विपत्ति र महँगीबिच उपभोक्ताको खल्लो दसैं

प्राकृतिक विपत्ति, अवरुद्ध सडक र बढ्दो महँगीका कारण यस वर्षको दसैंले उपभोक्तामा अपेक्षित उत्साह जगाउन सकेको छैन। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी, असोज ९ देखि ११ गतेसम्म कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्र र असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले सडक, यातायात, आपूर्ति व्यवस्था र स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ। यसको प्रभाव प्रभावित क्षेत्रमै सीमित नभई बजार, रोजगारी र उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ।

बाढीपहिरोका कारण काठमाडौंलाई देशका विभिन्न भागसँग जोड्ने सडकखण्डमा अवरोध सिर्जना हुँदा ढुवानी प्रभावित भएको छ। सामान समयमै बजारमा नपुग्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न‘पर्दा लागत बढ्ने समस्याले उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा दबाब परेको छ।

विशेषगरी ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन चुनौती थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र अनुचित मूल्य असुली रोक्न बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ।

विज्ञापन

दसैं भन्नासाथ नयाँ लुगा, मिठोमसिनो खानेकुरा, घर फर्किने लर्को र आफन्तसँगको भेटघाट सम्झिइन्छ । वर्षभरि दुःख गरेर भए पनि चाडमा परिवारलाई खुसी दिने सपना धेरै नेपालीले साँचेर राखेका हुन्छन्। यसपालि भने विपत्तिको क्षति, बढ्दो ढुवानी खर्च र महँगीको दबाबले चाडको रौनक खुम्च्याएको छ। कतिपय परिवारका लागि दसैं उत्सवभन्दा खर्चको हिसाब मिलाउने चुनौती बनेको छ।

महँगीको दोहोरो मारमा उपभोक्ता

दसैंमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु, लत्ताकपडा, जुत्ता र घरायसी सामग्रीको माग सामान्य समयभन्दा बढ्छ । माग बढेका बेला आपूर्ति प्रभावित भए मूल्यवृद्धिको दबाब थपिन सक्छ। यद्यपि बजारमा सबै वस्तुको मूल्य बढ्नुको कारण बाढी पहिरो मात्रै होइन। उत्पादन लागत, आयात मूल्य, इन्धनको भाउ, मौसमी माग, बजार प्रतिस्पर्धा र वितरण प्रणालीले पनि मूल्य निर्धारणमा भूमिका निर्वाह गर्छ।

बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने र सामान समयमै बजारमा नपुग्ने समस्याले उपभोक्ताको खर्च बढाउन सक्छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने, सानो व्यवसायबाट गुजारा चलाउने र निश्चित आम्दानीमा निर्भर परिवारलाई यसको असर बढी पर्छ। आम्दानी नबढे पनि खाद्यान्न, तेल, दाल, तरकारी र मासु किन्न बढी रकम खर्चिनु पर्दा दसैंको बजेट खुम्चिएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

यसको असर चाडपर्वको किनमेलमा समेत देखिएको छ । विगतका वर्षमा बालबालिकाका लागि नयाँ लुगा किन्ने, घरमा मिठा परिकार बनाउने र आफन्तलाई दक्षिणा दिने योजना बनाउने कतिपय परिवारले यसपालि आवश्यक सामान मात्र किन्ने निर्णय गरेका छन्।

केहीले नयाँ कपडा किन्ने योजना अर्को वर्षका लागि सारेका छन् भने कतिपयले मासु, मसला र अन्य परिकारको परिमाण घटाएका छन्। केही परिवारले ऋण लिएर चाड मनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको रोजाइमा मात्र नभई चाडपर्व मनाउने शैलीमै परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार बाढीपहिरो र मूल्यवृद्धिका कारण यसपालि उपभोक्ताले उत्साहभन्दा बढी चिन्ता भोग्नुपरेको छ।

महर्जनका अनुसार बजारमा चहलपहल देखिनु र उपभोक्ताको वास्तविक क्रयशक्ति बढ्नु फरक कुरा हुन्। बजारमा भिड देखिए पनि सबैले चाहेजति सामान किनिरहेका हुन्छन् भन्ने छैन। धेरै उपभोक्ता मूल्य तुलना गर्दै आवश्यकताको प्राथमिकता छुट्याउँदै र खर्च घटाउने उपाय खोज्दै किनमेलमा निस्किएका हुन्छन्।

चाडपर्वले व्यापारलाई गति दिने अपेक्षा गरिए पनि प्राकृतिक विपत्तिले व्यवसायीको मौज्दातमा क्षति पुर्‍याउँदा, आपूर्ति रोकिँदा वा ग्राहकको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा कारोबार प्रभावित हुन सक्छ। व्यापार सुस्त हुँदा साना पसले, ढुवानी मजदुर, अस्थायी कामदार र मौसमी व्यापारमा निर्भर परिवारको आम्दानीसमेत घट्न सक्छ।

विपत्तिमा परेका परिवारका लागि दसैं झन् कठिन

दसैंको खुसी सबैका लागि समान छैन। दुई महिनाभन्दा कम अवधिमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक विपत्तिले मानवीय पीडा थपेका छन्। भोटेकोसीको बाढीमा आफन्त गुमाएका, घरबारविहीन भएका वा जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका परिवारका लागि यसपालिको दसैंमा चाडपर्वको उल्लासभन्दा दुःख र पुनःस्थापनाको चिन्ता ठूलो बनेको छ।

उनीहरूका लागि दसैंको अर्थ नयाँ कपडा र टीका मात्रै होइन, सुरक्षित घर, नियमित खाना र फेरि जीवन सुरु गर्न सक्ने आधार पनि हो। यस्तो अवस्थामा चाडपर्वका लागि छुट्याइएको रकमसमेत राहत र पुनःस्थापनामा खर्चिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।

त्यसैले विपत्तिको अवस्थामा सरकारको दायित्व सडक खुलाउने र उद्धार गर्ने काममा मात्र सीमित हुँदैन। खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति, ढुवानी अवरोध हटाउने, बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने र मूल्य अनुगमन प्रभावकारी बनाउने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावित परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउँदा स्थानीय उत्पादन, साना व्यवसाय र रोजगारी पुनःसञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यापारीले आपूर्ति अवरोधलाई अनुचित मूल्यवृद्धिको अवसर बनाउनु हुँदैन। उपभोक्ताले पनि सम्भव भएसम्म खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र मूल्य तुलना गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् तर महँगीको सम्पूर्ण भार उपभोक्ताको मितव्ययितामाथि थोपरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। बजारमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

दसैं किनमेलको पर्व मात्र होइन। यो परिवार, समाज र आपसी सहयोगको सम्बन्ध बलियो बनाउने अवसर पनि हो। विपत्तिमा परेका परिवारलाई सहयोग गर्न‘, स्थानीय उत्पादन र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनु तथा आवश्यकतामा परेकालाई साथ दिनुले चाडको वास्तविक अर्थलाई जीवन्त बनाउँछ। यस वर्षको दसैंले प्राकृतिक विपत्तिको असर नदीकिनार र पहाडमा मात्रै सीमित नहुने यथार्थ देखाएको छ। यसको प्रभाव बजार, रोजगारी र हरेक परिवारको भान्सासम्म पुग्छ। बाढीपहिरोले सिर्जना गरेको चुनौतीबिच उपभोक्तालाई राहत दिन विपद् व्यवस्थापन, पुनःस्थापना, आपूर्ति व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रणमा समन्वित प्रयास आवश्यक छ।

विपत्तिको असर बजारसम्म

प्राकृतिक विपत्तिले घर, खेत, सडक र पुलमा क्षति पु¥याउनुका साथै उत्पादनस्थलबाट बजारसम्म सामान पु¥याउने प्रणालीलाई पनि प्रभावित गर्छ। सडकमा पहिरो खस्दा वा पुल बगाउँदा सामान बोकेका सवारी साधन रोकिन्छन्। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न‘पर्दा दूरी र समय बढ्छ। त्यससँगै इन्धन, मजदुरी र ढुवानी खर्च पनि बढ्न सक्छ। यसको असर किसान, व्यापारी, ढुवानी व्यवसायी हुँदै अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख नाका रसुवागढी आसपासका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि चीनबाट आउने सामानको ढुवानी वैकल्पिक मार्गतर्फ मोड्नुपर्दा व्यापारीले थप कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो। यसले दसैं–तिहार र छठलाई लक्षित गरी ल्याइएका कपडा, जुत्ता, विद्युतीय सामग्री तथा खाद्यवस्तुको आपूर्तिमा असर पारेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा भोटेकोसी–त्रिुशूली बाढीबाट भएको कुल क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

उक्त विवरणले विपत्तिको असर प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर फैलिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गरेको संकेत गर्छ।

असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रमा कालीगण्डकी करिडोरलगायत पहाडी सडकमा ठूला पहिरो गएपछि यातायात प्रभावित भएको थियो। यसले कोरला नाकातर्फ सञ्चालन हुने सवारी साधन र स्थानीय उत्पादनको ढुवानीमा समेत असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।

कोरला नाका सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी–खासा नाकामा समेत अवरोध हुँदा चीनसँगको व्यापार प्रभावित भएको छ। यी नाकामा आएको अवरोधका कारण चाडपर्व लक्षित कपडा, विद्युतीय सवारी साधनलगायतका सामानको ढुवानी तथा भन्सार प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। यसले बजारमा सामानको उपलब्धतामाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। आपूर्ति प्रभावित भएका बेला केही व्यापारीले पुराना मौज्दातका सामानसमेत महँगोमा बिक्री गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक खुल्दैमा आपूर्ति तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किने निश्चित हुँदैन । सडकमा रोकिएका सामानको ढुवानी, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत र बढेको लागत व्यवस्थापन गर्न समय लाग्न सक्छ। त्यसैले सडक खुलाउने कामसँगै आपूर्ति शृंखला नियमित बनाउने र बजारमा कृत्रिम अभाव हुन नदिने व्यवस्था आवश्यक छ।

बुढीगण्डकीको बाढीले थपेको त्रास

गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्रमा असोज २५ गते आइतबार बिहान साढे ४ बजे आएको बाढीले बुढीगण्डकी नदी आसपासका बस्ती र पूर्वाधारमा थप क्षति पुर्‍याएको छ। बाढी आउनुअघि उंगिलुङ खोलामा गएको सुक्खा पहिरोले नदीको बहाव अवरुद्ध गरेपछि केही समय थुनिएको पानी एक्कासि उर्लिएर बगेको थियो। त्यसबाट बुढीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका घर, झोलुंगे पुल र जलविद्युत् आयोजनाको शिविरमा क्षति पुगेको छ।

गेग्य्रान र ठूला ढुंगासहित आएको बाढीले गोरखा र धादिङ जोड्ने आरुघाटको पुल तथा सडकमा समेत क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। यस्ता घटनाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जनजीवनसँगै स्थानीय बजारको कारोबार, कृषि उपजको बिक्री र निर्माणसम्बन्धी गतिविधिमा समेत अनिश्चितता थपेका छन्।

बाढीपहिरोले सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र कृषि उपज बजारसम्म लैजानसमेत कठिन भएको छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनसँगै बजारको कारोबार र रोजगारीमा पनि असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।

कृत्रिम अभाव र ठगी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र

दसैं–तिहार र छठलगायतका चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, ठगी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ।

उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन बढाएको जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा नियमित अनुगमनका लागि दैनिक करिब १० टोली परिचालन भइरहेका छन्। यसबाहेक मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट ५० जना थप कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। बजारमा ठगी वा कृत्रिम अभावको सूचना आएमा तत्काल अनुगमन टोली खटाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

शाक्यका अनुसार चाडपर्वका बेला कुन वस्तुको माग बढी छ, त्यसको आपूर्ति अवस्था कस्तो छ, बजारमा मौज्दात पर्याप्त छ कि छैन र वस्तुको गुणस्तर कायम छ कि छैन भन्ने विषयमा विभागले विशेष ध्यान दिएको छ। बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित निकाय परिचालित भएका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले पनि अनुगमन गरिरहेको छ। उपत्यकामा परिचालित टोलीमध्ये केही उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल खटिने गरेका छन् भने अन्य टोलीले क्षेत्र निर्धारण गरेर नियमित अनुगमन गरिरहेका छन्।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास

बाढीपहिरोका कारण काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य राजमार्ग र उत्तरी भन्सार नाकामा अवरोध हुँदा आपूर्ति शृंखलामा असर परेको विभागले जनाएको छ। यसको प्रभाव ग्यास लगायत उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा देखिएको छ।

ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उपभोक्तालाई एउटै कम्पनीको ब्रान्डमा निर्भर नभई अर्को ब्रान्डको ग्याससमेत प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारी निकायबाटै बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना, सिलिन्डरको आकार र ब्रान्ड व्यवस्थापनबारे पनि नीतिगत छलफल भइरहेको छ।

चाडपर्वका बेला चिनीको माग बढ्ने भएकाले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताबाट मौज्दातको विवरण लिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त मौज्दात रहेको जानकारी प्राप्त भएको विभागको भनाइ छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १९० बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको पनि जनाइएको छ।

मूल्यवृद्धि र मासुको बजारमा निगरानी

मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरी बजार अनुगमन भइरहेको शाक्यले बताए। यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौंमा खसीबोका र च्यांग्रा नल्याएकाले मूल्यको आधार तय गर्न केही कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। यद्यपि जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यका आधारमा मासुको सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ।