संगठित रूपमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले कमजोर अभियोग लगाएको तथ्य बाहिर आएको छ।
गम्भीर कसुर आकर्षित हुने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई सुरुमै पन्छाएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत हटाइएका कारण अर्बौँको वित्तीय अपराधमा मुछिएका प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतबाट केही लाख धरौटी बुझाएर छुट्न सफल भएका छन्।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर खरेलको इजलासले गत असोज ८ गते प्रतिवादीहरू सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही ५-५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने थुनामा पठाउन आदेश भएको थियो।
त्यसैगरी असोज १३ गते सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको इजलासले जम्मा दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए।
अदालतका सूचना अधिकारी पन्थीका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट दर्ता भएको कमजोर अभियोगपत्रकै आधारमा अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो।
गत साउन २५ गते वीरगन्ज-१० आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित चार जना पक्राउ परेपछि यो सञ्जालको रहस्य खुलेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप च्याट र डिजिटल कारोबार केलाउँदा कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार भएको प्रहरीको दाबी थियो।
यस प्रकरणमा १० जनाको समूह संलग्न रहेको खुले पनि मुख्य कानुन छलेर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५(क) अन्तर्गत मात्रै मुद्दा चलाइएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आकर्षित गरी मुद्दा चलाइएको भए अभियुक्तहरूलाई सात वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था थियो।
सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरमा प्रतिवादीहरू धरौटीमा छुट्न नसकी पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहन्छ।
पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी पवन भट्टराईले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कसुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भीर अभियोग हटाएको बताए।
‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएको भए प्रतिवादीहरूलाई कडा सजाय हुन्थ्यो,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाएर हुण्डी कसुरमा मात्रै अभियोगपत्र पेस गरेपछि प्रतिवादीलाई राहत पुगेको हो।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत भने सुरुदेखि नै अनुसन्धान अघि नबढाइएको उनले स्वीकार गरे।
उता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले भने प्रहरीले राष्ट्र बैंक ऐन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान नै नगरेको जिकिर गरे।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण प्रहरी प्रतिवेदनमा नदेखिएकाले तत्कालका लागि हुण्डी कारोबारमा मात्रै अभियोगपत्र दायर गरिएको र बाँकी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको गुप्ताको दाबी छ।
हुण्डीको मुख्य सञ्जाल जोगाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका मुद्दा शाखा इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्ल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले अनुचित लाभ लिएर फितलो अभियोजन गरेको आरोप स्थानीय कानुन व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। यद्यपि यस आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
अभियोगपत्रअनुसार मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साहले आफ्नो बैंक खातामार्फत भएको १ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँको कारोबार हुण्डीकै भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। साहले हुण्डीबाट कमाएको ३ लाख रुपैयाँले कलैया-३ स्थित गार्डेन रिसोर्टमा सेयर किनेको बयान दिएका थिए।
काठमाडौंपछिको ठूलो हुण्डी केन्द्र मानिने वीरगन्जमा भारतीय सहर रक्सौलसँगको सीमापार व्यापार र मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारको विप्रेषणलाई अवैध हुण्डी सञ्जालमा जोड्ने गरिएको छ।
श्रमिकबाट विदेशी मुद्रा उतै संकलन गर्ने र नेपालमा भारतीय सीमाबाट भित्र्याइएको नगद तथा कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी दिने गिरोह सक्रिय रहँदै आएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।