नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वतः केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको छ।
देउवा पक्षीय केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक एगराज पोखरेलले यससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
निर्णयअनुसार कांग्रेसका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेछन्। त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।

सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भई हाल पदमा कार्यरत रहेका जनप्रतिनिधिलाई उक्त व्यवस्था लागू हुने पत्रमा उल्लेख छ। संयोजक पोखरेलले निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका छन्।
कांग्रेसभित्र पार्टीको महाधिवेशनलाई लिएर आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला देउवा पक्षले यस्तो निर्णय गरेको हो। उक्त समूहले आगामी मंसिरमा समानान्तर महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने निर्णयले देउवा पक्षको महाधिवेशन प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको बाटो खोल्ने देखिन्छ। यद्यपि, यो व्यवस्था देउवा पक्षले गर्न लागेको समानान्तर महाधिवेशनका लागि गरिएको निर्णय हो कि पार्टीको समग्र महाधिवेशन प्रक्रियामा लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको हो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।