सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य आधार नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बैंक खाता खोल्न र खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ।
विज्ञापन
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशक, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
यसअघि बैंकले बैंक खाता खोल्न तथा खाता अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।