जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ।
जापानमा बसोबास गर्दै आएका अरुण पराजुलीले थापासँग जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र त्यहाँ घरसम्पत्ति रहेको दाबी गर्दै उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।
सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा समिति सचिव तुलबहादुर कँडेलले पढेर सुनाएको उजुरीमा थापाको जापानमा रहेको आवासीय हैसियत, सम्पत्ति र राजदूतका रूपमा उनको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाइएको छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार थापाले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका थिए। उनले जापानको कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घरसमेत रहेको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेकोमा थापाको उम्मेदवारी निर्धारित मापदण्डविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।
जापानमा रहेको घरजग्गा, लगानी तथा सम्भावित आर्थिक दायित्वले राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने विषय पनि उजुरीमा समेटिएको छ।
यस्तो अवस्थाले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने भन्दै उजुरीकर्ताले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
पराजुलीले थापाको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित कागजात झिकाएर विस्तृत छानबिन गर्न, राजदूत छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्न र जापानमा रहेका नेपाली समुदायको चासोलाई सम्बोधन गर्न समितिसमक्ष माग गरेका छन्।
उनले छानबिनबाट आवश्यक तथ्य स्पष्ट नभएसम्म थापाको नाम राजदूतमा अनुमोदन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।