ऋणको बोझ होइन, न्यायपूर्ण वित्त चाहिन्छ भन्दै दरबारमार्गमा युवाको प्रदर्शन

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का नीतिको विरोध गर्दै ऋणमुक्ति, जलवायु न्याय र न्यायपूर्ण वित्तको मागसहित शुक्रबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्।

‘यो संसार हाम्रै हो’ भन्ने नारासहित आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जनताको आवश्यकता र अधिकारभन्दा धन तथा नाफालाई प्राथमिकता दिने विद्यमान आर्थिक प्रणालीको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले जनताको अधिकार, भविष्य र समृद्धि सुनिश्चित गर्न आर्थिक प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘ऋणको बोझ होइन, न्यायपूर्ण वित्त चाहिन्छ’ र ‘अर्थमन्त्रीज्यू, साथीहरूसँग ऋण होइन, सहयोग माग्नुस्’ लगायतका नारा लगाएका थिए। उनीहरूले सरकारसँग विकास र समृद्धिका लागि थप ऋण लिनुभन्दा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने सहयोग र न्यायपूर्ण वित्तको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

विज्ञापन

राजधानीमा भएको यो प्रदर्शन अक्टोबर १२ देखि १८ सम्म विश्वभर सञ्चालन भइरहेको ‘विश्वव्यापी सङ्घर्ष सप्ताह’ अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठक थाइल्यान्डको बैंककमा भइरहेका बेला विभिन्न देशका नागरिक आन्दोलन तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूले ऋण, जलवायु न्याय र आर्थिक असमानताका विषयमा विरोध तथा अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अक्टोबर १६ लाई विश्वव्यापी विरोध दिवसका रूपमा मनाइएको छ। यही दिन बैंककमा विश्व बैंक र आईएमएफको वार्षिक बैठकको मुख्य सत्रसमेत हुँदैछ।

नेपालमा भएको प्रदर्शनमा जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिन बाध्य पार्न नहुने विषयलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो। अभियन्ताहरूले नेपालजस्तो जलवायु जोखिममा रहेको देशले जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति र नोक्सानीको भार आफैँ ऋण लिएर बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनीहरूको मुख्य सन्देश थियो, ‘सङ्कटबाट उठ्न नेपाललाई ऋण लिन बाध्य नबनाऊ।’

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरे पनि बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लने क्रम र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ऋणको सट्टा अनुदान तथा न्यायपूर्ण वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अभियन्ताहरूको माग छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ऋणको भारले जनताको आधारभूत आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा र भावी पुस्ताको आर्थिक अवसरमा असर पार्न सक्ने भन्दै वित्तीय निर्णयमा जनताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।

ऋणमुक्ति, जलवायु न्याय र आर्थिक असमानता अन्त्यका मागसहित आयोजित अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका नीतिमा परिवर्तन तथा जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित देशलाई न्यायपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने मुद्दा उठाएको छ।