चाहेर पनि सरकारलाई कर तिर्न पाएनौँ : होस्टल व्यवसायी

होस्टल व्यवसायीहरूले आफूहरूले चाहेर पनि नेपाल सरकारलाई कर तिर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरमा अध्ययन तथा भविष्यको खोजीमा आउने विद्यार्थीलाई आवास र खानाको सुविधा प्रदान गर्दै आएका होस्टेल व्यवसायीले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा संस्था दर्ता गर्न अप्ठेरो भएको दुखेसो पोखेका हुन्।

दर्ता नभएका कारण चाहेर पनि सरकारलाई कर तिर्न नपाएको उनीहरूको भनाई छ। त्यस कारण एकद्वार दर्ता प्रणाली लागू गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विज्ञापन

होस्टल व्यवसायी संघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले आइतबार भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष किरण शर्माले विभिन्न निकायबाट फरक–फरक मापदण्ड लागू हुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए।

उनका अनुसार होस्टेल व्यवसायलाई आवास, शैक्षिक सेवा वा व्यावसायिक फर्ममध्ये कुन रूपमा वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन। यही कारण दर्ता, कर तथा अनुगमनमा समस्या छ।

राजधानीमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई खान बस्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा होस्टेल सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा घरभाडा, कर, फोहोर व्यवस्थापन शुल्क तथा प्रशासनिक प्रक्रियाले आर्थिक भार बढाएको उनले बताए।

उनका अनुसार होस्टेल दर्ताका लागि वडा कार्यालय, महानगरपालिका, घरेलु तथा साना उद्योग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा निकायले अर्को निकायको प्रक्रिया पूरा गरेर आउन आग्रह गर्दा व्यवसायीले झन्झट बेहोर्नुपरेको उनले बताए।

उनले भने,‘वडामा जाँदा महानगरबाट लेखाएर ल्याउन भनिन्छ। महानगरमा जाँदा होस्टेलको अनुगमन नभएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न भनिन्छ। जिल्ला प्रशासनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुँदा व्यवसायी अलपत्र पर्ने अवस्था छ’,उनले भने।

उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाले उपत्यकाका १८३ वटा होस्टेलको अनुगमन गरिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको २१ बुँदे मापदण्ड र महानगरको मापदण्डमा रहेका केही विषयमा संशोधन तथा सहजीकरणको लागि संघले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जनाए।

संघले होस्टेल व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्नै आचारसंहिता लागू गरेको र सदस्य व्यवसायीलाई स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएको पनि उनले बताए।

होस्टेल व्यवसायीले कर प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। कलेजका होस्टेल र निजी रूपमा सञ्चालित होस्टेललाई फरक व्यवहार गर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

संघका भक्तपुर सल्लाहकार रमेश सिटौलाका अनुसार निजी होस्टेलमा विद्यार्थीलाई खाना, आवास, इन्टरनेट, लन्ड्री, सुरक्षा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, घरभाडा र करको भार बढ्दै जाँदा न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन कठिन भइरहेको छ।

‘हामीलाई पनि कलेजका होस्टेलसरह व्यवहार गरियोस्। होस्टेलमा विद्यार्थी नै बस्ने भएकाले यसलाई शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ’, उनले भने।

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले होस्टेल व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा स्पष्टता दिन र सम्भव भएसम्म शैक्षिक सेवासरह सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

होस्टेलमा दैनिक खाना, खाजा, लन्ड्री, इन्टरनेट, पानी र सुरक्षालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुने उनीहरूको दाबी छ।

तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा बस्दै आएका छन्। उपत्यकामा सञ्चालित होस्टेलमध्ये ठूलो हिस्सा अझै संघमा आबद्ध नभएको तथा कतिपय होस्टेल आवश्यक निकायमा दर्ता नभएको संघले जनाएको छ।

करिब ४० प्रतिशत होस्टेल मात्रै संघमा आबद्ध रहेको र सोही प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै दर्ता भएको बताइएको छ। होस्टेल व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, एकद्वार दर्ता प्रणाली, एकरूप कर नीति र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।