प्रतिविद्यार्थी २० रुपैयाँले सम्भव छ पोसिलो खाजा ?

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढाउने र टिकाउने तथा बालबालिकाको पोषण सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अहिले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालनमा छ।

उक्त कार्यक्रमका लागि लगानी बढ्दै गए पनि ‘सरकारले दिएको रकमले तोकिएको मापदण्डअनुसार पोषणयुक्त खाजा सम्भव छ कि छैन?’ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ।

शिक्षा विभागका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा खर्चअन्तर्गत झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा पठाइन्छ। विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम राम्रो भए पनि पर्याप्त रकम, जनशक्ति अभावले पोषणयुक्त खाजा खुवाउन नसकिएको गुनासो विद्यालयहरूबाट आइरहेको छ।

विज्ञापन

बजेट तथा जनशक्तिको अभावमा कतिपय विद्यालयले चिउरा, दालमोठ, चाउचाउजस्ता सुक्खा खानेकुरा र ‘जंक फुड’ दिने गरेका छन्। यसले सरकारी लगानी हुँदा पनि बालबालिकाका थालमा पोषणयुक्त खाजा पुर्‍याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्छ।

काठमाडौंको दरबार हाई स्कुलमा भने बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर शिक्षिका यशोदा न्यौपानेको संयोजकत्वमा एक नर्ससमेत सम्मिलित पाँच सदस्यीय खाजा तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन समिति बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। त्यहाँ अहिले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा १० सम्म १२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। २०७८ सालमा नयाँ भवन बनाएर पढाइ थाल्दा भने ३४० विद्यार्थी मात्र थिए।

१५ रुपैयाँले खाजा नपुग्ने भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी थप १५ रुपैयाँ थपिदियो। खाजा रकम प्रतिविद्यार्थी ३० रुपैयाँ पुगेपछि केही हदसम्म बालबालिकालाई विद्यालयमै खाजा खुवाउन सक्ने अवस्था बनेको दरबार हाई स्कुलकी प्रधानाध्यापक शारदा पौडेलले बताइन्। चालु आवमा सरकारले प्रतिविद्यार्थी खाजा रकम २० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

‘हामीले चालु शैक्षिक सत्रबाट खाजा तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन समिति बनाएरै बारअनुसार खाजाको सूची तयार पार्ने, टोकन बनाउने र खुवाउने व्यवस्थापन गर्न थालेका छौँ,’ प्रधानाध्यापक पौडेलले भनिन्, ‘बढ्दो महँगीले सरकारले दिएको रकमले मात्र बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाजा खुवाउन चुनौती छ तर हाम्रो जस्तो सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका भोक भोकै विद्यालय आउने अवस्था छ। केही नहुनुभन्दा सरकारको थोरै खाजाले पनि राहत दिएको छ।’

उनले विद्यार्थी संख्या धेरै हुँदा र शिक्षक अपर्याप्त हुँदा खाजा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइन्। ‘हाम्रो विद्यालयमा जसोतसो व्यवस्थापन गरिएकै छ,’ उनले भनिन्। विद्यालयमा विद्यार्थीले बसेर खाने स्थानको समेत अभाव रहेको बताउँदै उनले सरकारले खाजा कार्यक्रमको अनुगमन र नियमन निरन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनका अनुसार राज्यले खाजालाई पोसिलो बनाउन रकम वृद्धि गर्नुका साथै पकाएर खुवाउन आवश्यक जनशक्ति थप्नुपर्छ।

सरकारले चालु आवमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ५३ करोड ७० लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमबाट करिब २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने निर्देशक ढकालले बताए। ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँबाट वृद्धि गरी २० रुपैयाँ बनाउँदा आठ अर्बबाट बढेर यस वर्ष करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो,’ ढकालले भने, ‘सरकारले खाजाको सवालमा स्थानीय पालिका, विद्यालय तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।’

उनका अनुसार व्यवस्थित रूपमा खाजाको व्यवस्थापन गर्न सके बालबालिकाले विद्यालयमै पोषणयुक्त खाजा खान सक्ने अध्ययनले समेत देखाएको छ। तर बजेट बढेको अनुपातमा विद्यार्थीको थालमा खाजाको गुणस्तर बढ्न नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। ढकालका अनुसार अहिले सामान्य जिल्लामा संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि प्रतिविद्यार्थी दैनिक २० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। साबिक कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटका विद्यार्थीका लागि भने २५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अघिल्लो वर्षसम्म सामान्यतर्फ दिवा खाजाका लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ थियो।

२० रुपैयाँमा कति पोषण ?
सरकारले दिवा खाजालाई केवल पेट भर्ने कार्यक्रमका रूपमा होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको छ। विद्यालयमा ‘जंक फुड’ निषेध गर्ने र स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराउने नीति यसैको हिस्सा हो। मन्त्रालयले ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप २०८१’ समेत जारी गरिसकेको छ तर व्यवहारमा भने प्रतिविद्यार्थी २० रुपैयाँले पोषणयुक्त खाजा व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको विद्यालयहरूको गुनासो छ।

काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक बद्रीनाथ न्यौपानेका अनुसार विद्यालयमा दैनिक तीन हजार हाराहारी विद्यार्थीले खाजा खाने गरेका छन्। विद्यालयमा दिवा खाजा प्रारूपअनुसार पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्थापनमा बढी जोड दिइए पनि थोरै रकमले पर्याप्त पोषण दिन कठिनाइ रहेको उनले बताए। ‘संघीय सरकारले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म र महानगरले कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि रकम उपलब्ध गराउँछन्। हाम्रो विद्यालयमा कक्षा १० सम्म दैनिक तीन हजार बालबालिकाले खाजा खान्छन्,’ उनले भने, ‘लाइन र टोकन दिएरै नसकिने भयो। यसकारण हामीले क्यान्टिन सञ्चालकहरूसँगै कक्षाकोठामै खाजा पुर्‍याइदिने सहमति गरेका छौँ।’

प्रधानाध्यापक न्यौपानेका अनुसार २० रुपैयाँले पर्याप्त पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराउन पछिल्लो समय क्यान्टिन सञ्चालकले पनि आनाकानी गर्न थालेका छन्। ‘थोरै रकमले विद्यार्थीको थालमा पोषणयुक्त खाजा पुर्‍याउनु चुनौती बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब राज्यले रकम वृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्छ।’ उनका अनुसार विद्यालयमा २० रुपैयाँको दर लागु भए पनि दालभात, अण्डा, चना, फलफूललगायत सन्तुलित खाजा नियमित खुवाउन रकम अपुग छ। यसकारण कतिपय विद्यालयले संघीय अनुदानले नपुगेको रकम स्थानीय स्रोतबाट जुटाएर कार्यक्रम धानिरहेका छन्। यसले दिवा खाजामा संघीय सरकारको समान दर र स्थानीय तहको आर्थिक क्षमताबिच ठुलो अन्तर देखाउँछ।

स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने नीति कतैकतै मात्र कार्यान्वयनमा
सरकारले दिवा खाजालाई स्थानीय कृषि उत्पादनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको निर्देशक ढकालले बताए। स्थानीय तहलाई आफ्नै उत्पादनमा आधारित मेनु बनाउन, स्थानीय खाद्यान्नको प्रयोग गर्न र विद्यालयमै खाजा पकाउने व्यवस्था मिलाउन प्रोत्साहित गरिएको छ। केही स्थानीय तहले २०८३ सालमा समेत स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गरेका छन् तर देशभर यसको कार्यान्वयनमा समानता छैन। कतिपय विद्यालयमा विद्यालयमै खाना पकाउने भान्सा, भाँडाकुँडा, पानी, भण्डारण तथा खाना पकाउने जनशक्ति पर्याप्त छैन। परिणामतः रकम विद्यालयमा पुगे पनि खाजा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक र शिक्षककै काँधमा आइपरेको छ। यसको अर्को समस्या स्थानीय तहअनुसारको प्राथमिकता हो। कतिपय पालिकाले संघीय रकममा थप बजेट राखेर कक्षा ५ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई समेत खाजा दिने गरेका छन्।

विद्यार्थी टिक्छन् तर छैन प्रभावकारिता मापन
दिवा खाजा कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति र विद्यालयमा टिकाइसँग जोडिएको शिक्षा विभागका निर्देशक ढकालले बताए। विद्यालयहरूले खाजा पाउन थालेपछि विद्यार्थी नियमित आउन थालेको र भोकका कारण कक्षा छाड्ने समस्या घटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले अनुभव सुनाएका छन्।

‘७५३ स्थानीय पालिकामा बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न चालु शैक्षिक सत्रमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। अरू पालिकामा २० रुपैयाँ र कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा २५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘पढाइ र परीक्षा भएको विद्यालय चल्ने १८० दिनका आधारमा बालबालिकाको संख्याअनुसार खाजाको रकम पठाइन्छ।’

ढकालका अनुसार सरकारले स्थानीय उत्पादनका आधारमा दिवा खाजा प्रारूप २०८१ जारी गरिसकेको छ। त्रिविको अनुसन्धान केन्द्र सेरिडको अध्ययनले पनि व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके २० रुपैयाँमै पोषणयुक्त खाजा पुग्ने देखाएको छ। हाल देशभरका विद्यालयमा दिवा खाजामार्फत दैनिक २८ लाख बालबालिकाले खाजा खाने गरेका छन्। खाजा पोषणयुक्त भए नभएको अनुगमनका लागि विद्यालयमै गठन गरिएको समितिलाई जिम्मेवार बनाएर अघि बढ्ने सरकारी लक्ष्य छ। ‘अभिभावक र स्थानीय तह सबैले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ। पैसा बढ्दैमा कार्यक्रम राम्रो हुँदैन। व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मात्र पोषणयुक्त खाजा सम्भव हुन्छ,’ ढकालले भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि जारी गरेको छ। यसले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले अब ‘खाजा’ होइन, ‘विद्यालय पोषण कार्यक्रम’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने माग विद्यालयहरूले अघि सारेका छन्।