एन्फा अनियमितता : कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृत धरौटीमा रिहा, अध्यक्ष र महासचिवलाई पक्राउ गर्न आदेश

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानले संघको नेतृत्वलाई नै कानुनी घेरामा ल्याएको छ। कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सन्जीव पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् भने अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार कोषाध्यक्ष जोशीलाई १५ लाख रुपैयाँ र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। एन्फाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेपछि बिहीबार चारै जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अदालतले अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरू हाल फरार छन्।

विज्ञापन

६६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितताको आरोप

सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार एन्फामा ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप छ। अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रमा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचका खेल व्यवस्थापन तथा फुटबल सामग्री खरिद प्रक्रिया रहेका छन्।

नेपाल र बहराइनबीच घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेल नेपालमा आयोजना नगरिएको विषयलाई सीआईबीले अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। दुवै खेल बहराइनमा खेलाइएको र दुवैमा नेपाल पराजित भएको थियो। सीआईबीले खेल व्यवस्थापनमा लापरबाही मात्र नभई नतिजा प्रभावित पार्ने उद्देश्यले मिलेमतो भएको आरोपसमेत लगाएको छ। यी आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छन्।

बहराइनविरुद्धको खेलबाट आएको रकम कहाँ गयो?

अनुसन्धानमा बहराइनविरुद्धको खेलबाट एन्फाले प्राप्त गर्नुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिगत खातामा गएको दाबी गरिएको छ। प्रायोजनबापत प्राप्त हुने रकमसमेत संस्थाको खातामा नआएको विषयले एन्फाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

संस्थाको नाममा प्राप्त हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा गएको हो भने त्यसले आर्थिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र संस्थागत जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यद्यपि रकमको वास्तविक प्रवाह र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका अदालतमा प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्नेछ।

फुटबल सामग्री खरिदमा पनि प्रश्न

सीआईबीले फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट खेल सामग्री खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पालना नभएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन तथा एन्फाको कार्यविधिअनुसार आवश्यक बोलपत्र प्रक्रिया पूरा नगरी एउटै कम्पनी केल्मीसँग मात्र दररेट मागेर खरिद गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार एउटै सामग्रीका लागि फरक–फरक कोटेसन लिइएको र करिब ५० हजार अमेरिकी डलर, अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, इस्टिमेटभन्दा बढी रकममा खरिद गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइएको हो भने त्यसले खरिद प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ। तर खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी न्यायिक प्रक्रियाबाटै निर्धारण हुनेछ।

अनुसन्धान कसरी अघि बढ्यो?

एन्फामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकापछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि सीआईबीले एन्फाको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात, दुईवटा ल्यापटप र चारवटा सीपीयू बरामद गरेको थियो।

कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई असोज २ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अहिले उनीहरू धरौटीमा रिहा भए पनि त्यसलाई आरोपबाट पूर्ण रूपमा सफाइ पाएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

एन्फाको नेतृत्वमाथि जवाफदेहिताको प्रश्न

यो प्रकरण अब आर्थिक हिसाबकिताबमा सीमित छैन। खेल आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम, सामग्री खरिद र संस्थाको आर्थिक व्यवस्थापनमा अपनाइएको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृत धरौटीमा रिहा हुनु तथा अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुनुले एन्फाको नेतृत्व संरचनामाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। अब अदालतमा पेस हुने प्रमाण, रकमको वास्तविक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषयले मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

निष्कर्षमा, एन्फा प्रकरणले नेपाली फुटबलमा आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्नलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। आरोप प्रमाणित भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्नेछ; तर अन्तिम निष्कर्ष भने न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।