भारतले लागू गरेको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको छ।
हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै नेपालको निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्याउँदै आएको जुट उद्योग नै संकटमा परेपछि उद्योगीहरूले समयमै समस्या समाधान गरी उद्योगको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती) को आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सहयोग तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौतीबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजुले जानकारी गराएका थिए भने जुट उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यपत्र सावतीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले प्रस्तुत गरेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको जुट उद्योगले भोगिरहेका समस्या, भविष्य र संरक्षणका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
अध्यक्ष राउतले कोशी प्रदेशका जुट उद्योगमा हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको र नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए।
भारतले लागू गरेको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले वर्तमान समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएका छन्। उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनु प्रमुख आवश्यकता भएको बताए।
जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित भएकाले यसमा ठुलो संख्यामा श्रमिक आश्रित रहेको बताए। त्यसैले यस क्षेत्रका समस्यालाई अन्य उद्योगको जस्तै सामान्य रूपमा नहेरी सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बंगलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले विगतमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
अहिले धेरै वस्तु प्याकेजिङ गरेरै विदेशबाट नेपाल भित्रिने अवस्थाले स्वदेशी जुट उद्योगलाई थप चुनौती दिएको उनको भनाइ थियो।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल साहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।