सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यो वर्ष करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएको छ। सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइ कृषि, उद्योग, व्यवसाय विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन लागेको हो।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियत कर्जामा ११ करोड ५९ अर्ब ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार लक्षित वर्ग तथा उद्यमीलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीपालनदेखि महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार र स्टार्टअप व्यवसायसम्मका आठ क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमशीलता कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको स्वरोजगार कर्जा र शिक्षित युवा परियोजना कर्जाका लागि २०–२० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। दलित समुदायको भगत सर्वजित् उद्यम विकास कर्जा र स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पनि क्रमशः २० लाख र २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ।
कर्जाको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन र पशुपालन व्यवसाय विस्तार, महिला तथा युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको सिप र अनुभव उपयोग गर्ने, दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने तथा नवीन सोचमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।
कर्जा कृषि तथा पशुपन्छीपालन, महिला उद्यमशीलता, शिक्षित युवा स्वरोजगार, दलित समुदायको उद्यम विकास, स्टार्टअप व्यवसाय, उद्योग तथा विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिको निजी आवास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा यस्तो कर्जाले व्यावसायिक खेती, पशुपालन तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। किसानले बिउ बिजन, मल, उपकरण, पशुपन्छी र उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा लगानी गर्न पाइन्छ। कृषि उत्पादन बढेमा आयातमा निर्भरता घटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्छ।
त्यस्तै महिला उद्यमशीलतामा केन्द्रित कर्जाले महिलालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्छ। शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि उपलब्ध कर्जाले सिप र शैक्षिक योग्यतालाई व्यावसायिक काममा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिन्छ। दलित समुदायको परम्परागत सिप, पेसा र व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर आम्दानी बढाउन पनि यस्तो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुन सक्छ। स्टार्टअप कर्जाले नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्रारम्भिक पुँजी जुटाउन सहयोग पुर्याउँछ।
कर्जा लिन इच्छुक व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी वा सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्छ।
आवेदनसँगै नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, करसम्बन्धी कागजात र कर्जाको उपयोग खुल्ने व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्छ। बैंकले आवेदकको योग्यता, परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको उद्देश्य, धितो तथा कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्छ। स्वीकृत भएपछि तोकिएको सर्तअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दछ। कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम ब्याज अनुदानको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने योग्य ऋणीको ब्याज लागतको निश्चित हिस्सा बेहोर्छ। यसबाट ऋणीले सामान्य व्यावसायिक कर्जाको तुलनामा कम ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनुदानको रकम ऋणीलाई नगद वितरण गर्नेभन्दा पनि कर्जाको ब्याज दायित्व घटाउन प्रयोग गरिन्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र वित्तीय स्रोतमा पहुँच कम भएका समूहलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउन सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीति लिएको हो। बैंकबाट कर्जा लिन आवश्यक धितो, उच्च ब्याजदर र नियमित आम्दानीको अभावले धेरै युवा, किसान तथा साना उद्यमी व्यवसाय सुरु गर्नबाट वञ्चित भएको कारण ब्याज अनुदानले उनीहरूको वित्तीय भार घटाएर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भए नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ। कर्जाले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, आयआर्जनका अवसर विस्तार र बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति बढाउन सहयोग पुग्छ। कृषि र साना उद्योगको उत्पादन बढ्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्न सक्छ। विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्नु, विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको सिप र अनुभव उपयोग गर्नु तथा महिलाको आर्थिक सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जाको सदुपयोगबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुदानको भुक्तानी समयमै नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा सापटको निश्चित हिस्सा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।