा दमनका शृङ्खलाले निरंकुश शासनको झल्को दिएको छ।

काभ्रेका केदारनाथ पराजुली र श्रीमती तिलकुमारीको एकैसाथ जलसमाधि, गणेश नेपाली र अर्जुनदावा लामाको आत्मदाह, खाना पकाउन ग्यास नपाएर एक युवकको आत्महत्या प्रयास, लक्ष्मीदेवी बस्नेतको माइतिघर मण्डलामा आत्मदाह प्रयास लगायतका घटना सरकारप्रतिको अविश्वासका सन्देश हुन्।

सुरक्षाकर्मीबाट सुनसरीमा चारजना निहत्था व्यक्तिको हत्या, माजिद अन्सारीलगायत जेनजी अभियन्तामाथि बारम्बार भएका दुव्र्यवहार तथा कुटपिटले के संकेत गर्दैछन्? संविधान दिवसका दिन शीतल निवास पुगेका (मसमेत) अतिथिप्रति एक सेनाको अपमानजनक व्यवहार के संयोग मात्र हो?

विडम्बना, यस बेथिति तथा सरकारका अराजक गतिविधिप्रति रास्वपा मौन छ। दलका बाचापत्र र चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता भुलेको छ। सरकारलाई संवैधानिक तवरले जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारीबाट ऊ चुक्दै छ। के अबको साढे चार वर्ष यही शासन शैली नेपाली जनताले झेल्नुपर्ने हो ? कि अर्को विध्वंश वा विद्रोह यो देशमा वालेन्द्र सरकारले निम्त्याउँदै छ? रास्वपा किन निरीह र अराजक सरकारको कठपुतली बन्न किन बाध्य छ?