विगततर्फ फर्केर आफ्ना कमजोरी र गुनासाबारे छलफल गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधनका बेला प्रदेशका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले २०७५ सालदेखि नै प्रदेशले उठाउँदै आएका विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गरे। तर, गुनासो मात्रै गरेर अघि बढ्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘२०७५ सालदेखि पटक–पटक उठाएका कुराहरू अहिले पनि उठाइरहेका छौँ। संघीय सरकारले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेन भन्ने हाम्रो सधैँभरि गुनासो छ। तर अब गुनासा मात्रै गर्ने तहबाट अगाडि नबढौँ,’ उनले भने।

विज्ञापन

संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो अवधिमा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले नै संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै पाण्डेले विगतका कमजोरीबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

‘अहिले हामी जो यो कुर्सीमा बसेका छौँ, हाम्रा आबद्ध भएका राजनीतिक दलहरूले नै संघीयताको १० वर्षमा मुलुकको नेतृत्व गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले विगततर्फ फर्केर आफ्ना कमजोरी र गुनासाबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा जिम्मेवारीमा स्पष्टता नहुँदा काम गर्ने क्रममा अन्योल हुने गरेको उनले बताए। कुन काम संघले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने र कुन स्थानीय तहले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

साथै पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले गरेका राम्रा कामसँगै आफ्ना कमजोरीबारे पनि खुला छलफल गर्नुपर्ने बताए।

‘जनताले सुन्ने र बुझ्ने गरी बुझाउनुपर्छ। हामीले गरेका कमजोरीबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ। आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप मात्रै गर्‍यौँ र छलफल गर्न खोजेनौँ भने त्यसले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने।

अनुभव आदानप्रदानलाई सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूले अपनाएका राम्रा अभ्यास र भोगेका समस्यालाई छलफलको विषय बनाइएको बताए।