सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेसँगै यससम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गरिने बताइन्।
‘मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ। अब यसैका आधारमा ऐन निर्माणको काम अघि बढाइनेछ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अस्पतालमा मात्र सीमित नराखी समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र आवश्यक औषधिको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोड्नुपर्ने बताइन्।
साथै, १०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक शय्या छुट्याउने तथा सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ।
विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता बढ्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले प्रभावित नागरिकलाई राहत र उपचारसँगै आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या कमजोरी नभई समयमै पहिचान, परामर्श र उपचार आवश्यक पर्ने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लाञ्छना र भेदभाव अन्त्य गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।