अध्यादेशले पुनर्निर्माण र राहतको बाटो खोल्यो

एक महिनाभित्रै देशका तीन ठुला नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालका नदी कोरिडोरहरू कति गम्भीर जोखिममा छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ।

भदौ र असोजमा भोटेकोसी र त्रिशूली, कालीगण्डकी र आइतबार बुढीगण्डकीमा आएको बाढी यसका ताजा उदाहरण हुन्। संकटको यही घडीमा सरकारले ल्याएको ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ पीडित परिवारका लागि कानुनी झन्झट र अवरोध हटाउने दिशामा सकारात्मक कदम त हो, तर यसले जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक दीर्घकालीन कानुनी समाधान दिन सक्दैन भन्ने बहस पनि सँगसँगै सुरु भएको छ।

२०६६ मंसिर २९ को कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका दशबुँदे घोषणापत्रको बुँदा नं ६ ले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अध्ययन र अनुगमन तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। १७ वर्षपछि भोटेकोसी बाढीमा सीमापार सूचना संयन्त्र र पूर्वसूचना प्रणाली दुवै कमजोर देखिए। घोषणा गर्नु र कानुनी दायित्वमा बदल्नु फरक कुरा हो भन्ने यसले देखाउँछ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

विज्ञापन

विज्ञहरूका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ हेर्दा धेरै कुरा कानुनमै लेखिएको देखिन्छ, तर ऐन र नियमावलीमा प्रणालीको न्यूनतम सेवा मापदण्ड, उपकरणको रेखदेख वा सूचना प्रवाह नभएमा जवाफदेहिता तोकिएको देखिँदैन। प्रचलित ऐनमा कसुर लापरबाहीका सामान्य स्थितिमा सीमित छन्। हिमताल अनुगमनको निश्चित निकाय छैन। कानुनले अध्ययन र अनुसन्धान भनेको छ, तर नियमित अनुगमन गर्ने निश्चित निकाय र तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने दायित्व तोकेको छैन। २०८२ असार २४ मा पनि भोटेकोसीमा वर्षा नभई तिब्बततर्फबाट बाढी आएको थियो। जोखिम पहिल्यै देखिएको थियो।

विज्ञका अनुसार ऐनमा दायित्व छ, तर जग्गा, क्षतिपूर्ति, सहमति र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी कसरी हुने भन्ने प्रक्रिया ऐन र नियमावलीमा देखिँदैन। दफा ३९(२)(घ) ले जीविकोपार्जनलाई राहतको मापदण्डमा राख्छ, तर त्यो ग्यारेन्टी होइन। दफा ८(ट) ले सार्वजनिक पूर्वाधारको जोखिम मूल्यांकन भन्छ, तर बाढी जोखिम क्षेत्रमा बस्ती र संरचना निर्माण निषेध गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था र निजी आयोजनाको बाढी-मापदण्ड वा अनिवार्य बिमा देखिँदैन। रसुवामा आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति पुगेको थियो।

ऐनमा सीमापार सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था छैन। दफा ३६ ले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता लिने मात्र भन्छ। नियम ८(२) ले वडास्तरीय विपद् पूर्वतयारी समिति गठन गर्न सक्नेछ भनेको छ। ऐन दफा ९ र नियमावलीको नियम ४ ले जलवायु परिवर्तनको असरमा सल्लाह दिने विशेषज्ञ समितिलाई बढीमा पाँच सदस्यीय राखेर गठन गर्न सक्ने बनाएका छन्। यी अनिवार्य बनाउन सकिन्छ।

दफा २६ ले कसुरको मुद्दा ३० दिनभित्र दायर गर्नुपर्ने हदम्याद राखेको छ। पीडितले राहत वा अनुदानमा उजुरी गर्ने बाटो नियम १५क (१०) अनुसार कार्यकारी समितिको कार्यविधिमा छाडिएको छ। जसले गर्दा पीडितको उजुरी गर्ने कानुनी अधिकार कार्यविधिको अभावमा अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधिसभाले असोज ५ मा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। कानुन अवलोकनका आधारमा समितिले पहिले भइसकेका दायित्व किन पूरा भएनन् भनेर प्राधिकरण र सरोकारवालासँग सोध्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि मात्र नयाँ कानुनको सिफारिस गर्न मिल्छ।

वडास्तरीय समिति र विशेषज्ञ समितिलाई अनिवार्य बनाउने, पूर्वसूचनाको न्यूनतम मापदण्ड र जबाफदेहिता थप्ने, हिमताल अनुगमनको निकाय र सार्वजनिक तथ्यांकको दायित्व तोक्ने, स्थानान्तरण प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन ग्यारेन्टी कानुनमा समेट्ने, बाढी जोखिम क्षेत्रमा निर्माण नियन्त्रण र पूर्वाधारको बाढी-मापदण्ड तथा बिमा तोक्ने, सीमापार सूचना आदानप्रदानका लागि सरकारलाई कूटनीतिक संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिने जस्ता विषय कानुनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ। विज्ञका अनुसार, अध्यादेशले मृत्यु दर्ता, राहत र पुनर्निर्माणको बाटो खोलेको छ, जुन पीडित परिवारका लागि तत्कालै आवश्यक थियो, तर तीन नदीका बाढीले देखाएको जोखिम व्यवस्थापनको चुनौती कानुन थप्नेभन्दा पहिले भइसकेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र केही स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ।

अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार विपद्मा बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्ने भएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला विपद् समितिको निर्णय आधार हुन्छ। विदेशी नागरिकको हकमा सम्बन्धित देशको नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग वा नेपाल हेर्ने नियोगले सूची उपलब्ध गराउँछ। राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर सात दिन समय दिइन्छ। कोही जीवित वा फेला परेको प्रमाणित भए सूचीबाट नाम हटाइन्छ। घोषणा गरिएकाको विवरण प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्छ। यस्तो घोषणा भएपछि न्यायिक घोषणा गराइरहनु पर्दैन।

मृत्यु घोषित व्यक्ति जीवित फर्किए निवेदनमा जाँचबुझ गरी घोषणा बदर गरिन्छ। मृत घोषित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र परिवारले पाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा असर पर्दैन। घोषणापछि पत्नीले अर्को विवाह गरेको रहेछ भने पहिलेको वैवाहिक सम्बन्ध पुन:स्थापित हुँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा संशोधन गरिएको छ। यस्तो मृत्युको दर्तामा विलम्ब शुल्क लाग्दैन। संरक्षक वा माथिवर, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र विदेशीको हकमा कूटनीतिक नियोगले सूचना दिन सक्छन्। पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माणका लागि जिल्लाभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो उपलब्ध भए जिल्ला विपद् समितिले प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त स्रोत र परिमाण यकिन गर्छ।

त्यसपछि स्थानीय तहलाई सामग्री उपलब्ध गराउन वा अनुमति दिन निर्देशन दिन सक्छ। निर्देशन पालना नगर्ने स्थानीय तह वा निकायमाथि कारबाहीको व्यवस्था पनि थपिएको छ। बेपत्ताका परिवारलाई दिइने न्यूनतम राहतसम्बन्धी विषय तोकिने व्यवस्था थपिएको छ। सरकारले यो व्यवस्थाले अवधि १२ वर्षबाट ४५ दिनमा झारेको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि यही जानकारी दिएका थिए, तर अध्यादेशको पाठमा ४५ दिनको स्पष्ट उल्लेख छैन।

ठुलो संख्यामा बेपत्ता भएको अवस्थामा प्रत्येक परिवारले छुट्टाछुट्टै मुद्दा लड्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या थियो, अध्यादेशले त्यसलाई सामूहिक र प्रशासनिक बाटोमा ल्याएको छ। प्रशासनिक रूपमा तयार पारिने बेपत्ता वा मृतकको नामावली सूचीमा नाम समावेश हुनु वा नहुनुले प्रभावित परिवारले पाउने राहत, मुआब्जा र कानुनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्धारण गर्छ। दाबी-विरोधको सूचना प्रभावित परिवारसम्म कसरी पुग्छ, गल्ती सच्याउने र निर्णयविरुद्ध उजुरी गर्ने बाटो के हो भन्ने प्रश्न अझै कायम छ।

भोटेकोसीमा हिमपहिरो खसेको ३८ मिनेटपछि मात्र सतर्कता सन्देश गएको थियो र त्यो पर्याप्त भएन। नेपाल-चीनका सम्बन्धित निकायबिच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नभएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा जडान गरेको उपकरणले पनि बाढीअघि अलर्ट पठाउन नसकेको समाचार छ। पर्वतको फर्सेको अनुभवले भने स्थानीय स्तरको तत्परताले ज्यान जोगाउन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

भदौ १० गते बिहान लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा गएको ठुलो हिम चट्टान पहिरोले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठुलो क्षति पुर्‍यायो। यस घटनाबाट अहिले साढे पाँच हजार बेपत्ता नै छन्। चार दिनको लगातार वर्षापछि असोज ११ मा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति भयो, बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध भएर मुस्ताङको यातायात सम्पर्क टुट्यो। पर्वतको जलजला- ८ फर्सेमा ७५ घर पूर्णरूपमा बगे। त्यहाँ युवा क्लबले मध्यरातमा माइकिङ गरेपछि धेरै परिवार सुरक्षित स्थानमा पुगे। पर्वतको सेती वेणी बजारमा ३० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ।

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका- ६ स्थित लोक्पा र चुम्लिङबिच ठुलो पहिरो खसेर बूढीगण्डकी नदी थुनिएपछि आइतबार बिहान भीषण बाढी आएको पुष्टि भयो। आइतबार बिहान करिब ५:३० बजे पहिरोले नदी थुनिएको र ६:१५ बजे उक्त अस्थायी अवरोध फुट्दा लेदो र गेग्रानसहितको उच्च बहाव तल्लो तटतर्फ बगेको थियो। बाढीका कारण उङ्गिलुङ भेडी गोठमा बस्ने चुमनुब्री- ६ चुन्चेतका पाँच जना स्थानीयवासी सम्पर्कविहीन भएका छन्।

बाढीले चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। सल्लेरी बजार र पैयुँ तथा बगर गाउँका करिब ३५ वटा घर बाढीले बगाएको छ भने जगत बजार र माछीखोला बजारका संरचनामा ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ। यातायात र आवागमनका दृष्टिकोणले बाढीले न्याकचेत-सिर्दिबास जोड्ने झोलुंगे पुल, माछिखोला-केरौजा जोड्ने झोलुंगे पुल र आरुघाट गाउँपालिकाको सोतीस्थित फलामे पक्की पुलसमेत बगाएपछि उत्तरी गोरखाको सम्पर्क पूर्णरूपमा विच्छेद भएको छ। विस्थापित र अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको थियो।

अध्यादेश मृत्यु घोषणा र निर्माण सामग्रीमा केन्द्रित छ। जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, जीविकोपार्जन, नदी किनारको क्षेत्राधिकार र जलविद्युत्, सडक तथा पुलका लागि बाढी-मापदण्ड वा बिमा जस्ता विषय यसमा छैनन्। पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै जोखिम दोहोरिन नदिन सावधानी चाहिने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। निर्माण सामग्री उत्खननसम्बन्धी अधिकार पनि वातावरणीय संरक्षणसँग सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता छ।

अध्यादेशले मृत्यु दर्ता, राहत र पुनर्निर्माणको प्रशासनिक बाटो खोलेको छ, तर तीन नदीका बाढीले देखाएको जोखिम व्यवस्थापनको बृहत् कानुन अब संसद्मार्फत बन्नुपर्ने माग बलियो बन्दै छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ हेर्दा धेरै कुरा कानुनमै लेखिएको देखिन्छ। ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्व सूचना प्रणाली विकास र सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ।

सुरक्षा निकायलाई सम्भावित विपद्को पूर्व सूचना दिन भनेको छ। यस ऐनले सुरक्षा निकायलाई सम्भावित विपद्को पूर्वसूचना दिन भनेको छ। दफा २२ र २३ ले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् कोष तोकेका छन्। नियम १५क अनुसार ठुलो संख्यामा निजी आवास क्षति हुँदा केन्द्रीय कोषले ५० प्रतिशत, प्रदेश कोषले ३० र स्थानीय कोषले २० प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी अनुदान दिन सकिन्छ। भूकम्पमा सबै रकम केन्द्रीय कोषबाट आउँछ। नियमावलीको नियम ३(ङ) र ८(१)(ज) ले जोखिम हस्तान्तरणका विधि र प्रक्रिया बनाउने दायित्व दिएका छन्।