भारतको केन्द्र सरकारले अक्टोबर १० मा दिल्लीमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतसँग निःसर्त माफी मागेको छ। गृहसचिव गोविन्द मोहनले अदालतमा पेस गरेको शपथपत्रमा कानुन व्यवस्था कायम राख्न र अफवाह फैलिन नदिन उक्त कदम चाल्नुपरेको बताएका छन्।
मेट्रो सेवा बन्द गरिएको विषयमा दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन (डीएमआरसी) ले भने मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द नगरिएको स्पष्ट पारेको छ। उसका अनुसार ४५ वटा स्टेसनमा मात्रै आवतजावत रोकिएको थियो।
वास्तवमा अक्टोबर १० मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारविरुद्ध कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रहरीको अनुमति नपाएका कारण दिल्लीमा कडा अवरोध खडा गरिएको थियो। मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएका थिए, इन्टरनेट सेवा रोकिएको थियो र प्रदर्शनकारीमध्ये धेरैलाई हिरासतमा लिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर ११ मा यी प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार र प्रशासनसँग जवाफ मागेको थियो। अहिले अदालतले यस मामिलासँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ।
दुईवटा रिट निवेदन दर्ता
निवेदकहरूले अक्टोबर ९ मा सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनका कारण दिल्ली मेट्रो र दिल्ली आउने रेलहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा रोक्न नहुने निर्देशन दिएको आरोप लगाएका थिए। त्यसका बाबजुद अक्टोबर १० को प्रदर्शनका क्रममा अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी थियो।
त्यसपछि आइतबार सुनुवाइका क्रममा अदालतले दिल्लीका अधिकारीहरूलाई नोटिस जारी गर्दै मंगलबारसम्म जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। अदालतले मेट्रो सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने र मानिसहरूको आवतजावत रोक्न नहुने बताएको थियो।
सीजेपीको प्रदर्शनसम्बन्धी दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका थिए। न्यायाधीश जयमाल्या बाग्ची र न्यायाधीश भी. मोहना सम्मिलित इजलासले ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सरकार र दिल्ली प्रहरीका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरू कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, सञ्जय हेगडे, शोएब आलम र शादान फरासतले निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
अक्टोबर १० : जन्तरमन्तरमा सीजेपीको प्रदर्शन
कक्रोच जनता पार्टीले विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) को विरोध र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गर्दै अक्टोबर १० मा जन्तरमन्तरमा धर्ना दिने घोषणा गरेको थियो। तर दिल्ली प्रहरीले सीजेपीको प्रदर्शन रोकेको थियो।
पार्टीका शीर्ष नेताहरू अभिजित दीपके, सौरभ दास र आशुतोष रांकालाई विमानभित्रैबाट हिरासतमा लिइएको थियो। मजिस्ट्रेट अदालतले आइतबार बिहान करिब १० बजे उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरू २३ घण्टा प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए।
त्यस्तै, अरविन्द केजरीवाल, ममता बनर्जीसहित दुई पूर्वमुख्यमन्त्री र अन्य गरी करिब सात हजार जनालाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा दुई स्थानमा ढुंगामुढा भएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीका सात जना जवान घाइते भएका थिए।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।