प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ७१४ जनामाथि नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबिच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित नियमित ‘मिडिया ब्रिफिङ’ मा यी विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ७१४ कर्मचारीमाथि कारबाहीको निर्देशन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज २१ गतेदेखि २९ गतेसम्म उपत्यकाभित्र र मधेस प्रदेशअन्तर्गतका ४३ वटा कार्यालयमा कर्मचारीको आचारसंहिता अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ६८९ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना गरी ७१४ कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
केन्द्रले चाडपर्वका समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न असोज २९ गते चार वटा अनुगमन टोलीसमेत खटाएको जनाएको छ।
पाँच फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्णयअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भई आएका पाँच वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय दमक, बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र दमक नगरपालिकाको कार्यालयको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यको समेत अनुगमन गरिएको छ।
हेलो सरकारमा पाँच दिनमा ७८२ गुनासा
असोज २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म हेलो सरकारमा ७८२ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। श्रमिकको मासिक तलब तथा ज्याला, दसैँ भत्ता भुक्तानी, ग्यास अभाव, बिलबिजक जारी नभएको, हवाई तथा स्थलगत सवारीसाधनको भाडादर वृद्धि र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलबभत्ता तथा सेवा सुविधा प्राप्तिमा समस्या भएको विषयमा गुनासा प्राप्त भएका छन्।
यसैगरी भन्सार तस्करी तथा छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारको छानबिनसम्बन्धी उजुरी, अनलाइन ठगी र इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि लगायतका विषयमा पनि गुनासा आएका छन्।
यसबिचमा ९०२ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको र एक हजार नौ वटा गुनासा समाधान गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा झन्डै १८ अर्ब
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख एक हजार ९६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको गत भदौ १६ गतेको निर्णयअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।