‘प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भनिन्छ, तर अधिकार संघमै अड्किन्छ’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारका काम संघीय कानुन र नीतिगत अवरोधका कारण प्रभावित भइरहेको बताएका छन्। संघीय कानुन परिवर्तन नभएसम्म प्रदेशले कतिपय क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा बोल्दै कार्कीले प्रदेशका साझा समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशले एउटै धारणा बनाएर संघीय सरकारसँग प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटनलगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रदेशले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा संघीय तहमा अड्किएका नीतिगत विषय पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो।

‘केही नीतिगत कुरा संघमा गएर अड्किन्छन्, हाम्रो हातमै छैन। संघीय कानुन परिवर्तन नभईकन कतिपय क्षेत्रमा हामी हात हाल्नै सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘हामीले एउटै खालका धारणा, नीति र कार्यक्रम बनाएर नेपाल सरकारसँग पनि त्यही ढंगले पैरवी गर्न सक्यौँ भने अन्य क्षेत्रमा पनि वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ।’

विज्ञापन

प्रदेश सरकारलाई अधिकार र स्रोतसाधन पर्याप्त नदिइएको तर आलोचना भने खेप्नुपरेको कार्कीले बताए। प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई ‘सेतो हात्ती’ भन्ने गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।

‘हामी प्रदेश सरकार आलोचनाको सिकार भइरहने, सेतो हात्ती भन्छन् हामीलाई,’ उनले भने।

कार्कीले प्रदेश सरकारको खर्चसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चको तुलनामा प्रदेशको खर्च हिस्सा न्यून रहेको बताए। उनका अनुसार चालु खर्चको करिब साढे चार प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने गरेको छ भने बाँकी ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट खर्च हुने गरेको छ।

‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च संघीय सरकारले नै गर्छ, तर हामीलाई सेतो हात्ती भनिन्छ,’ उनले भने।

प्रदेशका समस्या र सीमितताबारे बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको कार्कीको गुनासो थियो। प्रदेशका माग र तर्क कमजोर नभए पनि ती विषय सञ्चारमाध्यम र आमवृत्तमा पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनले बताए।

‘हामी प्रतिवाद त गर्छौँ, तर हाम्रो प्रतिवादको सारै कमजोर छ। कसैले सुन्दैन, मिडियाले पनि सुन्दैन, अरू दुनियाँले पनि सुन्दैन। थोरैले सुनेर खासै असर पर्दो रहेन,’ उनले भने।

प्रदेशका अधिकार र समस्याबारे प्रभावकारी पैरवी गर्न निजी क्षेत्र, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताए। प्रदेशहरूले साझा मुद्दामा एकमत भएर अघि बढ्न सके संघीय सरकारसँगको संवाद र समन्वय प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।

कार्कीले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई छलफलमा मात्रै सीमित नराखी समस्या समाधानका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि प्रदेशहरूबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्ने अनौपचारिक साझा मञ्च गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।