दसैं, तिहार र छठपर्वका लामो सार्वजनिक बिदामा हुन सक्ने साइबर ठगी तथा विद्युतीय वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
बिदाका बेला पनि शंकास्पद कारोबारको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन, ठगीमा प्रयोग भएका खाता पहिचान गर्न र रकम अन्यत्र स्थानान्तरण हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी दायकलाई सम्पर्क व्यक्तिको नाम, पद, मोबाइल नम्बर तथा चौबिसै घण्टा निगरानी हुने इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउन भनेको छ।
सम्बन्धित संस्थाले ती विवरण नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाउनुपर्ने छ। चाडपर्वका बेला बैंकका नियमित सेवा सीमित हुने भए पनि विद्युतीय कारोबार निरन्तर हुने भएकाले ठगीको सूचना प्राप्त भएपछि तत्काल समन्वय गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। यसबाट शंकास्पद खाता तथा कारोबार पहिचान गरी रोक्का गर्न र प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय डिजिटल वित्तीय कारोबार बढेसँगै साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका निकायबिच समन्वय बढाइएको छ। प्रहरीमा वित्तीय ठगीसम्बन्धी दैनिक दुई सयदेखि तीन सयसम्म उजुरी आउने गरेको विवरण सरोकारवाला निकायले दिएका छन्।
रकम रोक्का गर्न ढिलाइ
साइबर ठगीमा परेको रकम फिर्ता गराउन अहिलेको प्रक्रियागत जटिलता प्रमुख चुनौती बनेको छ। ठगीमा परेको थाहा पाएपछि पीडितले उजुरी गर्दासम्म ठगले रकम विभिन्न बैंकका खातामा स्थानान्तरण गरी झिकिसकेको हुन सक्छ।
अहिले पीडितले आफ्नो खाता रहेको बैंकमा जानकारी गराउनुका साथै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रकम स्थानान्तरण भएका अन्य बैंकसँग समेत रकम रोक्का गर्न समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ। यस बिचमा ठगीको रकम अन्य खातामा पुग्ने वा निकालिने जोखिम रहन्छ। यही समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेटेर एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रस्तावित सेन्टरले सम्बन्धित निकायबिच तत्काल समन्वय गरी शंकास्पद बैंक खाता तथा कारोबार पहिचान गर्ने, रकम रोक्का गर्न पहल गर्ने र ठगीमा प्रयोग भएका फोन नम्बर तथा वेबसाइटमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने छ।
ठगीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै कारोबारको विवरण आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था यसको मुख्य उद्देश्य हो। प्रस्तावित संयन्त्रलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोभन्दा अलग संरचनाका रूपमा विकास गर्ने तयारी छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भए आगामी एक महिनाभित्र काम सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सेन्टरले प्रणाली विकास गरेपछि भौतिक रूपमा प्रतिनिधि उपस्थित नभई पनि समन्वय र सेवा सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
ठगीको रकम फिर्ता गर्न एआईको प्रस्ताव
एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापनासम्बन्धी छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले साइबर ठगीबाट प्राप्त रकम पीडितलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका छन्।
उनले भौतिक अदालतको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समान प्रकृतिका घटनाको विवरण विश्लेषण तथा निरूपणमा एआईको उपयोगबारे सुझाव दिएको बताए। साइबर ठगीका धेरै घटनामा पीडितलाई फोन, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरी लोभ देखाउने, झुक्याउने वा धम्की दिएर रकम लिने गरिएको छ। डिजिटल वित्तीय सेवाबारे जानकारी भएका व्यक्तिसमेत ठगीमा पर्ने गरेका छन् भने प्रविधि र वित्तीय साक्षरताको कमीले पनि जोखिम बढाएको छ।
यद्यपि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा एआईको प्रयोग गर्दा कानुनी अधिकार, प्रमाणको विश्वसनीयता, पीडितको सुनुवाइ र निर्णयमाथि पुनरवलोकनको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। एआईले तथ्यांक विश्लेषण तथा समान प्रकृतिका घटनाको प्रारम्भिक परीक्षणमा सहयोग गर्न सक्ने भए पनि न्यायिक निर्णयको वैधानिक जिम्मेवारी र मानव निगरानी सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ५२ मा प्रविधिको प्रयोग गरी जालसाजी गरेर प्राप्त रकम कसुर गर्ने व्यक्तिबाट भराउने व्यवस्था छ तर कानुनी व्यवस्था हुनु मात्र पर्याप्त छैन। ठगीको रकम तत्काल रोक्का गर्ने, पीडितको दाबी प्रमाणित गर्ने र रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा चौबिसै घण्टा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न गरिएको निर्देशन र प्रस्तावित एन्टिस्क्याम सेन्टरले ठगी नियन्त्रणमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर हुने छ। ठगीको सूचना पाएलगत्तै सम्बन्धित बैंक तथा सेवा प्रदायकले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन्छन्, रकम रोक्का गर्न कति समय लाग्छ र पीडितले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया कति सहज हुन्छ भन्ने आधारमा यसको प्रभावकारिता मापन गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।