पर्वमा विपद्को सन्त्रास

नेपालीको महान् पर्व दसैं सुरु भएको छ। वर्षभरि कामकाजमा व्यस्त रहनेहरू परिवारसँग भेटघाट गर्न, मान्यजनबाट टीका–आशीर्वाद लिन र चाडपर्वको खुसी साट्न घर फर्कने तयारीमा छन्।

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीले यसपटक दसैंको खासै उल्लास छैन किनकि भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीको पीडा सेलाएको छैन। अहिले पनि सयौं नागरिक हराइरहेका छन् भने हजारौं घरबारविहीन छन्। त्यसको त्रास कम हुन नपाउँदै आइतबार बिहान बुढीगण्डकीमा त्यस्तै प्रकृतिको बाढी आएपछि नागरिकमा भय सिर्जना भएको छ।

सडक सञ्जाल पटक पटक अवरुद्ध भएका छन्। त्यसले हाम्रो दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिन पुगेको छ। किसानले खेतबारीमा लगाएका अन्न तथा बाली सडेर गएका छन्। त्यसले मुलुकको आर्थिक चक्रमा नै असर पारेको छ। सँगै आइतबार बिहान बुढीगण्डकीको बाढीले ठुलो मानवीय क्षति नगरे पनि यसले दिएको सन्देश गम्भीर छ– ‘विपद् पूर्वसूचना दिएर मात्र आउँदैन, त्यसैले नागरिक र राज्य दुवै सधैं सतर्क रहनुपर्छ।’

विज्ञापन

अझ चाडपर्वमा घर फर्कनु नेपालीका लागि केवल यात्रा होइन, परिवारसँग पुनर्मिलनको भावनात्मक अवसर पनि हो। रोजगारी, अध्ययन र विभिन्न पेसाका कारण घरपरिवारबाट टाढा रहेकाहरू वर्ष दिनको प्रतीक्षापछि आफ्ना प्रियजनसँग भेट्न आतुर हुन्छन्। यही बेला बाढी, पहिरो र सडक अवरोधका खबरले उनीहरूको यात्रालाई अनिश्चित बनाइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा हतारमा यात्रा गर्नु वा जोखिमलाई सामान्य ठान्नु आफैंलाई संकटमा धकल्नु हो।

विपद्को जोखिममा नागरिकलाई सावधान रहन आग्रह गर्नु सरकारको पहिलो होइन, सबैभन्दा सामान्य दायित्व हो। वास्तविक जवाफदेहिता त नागरिकलाई जोखिमबारे समयमै जानकारी दिने, असुरक्षित सडकमा यात्रा रोक्ने, वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने तयारीबाट देखिन्छ। दसैंजस्तो ठुलो चाडमा लाखौं नागरिक घर फर्कने तथ्य सरकारलाई पहिल्यै थाहा छ।

वर्षायाममा बाढीपहिरोको जोखिम पनि अप्रत्याशित विषय होइन। त्यसैले विपद् आइसकेपछि उद्धारमा खटिने होइन, त्यसले निम्त्याउन सक्ने क्षति रोक्न सरकारले पूर्वतयारी गरेको हुनुपर्छ। साथै नागरिक आफैंले पनि यात्रामा निस्कनुपूर्व सूचना लिनु र सावधानी अपनाउनु कर्तव्य हो। बाढी आउनु प्राकृतिक परिघटना हो, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन तर त्यसबारे पूर्वसूचना दिने व्यवस्था कति प्रभावकारी छ, जोखिमयुक्त बस्ती र सडकको निगरानी कसरी गरिएको छ, उद्धार टोली कति तयारी अवस्थामा छन् र नागरिकलाई सूचना कति छिटो पुर्‍याइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

जोखिमयुक्त राजमार्ग, नदी किनार र बाढीपहिरो प्रभावित सडकको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। असुरक्षित मार्गमा आवागमन रोक्ने, वैकल्पिक मार्गको जानकारी दिने र यात्रु अलपत्र पर्न नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मौसम तथा नदीको बहाबसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, यातायात व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म समयमै पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जोखिमको सूचना जारी गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसअनुसार नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसका लागि तीनै तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीयबिच समन्वय आवश्यक छ। सडकको अवस्था हेर्ने निकाय कुन हो, जोखिमको सूचना कसले जारी गर्ने, यातायात रोक्ने निर्णय कसले लिने र उद्धारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहनुहुँदैन।

विपद्का बेला एक निकायले अर्को निकायलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिले नागरिकको जीवन सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनै पर्छ र विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर त्यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। यस अवस्थामा यात्रु सहायता, सवारी अनुगमन, सडक मर्मत, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी र आपत्कालीन उद्धारको तयारी व्यवहारमै देखिनुपर्छ। बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुलको अवस्था यथार्थ रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सडक सुरक्षित नभएसम्म यातायात सञ्चालन गर्न दबाब दिने होइन, नागरिकको जीवनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्नुपर्छ। नागरिकले यात्रा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको स्पष्ट सूचना र व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध गराउनु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।

दसैंमा घर फर्कन चाहने नागरिकले सरकारसँग विशेष सुविधा मागेका होइनन्, सुरक्षित रूपमा यात्रा गर्न पाउने आधारभूत प्रत्याभूति खोजेका हुन्। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिँदैन तर क्षति न्यूनीकरण गर्नु अवश्य सकिन्छ र त्यो राज्यको दायित्व हो। बुढीगण्डकीको बाढीले ठुलो मानवीय क्षति नगरेकोमा ढुक्क भएर बस्ने होइन, सम्भावित अर्को विपत्तिका लागि तयारी अवस्थामा सरकार बस्नुपर्छ। सरकारले अब नागरिकलाई सावधान रहनू भन्ने सन्देश मात्र होइन, कहाँ जोखिम छ, कसरी सुरक्षित रहने र संकट परे राज्यबाट कस्तो सहयोग पाइन्छ भन्ने स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्छ। चाडपर्वको उल्लास जोगाउने जिम्मेवारी नागरिकको सतर्कतामा मात्र छाड्न मिल्दैन। नागरिकलाई सावधानीको उपदेश दिएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैन। नागरिकलाई सन्त्रास होइन, सरकारले विश्वास र भरोसा जगाउनुपर्छ।