कानुन निर्माणमा संसद कमजोर भयो : खुश्बु ओली

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसद्को वर्षे अधिवेशनमा आफ्नो भूमिका समेटिएको प्रतिवेदन ‘खुला किताब’ सार्वजनिक गरेकी छन्।

दशैंको शुभकामना आदानप्रदानसँगै पत्रकारसमक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले नागरिक अधिकार र जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

वर्षे अधिवेशनको अनुभव सुनाउँदै ओलीले संसद् कानुन निर्माणमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको बताइन्। संसद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि सदन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरिन्।

विज्ञापन

‘जनताले ठूलो म्यान्डेट दिएर पठाइसकेपछि हाम्रो प्रमुख दायित्व ऐन बनाउनेमा हुनुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणका लागि आवश्यक बहस कम भएजस्तो लाग्यो।’

बहुमतको सरकारका कारण प्रतिपक्षको भूमिका केही कमजोर देखिए पनि आफूहरूले जनताका मुद्दा उठाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रयास निरन्तर गरेको उनको भनाइ छ। कानुन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियामा पर्याप्त बहस हुन नसकेको अनुभव पनि उनले सुनाइन्।

यद्यपि, संसद्मा उठाइएका विषय र सञ्चारमाध्यमको सहयोगका कारण जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्न सफल भएको उनले बताइन्।

ओलीका अनुसार इन्टर्न चिकित्सकका समस्या, पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाउने विषय, नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित धर्मान्तरणलाई प्रेरित गर्ने आशयको कार्टुन हटाउने विषय तथा मानव तस्करीमा परेका व्यक्तिलाई नेपाल फर्काउनेलगायतका मुद्दामा आफूले पहल गरेकी थिइन्।

‘मैले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भए। त्यसमा संसद् त शक्तिशाली माध्यम भयो नै, मिडियाले ती विषयलाई कसरी उठाउँछ भन्ने कुराले पनि ठूलो फरक पार्दोरहेछ,’ उनले भनिन्।

संसद्मा विषय उठाउनुका अतिरिक्त व्यक्तिगत र पार्टीगत तहबाट पनि मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समन्वय गरेर कतिपय समस्या समाधान गर्न पहल गरेको उनले जानकारी दिइन्।

पत्रकारहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले संसद्मा उठाएका मुद्दा सरकारले कति सम्बोधन गर्‍यो र सभामुखको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभवसमेत सुनाएकी थिइन्।