सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई छिट्टै आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित ६ महिनाको कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यसहित उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिका कामहरू एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार पारिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
नयाँ मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग धान्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जाको योगदान, मासिक उत्पादन स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासीको सुनिश्चिततालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।
यसले लामो समयदेखि रोकिएको ऊर्जा क्षेत्रको लगानी चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। दुई देशबीच विद्युत् आयात क्षमता १ हजारबाट १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० बाट १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ।
सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत व्यापारको आधार बलियो बनाइएको छ।
प्रसारण लाइन विस्तारतर्फ लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौंडा क्षेत्रमा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर २२० केभी तथा ढल्केबर-बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन्। यसैगरी लालबन्दी-सलेमपुर १३२ केभी लाइन तथा सबस्टेसन सञ्चालन भएको छ भने कोहलपुर-सुर्खेत खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली (ईआरएस) जडान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बालकोट र दहचोक सबस्टेसन तथा चन्द्रपुर-सुखदेवचोक र लहान-सुखिपुर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भइसकेको छ।
मधेसमा ग्रामीण विद्युतीकरण र कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको काम तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ।
सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सक्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा पानी पुर्याइएको छ। आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भइसकेको छ।
त्यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनामा थप १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथमा ६१० हेक्टर, बबईमा ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियामा १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
बबई सिँचाइ र भेरी-बबई डाइभर्सनलाई आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत कार्यतालिका बनाइएको छ। सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको सिभिल निर्माणका लागि प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा छ।
कानुनी सुधारतर्फ नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ भने जलस्रोत विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ। विद्युत् र सिँचाइ विधेयकका मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट रायसुझाव लिने कार्य भइरहेको छ।
विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड २०८३ जारी गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली संशोधनको तयारी गरिएको छ।
नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् थपिएको छ।
विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रूफटप सौर्य प्रणाली र कृषि क्षेत्रमा ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएका छन्।
गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण थालिएको छ।
हालसम्म ६ परिवारलाई राहत दिइएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रतिपरिवार तत्काल ५ लाख रुपैयाँ तथा ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाइएको छ। प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन र साना नदीमा २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा पुर्याइएको छ।
प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा लागू भएको छ भने थप १६ वटामा परीक्षण भइरहेको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।