‘महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि सचेतना आवश्यक’

कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाकी किशोरी पूजा बमका बाजे (हजुरबुवा) धामी हुन्। घरमा महिनावारी हुँदा उनी दुध दही खान पाउँदिननँ। उनको घरमै ‘देउता’ भएकाले महिनावारी हुँदा अनेक विभेद व्यहोर्नुपर्छ।

पछिल्लो समय उनी महिनावारीका बेला आफ्नो घरमा हुँदिनन्। ‘मेरो घरमा बाजे पुजारी हुनुहुन्छ, देउताको थान (मन्दिर) पनि घरमै छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउ बार्नका लागि महिनावारी हुँदा मामा घरमा जाने गरेकी छु।’ अघिल्लो वर्ष उनको छिमेककी दिदी महिनावारी हुँदा गोठमा सुतेकी थिइन्। ‘सर्प आएर दिदीको खुट्टामा बेरियो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनाहरू गाउँतिर भइरहेका हुन्छन्।’

पछिल्लो समय भने यस्ता विभेदहरू कम हुँदै गएको उनको अनुभव छ। ‘धामी, पुजारी, देउता भएका घरहरूमा विभेद कायमै रहे पनि अरु ठाउँमा महिनावारी विभेद घट्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ताखाले विभेद न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

विज्ञापन

मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) ले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सम्मेलन’मा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै बमले पछिल्लो समय घरमा भन्दा महिनावारी हुँदा विद्यालयमा सुविधाहरू धेरै पाइने बताइन्। ‘विद्यालयमा हट ब्यागदेखि सेनेटरी प्याड पाइन्छ, आराम कक्ष बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘घरमा यि सुविधाहरू पाइँदैनन्।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृर्षबहादुर शाहीले मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय मार्गदर्शन जारी गरिएको बताए। उनले यो मार्गनिर्देशनमार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको बताए। ‘विद्यालय नजिकका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विद्यालयमा पठाएर महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायका विषयमा जानकारी गराउने, महिनावारी हुँदा हुने विभेदका बारेमा सचेतना जगाउने र अभिभावक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले महिनावारी हुँदा भोग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं।’

रास्कोट नगरपालिकाका मेयर धर्मराज शाहीले महिनावारी विभेद गाउँघरमा कम हुँदै गएको बताए। ‘पहिलोपटक महिनावारी हुँदा महिनादिनसम्म ओडारमा बस्नुपर्दथ्यो, पुरुषको अनुहार हेर्नुहुन्न भन्ने प्रचलन थियो,’ मेयर शाहीले भने, ‘त्यो बेलाको प्रचलन अहिले छैन, अहिले आमूल परिवर्तन भएको मान्नुपर्छ।’

उनले आफ्नो नगरपालिकामा छाउगोठहरू निर्मूल नभए पनि न्यूनीकरण भएको बताए। ‘पहिले–पहिले महिनावारी हुँदा घरदेखि टाढा बनाइएको छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आजभोलि घरभित्रै छुट्टै कोठाहरू बनाएर बस्ने वातावरण भनेको छ।’

उनले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि विद्यालयस्तरबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए। ‘दिमागबाटै छाउपडी कुरीति र कुसंस्कार हो भन्ने हटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मेलापर्व, महोत्सव हुँदा विभेदविरुद्ध कार्यक्रम गरिरहेका छौं, विद्यालयस्तरबाट पनि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सर्मिला विश्वकर्माले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि कानुन प्रयाप्त भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको बताइन्। ‘सर्वोच्च अदालतले छाउपडीलाई कुरीतिका रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ, सो अनुसार तीन तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र निर्देशिकाहरू पनि बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिनावारी विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।’ उनले अझै पनि महिनावारी हुँदा ९२ प्रतिशत महिलाहरू कुनै न कुनै कारणले विभेदमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए।

प्लान इन्टरनेशनलका निमित्त क्षेत्रीय प्रवन्धक विनय ज्ञवालीले महिनावारी हुँदा हुने विभेद अन्त्यको लागि सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले आफूहरूले किशोरी केन्द्रीत कामहरू गरिरहेको बताए। ‘महिनावारी स्वच्छताका लागि विद्यालयमा छुट्टै कक्ष बनाउने, सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।