जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष, मानवअधिकार संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याएकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी पूर्व मानवअधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लेले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छन्।
नर्वेजियन नोबेल समितिले दक्षिण अफ्रिकी न्यायविद् पिल्लेलाई युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारमा जवाफदेहिता स्थापित गर्न तथा शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रवर्द्धनमा पुर्याएको योगदानका लागि पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो।
८५ वर्षीया पिल्लेले आफ्नो दशकौँ लामो न्यायिक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी यात्रामा रङ्गभेदविरोधी आन्दोलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय र मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। जातीय विभेदको अनुभवसहित हुर्किएकी उनले जन्म, वंश र जातका आधारमा हुने विभेदलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न पनि पैरवी गर्दै आएकी छन्।
नोबेल समितिका अध्यक्ष जोर्गेन वाट्ने फ्राइड्नेसले पिल्लेको कामले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन्। उनका अनुसार पिल्लेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र नैतिक दृढता उनको लामो करियरमा निरन्तर देखिएको छ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शान्ति र सुरक्षाको विकल्प नभई त्यसको आधारभूत आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै पिल्लेको योगदानलाई सम्मान गरेको जनाएको छ।
विभेद भोगेको बाल्यकालदेखि न्यायिक नेतृत्वसम्म
पिल्लेको जन्म सन् १९४१ सेप्टेम्बर २३ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा भारतीय तमिल मूलको परिवारमा भएको थियो। उनका बुबा बस चालक थिए । उनी रङ्ग र वंशका आधारमा मानिसको बसोबास, शिक्षा तथा अवसर विभाजित गरिएको रङ्गभेदी व्यवस्थामा हुर्किएकी थिइन्।
त्यही विभेदपूर्ण सामाजिक परिवेशले उनलाई कानुनको अध्ययन र अधिकारबाट वञ्चित समुदायको पक्षमा उभिने बाटोतर्फ अग्रसर गरायो । सन् १९६७ मा उनले तत्कालीन नटाल प्रान्तमा आफ्नै कानुनी कार्यालय स्थापना गरिन्। उनी उक्त प्रान्तमा कानुनी अभ्यास सुरु गर्ने पहिलो महिला बनेकी थिइन्।
वकालतका क्रममा उनले रङ्गभेदविरोधी कार्यकर्ता, राजनीतिक बन्दी तथा हिंसापीडित महिलाको पक्षमा काम गरिन्। हिरासतमा रहेका व्यक्तिको अधिकार, यातनाविरुद्धको पैरवी र राजनीतिक दमनबाट प्रभावित मानिसलाई न्याय दिलाउने प्रयास उनको व्यावसायिक यात्राका महत्त्वपूर्ण पक्ष बने।
सन् १९९५ मा उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा नियुक्त हुने पहिलो गैरश्वेत महिला न्यायाधीश बनिन् । विभेदकारी व्यवस्थाका कारण अवसरबाट वञ्चित समुदायको पक्षमा वकालत गरेकी उनी पछि न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा महत्त्वपूर्ण योगदान
पिल्ले सन् १९९५ मा रुवान्डाका लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । उनले सन् १९९९ देखि २००३ सम्म उक्त न्यायाधिकरणको अध्यक्षका रूपमा काम गरिन्।
उनको न्यायिक योगदानमा सन् १९९८ को जाँ–पल अकायेसु मुद्दा विशेष महत्त्वको मानिन्छ। उक्त मुद्दामा न्यायाधिकरणले संरक्षित समुदायलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित बलात्कार र यौन हिंसालाई नरसंहारको कार्यका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने ऐतिहासिक निष्कर्ष निकालेको थियो। यसले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्यायो।
त्यसपछि पिल्लेले सन् २००३ देखि २००८ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरिन्। सन् २००८ देखि २०१४ सम्म उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार उच्चायुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिन्।
मानवअधिकार उच्चायुक्तका रूपमा रहँदा उनले जातीय विभेद, लैङ्गिक समानता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका विषयमा आवाज उठाइन्। कानुनमा समानताको व्यवस्था हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने र मानिसले व्यवहारमै समानता तथा सम्मानको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने उनको पैरवीको मूल मान्यता थियो।
‘जातको पर्खाल’ भत्काउने अभियान र नेपालसँगको सम्बन्ध
पिल्लेले जातका आधारमा हुने विभेदलाई कुनै देशको आन्तरिक सामाजिक समस्या मात्रै नभई विश्वव्यापी मानवअधिकारको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा अघि सारेकी थिइन्। सन् २००९ मा ‘टियरिङ डाउन द वाल अफ कास्ट’ अर्थात् ‘जातको पर्खाल भत्काउँदै’ शीर्षकको लेखमार्फत उनले जातबाट प्रभावित समुदायको समानता र विभेदरहित जीवन सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याएकी थिइन्।
उनको यो दृष्टिकोण नेपालका दलित समुदायले जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्ध गर्दै आएको संघर्षसँग पनि जोडिन्छ। जातका आधारमा मानिसको सामाजिक हैसियत निर्धारण गर्ने अभ्यासलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको पैरवीले विभेदविरुद्धका अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन दिलाउन सहयोग पुर्याएको थियो।
सन् २००९ मा नेपाल र भारतको भ्रमणका क्रममा उनले जातीय विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न र यसका लागि नेतृत्व लिन सरकारहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्। सन् २०११ मा राष्ट्रिय दलित आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार कार्यालयले अघि बढाएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी सयदिने अभियानमा पनि उनले भिडियो सन्देशमार्फत समर्थन जनाएकी थिइन्।
नेपालका दलित अधिकारकर्मीका लागि उनको पैरवीको महत्त्व जातीय विभेदलाई सामाजिक चलन वा सांस्कृतिक अभ्यासका नाममा सामान्यीकरण गर्न नहुने मान्यतासँग जोडिन्छ। विभेदबाट प्रभावित व्यक्तिको सम्मान, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको दृष्टिकोणले दलित अधिकारको बहसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यतासँग जोड्न सहयोग गरेको छ।
गाजा र म्यानमारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पनि सक्रिय
पिल्लेले पछिल्लो समय प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गरेकी थिइन्। सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म आयोगको अध्यक्ष रहेकी उनले गाजामा भएका घटनासहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कथित उल्लङ्घनबारे अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।
उक्त आयोगले गाजामा इजरायलले नरसंहारकारी कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । इजरायलले भने आयोगको निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै त्यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोपको संज्ञा दिएको थियो। आयोगका निष्कर्षलाई इजरायलको विदेश मन्त्रालयले पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको घटनासँग जोडेर आलोचना गरेको छ।
नोबेल समितिका अध्यक्ष फ्राइड्नेसले भने पिल्लेलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुको अर्थ गाजामा नरसंहार भएको वा नभएको भन्ने प्रश्नमा समितिले कुनै अडान लिएको भन्ने नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार पुरस्कार पिल्लेको समग्र न्यायिक तथा मानवअधिकारसम्बन्धी योगदानका लागि प्रदान गरिएको हो।
पिल्ले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा म्यानमारविरुद्ध गाम्बियाले दायर गरेको रोहिंग्या नरसंहारसम्बन्धी मुद्दामा पनि न्यायाधीशका रूपमा संलग्न छिन् । म्यानमारले रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
मानवअधिकार र न्यायको पक्षमा सम्मान
पिल्लेलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्क, महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालगायतले उनको योगदानको प्रशंसा गरेका छन्।
गुटेरेसले उनलाई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मुद्दामा न्यायको दृढ र स्वतन्त्र आवाजका रूपमा चित्रण गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति रामाफोसाले पनि रङ्गभेदविरोधी कार्यकर्ताको प्रतिरक्षा वकिलका रूपमा पिल्लेले मानव मर्यादा कायम राख्न र मानिसमा आशा जगाउन योगदान पुर्याएको बताएका छन्।
पुरस्कारबारे जानकारी पाउँदा पिल्लेले आफूलाई सुरुमा विश्वास नलागेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उनले पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रिय अपराधबाट बाँचेका व्यक्ति र दण्डहीनताविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका अभ्यासकर्तालाई समर्पित गरेकी छन्।
उनको जीवनयात्रा विभेद भोगेको पृष्ठभूमिबाट अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको नेतृत्वसम्म पुगेको उदाहरण हो । नोबेल सम्मानले उनको व्यक्तिगत योगदानलाई मात्र नभई मानवअधिकार संरक्षण, जातीय समानता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासनका लागि जारी संघर्षलाई पनि पुनः विश्वव्यापी बहसमा ल्याएको छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।