मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र विभेदरहित बनाउन आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्यभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चत गरी मानसिक स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका सन्दर्भमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित बनाउन आग्रह गरेको हो।

आयोगले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय मनोसामाजिक परामर्श एवम् विमर्श प्रदानगर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न र प्रभावितको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार र सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ।

विज्ञापन

अक्टोबर १० तारिखका दिन आज विश्वभर ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मानसिक स्वास्य दिवस मनाइँदै छ।

नेपालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन पुगेका नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित र सुरक्षित हुन नसकेकामा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

मानसिक समस्याबाट पीडित व्यक्तिको आवाज एवम् भोगाईप्रतिको वेवास्ता र त्यसबाट उत्पन्न दुव्र्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार सम्मानित र संरक्षित हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको आयोगको ठहर छ।