मुलुकप्रतिको समर्पण कि सत्ता स्वार्थ?

राजनीति जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो कि उसको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन? सार्वजनिक जीवनमा उच्च पद प्राप्त गर्नु राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बढ्नु हो कि भविष्यमा पुनः सत्तामा फर्किने भर्‍याङ प्राप्त गर्नु हो? आज नेपाली राजनीतिमा उठेको यो प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा दलमा सीमित छैन। यो राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक संस्थाको गरिमा, नेतृत्वको जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले यस बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।

२०८३ असोजमा एमालेले उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएपछि उनी पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई व्यक्तिगत आकांक्षाको विषयबाट माथि उठाएर संवैधानिक पदको मर्यादा र दलीय राजनीतिबीचको सम्बन्धबारे राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा परिभाषित गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन तथा संविधानको पालन र संरक्षणलाई प्रमुख जिम्मेवारी मानेको छ। राष्ट्रपति कुनै दलको राजनीतिक प्रतिनिधि मात्र नभई समग्र राष्ट्रको संवैधानिक संस्थाको प्रतिनिधि हो। त्यसैले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु संवैधानिक पदको आधारभूत अपेक्षा हो।

विज्ञापन

विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ व्यक्तिको आलोचना वा समर्थनले मात्र दिँदैन, संवैधानिक मर्यादा, विगतको भूमिका, वर्तमान राजनीतिक आचरण र भविष्यमा स्थापित हुने नजिरको निष्पक्ष मूल्यांकनले दिन्छ।

यहाँ एउटा आधारभूत भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ, कानुनले अनुमति दिनु र सार्वजनिक नैतिकताले उचित ठहर्‍याउनु एउटै कुरा होइन। कुनै कार्य कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि त्यसले संस्थागत निष्पक्षता र जनविश्वासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैगरी, राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरेकै आधारमा कसैलाई अनैतिक ठहर्‍याउनु पनि न्यायोचित हुँदैन। आलोचनाको आधार व्यक्तिको पूर्वाग्रह होइन, सार्वजनिक पदको मर्यादा र व्यवहारबिचको सम्बन्ध हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको पदमा पुगेको व्यक्तिको वास्तविक उचाइ पुनः पार्टीको शक्ति केन्द्रमा पुग्नुमा होइन, आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाको गरिमा कायम राख्न सक्नुमा हुन्छ। पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने निर्णय गर्दा आफ्नो अधिकारसँगै राष्ट्राध्यक्षको संस्थाप्रति जनताले राखेको विश्वास र भविष्यका राष्ट्रपतिहरूका लागि स्थापित हुने राजनीतिक संस्कारबारे पनि विचार गर्नुपर्छ।

पदको मोह र नेतृत्व हस्तान्तरण

नेपालको राजनीतिक समस्याको अर्को गम्भीर पक्ष नेतृत्व हस्तान्तरणको कमजोर संस्कार हो। बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापित भएको दशकौं बितिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्वको नियमित परिवर्तन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्तालाई निर्णायक जिम्मेवारी दिने अभ्यास पर्याप्त संस्थागत हुन सकेको छैन। नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू सरकार, पार्टी र विभिन्न शक्ति संरचनामा लामो समयसम्म प्रभावशाली रहिरहने प्रवृत्तिले राजनीतिक अवसरको वितरणलाई सीमित बनाएको छ।

अनुभव आफैंमा कमजोरी होइन। लामो राजनीतिक यात्राले इतिहास, नीति, संस्थागत जटिलता र राष्ट्रिय परिस्थितिको ज्ञान दिन्छ तर अनुभवको अर्थ अनन्तकालसम्म नेतृत्वमा रहने अधिकार होइन। परिपक्व नेतृत्वले आफूले प्राप्त गरेको अनुभवलाई नयाँ पुस्ताको क्षमता विकास गर्न, सक्षम उत्तराधिकारी तयार पार्न र आफूविना पनि संस्था चल्न सक्ने बनाउन प्रयोग गर्छ। आफूलाई अपरिहार्य ठान्ने नेतृत्वले भने संस्थालाई व्यक्तिनिर्भर बनाउँछ।

राजनीतिक दलभित्र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउनु मात्र लोकतान्त्रिक सुधारको प्रमाण होइन। संगठन विस्तार, जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका लागि पद थप्न सकिन्छ तर पदको विस्तार असन्तुष्ट समूहलाई व्यवस्थापन गर्न, समर्थकलाई पुरस्कृत गर्न वा नेतृत्वको पकड सुरक्षित राख्न केन्द्रित भयो भने त्यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। पदको संख्या बढ्दै जाने तर निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता नबढ्ने हो भने संगठन ठूलो देखिए पनि लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। यही संरचनाले चाकडीमुखी राजनीति जन्माउँछ। जब अवसर योग्यता, योगदान र प्रतिस्पर्धाका आधारमा भन्दा नेतृत्वसँगको निकटताबाट प्राप्त हुन्छ, तब कार्यकर्ता विचारको प्रतिनिधि नभई व्यक्तिको समर्थक बन्न थाल्छ। नेतृत्वको गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ, आलोचनाभन्दा प्रशंसा सुरक्षित बन्छ र स्वतन्त्र सोच राख्नेहरू किनारामा पुग्छन्। नयाँ पुस्ताले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘झोले राजनीति’ भनेर आलोचना गर्नुको पृष्ठभूमिमा यही असन्तुष्टि छ।

यस समस्याको समाधान कार्यकर्तालाई मात्र दोष दिएर सम्भव छैन। नेतृत्वले कस्तो संस्कारलाई पुरस्कृत गर्छ भन्ने कुराले संगठनको चरित्र निर्धारण गर्छ। प्रश्न गर्ने कार्यकर्तालाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने र व्यक्तिगत निष्ठालाई योग्यताभन्दा माथि राख्ने नेतृत्वले अन्ततः आफ्नो वरिपरि सत्य बोल्न नसक्ने समूह निर्माण गर्छ। त्यसपछि पार्टीभित्र गलत निर्णय सच्याउने क्षमता घट्छ र जनताको वास्तविक समस्या नेतृत्वसम्म पुग्न कठिन हुन्छ।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, रोजगारीको अभाव, असमानता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई तीव्र रूपमा सार्वजनिक ग¥यो। यस आन्दोलनलाई केवल पुराना नेताविरुद्धको आक्रोशका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राजनीतिक दलहरूले युवालाई निर्णय प्रक्रियामा कति स्थान दिएका छन्, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कति पारदर्शी छ र राज्यले नागरिकलाई कति अवसर दिएको छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।

नयाँ अनुहार ल्याउनु मात्र परिवर्तन होइन, निर्णय गर्ने तरिका, अवसर वितरण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र शासनको परिणाम बदलिनु वास्तविक परिवर्तन हो। त्यसैले दलभित्र नेतृत्वको कार्यकाल, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, पदको उत्तराधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरणका स्पष्ट नियम आवश्यक छन्।

निश्चित समयपछि सबैले अनिवार्य रूपमा राजनीति छाड्नुपर्छ भन्ने कठोर प्रस्तावभन्दा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, नेतृत्वको निरन्तर मूल्यांकन गर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रतिस्पर्धाबाट माथि उठ्ने अवसर दिने व्यवस्था बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन व्यक्तिको सदाशयतामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन, संस्थागत नियमले त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सत्ता होइन, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता

लोकतन्त्रको शक्ति निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन। निर्वाचनले नेतृत्व चयन गर्छ, तर नेतृत्वको वैधता उसको आचरण, निर्णय र जनताले अनुभव गर्ने परिणामबाट निरन्तर परीक्षण हुन्छ। राजनीतिक दलले चुनाव जिते पनि नागरिकले रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, उत्पादनका अवसर, न्याय र सुशासन अनुभव गर्न पाएनन् भने जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले राजनीतिक सफलताको मापन पद, गठबन्धन र सत्तामा बिताएको समयबाट मात्र होइन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनले पनि यही व्यापक प्रश्न उठाएको छ। उनको निर्णयलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने दुवै पक्षले व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक संस्थाको गरिमा र दलीय नेतृत्वको आवश्यकताबीच सन्तुलित बहस गर्नुपर्छ।

कुनै व्यक्तिको राजनीतिक सक्रियताले मात्रै सम्पूर्ण दलको चरित्र प्रमाणित गर्दैन तर यस्ता घटनाले दलभित्रको नेतृत्व चयन, उत्तराधिकारको सम्भावना र राजनीतिक शक्ति वितरणबारे जनतामा रहेका शंकालाई उजागर गर्न सक्छन्। त्यसैले दलहरूले प्रश्नलाई व्यक्तिगत विवादमा सीमित नगरी संस्थागत सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिमा पुराना दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुको एउटा कारण नेतृत्व र जनताको अपेक्षाबिच बढेको दुरी हो। दशकौंको राजनीतिक अनुभव भएका दलहरूले लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा योगदान दिएका छन्; त्यस योगदानलाई अस्वीकार गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ तर ऐतिहासिक योगदानले वर्तमानको जवाफदेहिताबाट छुट दिँदैन। विगतको उपलब्धि वर्तमानको कमजोरी ढाक्ने कवच बन्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा कुनै दल वा नेताको मूल्यांकन निरन्तर काम, आचरण र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।

यसका लागि पहिलो सुधार राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा आवश्यक छ। नेतृत्व चयन नियमित, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुनुपर्छ। उम्मेदवार छनोटमा योगदान, क्षमता, सार्वजनिक छवि र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दोस्रो, उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूका लागि सार्वजनिक नैतिकता र संस्थागत मर्यादासम्बन्धी स्पष्ट आचारसंहिता आवश्यक छ। यस्तो आचारसंहिता राजनीतिक अधिकार खोस्ने माध्यम नभई सार्वजनिक विश्वासको संरक्षण गर्ने साधन हुनुपर्छ। तेस्रो, दलभित्र आलोचना र असहमतिको सम्मान हुनुपर्छ। असहमति विद्रोह होइन, उचित प्रक्रियाबाट व्यक्त गरिएको असहमति संगठनलाई सुधार्ने लोकतान्त्रिक शक्ति हो।

चौथो, नयाँ पुस्तालाई केवल चुनावी अभियानमा परिचालन गर्ने साधनका रूपमा होइन, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाका साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। युवाले जिम्मेवारी पाउन उमेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, योग्यता, इमानदारी, कार्यक्षमता र जनतासँगको सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नयाँ पुस्ताको प्रवेशले पुरानै गुटगत संस्कारको पुनरावृत्ति नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ।

पाँचौं, राजनीतिक नेतृत्वको मूल्यांकनलाई उत्पादन, रोजगारी, कृषि, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका ठोस परिणामसँग जोड्नुपर्छ। राजनीतिक दलको शक्ति जनतालाई कति अवसर उपलब्ध गराउन सक्यो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ, कति पद बाँड्न सक्यो भन्नेबाट होइन। सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बढाउने, राज्यका स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक सेवा दिने व्यवस्था नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो।

अन्तमा, राजनीति गर्नु अधिकार हो, नेतृत्वमा पुग्नु अवसर हो, तर राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार रहनु कर्तव्य हो। राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिको महानता पुनः शक्ति केन्द्रमा फर्किनुमा होइन, पदबाट बाहिरिएपछि पनि संस्थागत मर्यादा र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सक्नुमा हुन्छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलको परिपक्वता एउटै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुमा होइन, आफूले निर्माण गरेको संस्थालाई सक्षम उत्तराधिकारीका हातमा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तान्तरण गर्न सक्नुमा हुन्छ।

नेपाललाई आज पुराना अनुहारको पुनरावृत्ति होइन, राजनीतिक संस्कारको रूपान्तरण चाहिएको छ। पदको उचाइभन्दा नैतिकताको उचाइ ठुलो हुनुपर्छ। सत्ता प्राप्त गर्ने क्षमताभन्दा सत्ता जनताको हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।नेतृत्वको वास्तविक सफलता आफू सधैं अगाडि रहनुमा होइन, आफूपछि आउने पुस्ताले अझ राम्रो नेतृत्व दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुमा हुन्छ।

नेपाली राजनीतिसामु एउटै निर्णायक प्रश्न छ, हाम्रो नेतृत्व मुलुकप्रतिको समर्पणबाट निर्देशित छ कि सत्ता स्वार्थबाट? यसको उत्तर भाषण, घोषणापत्र र राजनीतिक दाबीले होइन, नेताहरूको आचरण, निर्णय, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र जनताले अनुभूति गर्ने परिणामले दिनेछ। यही उत्तरले पुराना दलप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने वा उनीहरूबाट जनताको दुरी अझ बढाउने बाटो निर्धारण गर्नेछ।