गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको बताएका छन्।
विराटनगरमा आयोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन संघ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाइने गरे पनि त्यसका पछाडि संघ सरकारले कानुन नबनाउनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ। उनले संघले प्रदेशको खुट्टा बाँधेर दौडिन निर्देशन दिएको टिप्पणी गरे।
‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ उनले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो। अनि उल्टै नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भनेजस्तै टिप्पणी सुन्नुपरेको छ।’
यस्तै, मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाए।
यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूसँग अधिकार र कानुन निर्माणको विषय उठाउँदा समेत सकारात्मक जवाफ पाउन नसकेको उनले बताए।
संविधानले संघीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत सोच कायम रहँदा प्रदेशले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको पाण्डेको भनाइ छ।
प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसके संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने उनले बताए।
यस्तै उनले संविधानसँग बाझिने पुराना कानुन संशोधन वा परिमार्जन हुनुपर्ने भए पनि तिनै कानुनको आडमा प्रदेशको अधिकार सीमित पारिएको आरोप लगाए।
आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको र त्यसको दोषसमेत प्रदेशले नै खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।
‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौं। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैं बनाउँछ’, उनले भने।
यस्तै, उनले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुनसमेत अदालतमा पुगेर रोकिने गरेको बताए।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।