समाचार कक्षमा प्रहरी किन?

आज (१३ कात्तिक) दिउँसो सादा पोसाकका प्रहरी नयाँ बानेश्वरस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालय पुगे। सुरक्षागार्डलाई साथी भेट्न आएको बताएर भित्र पसेका उनीहरूले काम गरिरहेका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई आफूसँग जान भने। त्यहाँका पत्रकारहरूका अनुसार प्रहरीले पक्राउ पुर्जी देखाएका थिएनन्। सुवेदी आफैँ मोटरसाइकलमा जान तयार हुँदा पनि उनलाई प्रहरीको गाडीमा राखेर लगियो। पछि उनी साइबर ब्युरोमा पुर्‍याइएको खुल्यो। पत्रकारसँग कुनै विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने भए प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्छ। तर त्यसका लागि यसरी समाचार कक्षमै पुगेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण के थियो?

रिहाइको जानकारी आए पनि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे प्रहरीको विस्तृत स्पष्टीकरण आएको छैन।

मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई पनि आजै प्रहरीले कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लियो। डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धिरज बस्नेत पनि प्रहरी नियन्त्रणमा परे। उनलाई भने विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी उजुरीको कुरा गर्दै बोलाइएको सहकर्मीले बताएका छन्। उता, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेका पाँच सादा पोसाकका प्रहरीले पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोजिरहेका थिए। सम्पादक खगेन्द्र पन्तका अनुसार प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी थिएन। अनामनगरस्थित दियो पोस्टको कार्यालयमा पनि प्रहरी पुग्यो। त्यहाँ प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई खोजिएको थियो। यी सबै घटनाको कारण एउटै हो भन्ने पुष्टि भएको छैन। तर एकै दिन विभिन्न सञ्चार संस्थामा प्रहरी पुग्नु र पत्रकार नियन्त्रणमा लिनुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

विज्ञापन

साँझ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिएका छन्। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। रिहाइको जानकारी आए पनि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे प्रहरीको विस्तृत स्पष्टीकरण आएको छैन। नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा दुई घण्टाभन्दा बढी बसेको प्रहरी टोलीले मैनाली र सम्पादक पन्तलाई भोलिपल्ट साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन भन्दै कार्यालय छाडेको थियो।

सुवेदीको प्रकरण प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबारे प्रकाशित समाचारसँग जोडिएको छ। नेपाल प्रेसले कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब परेको र उनले कानुनी परामर्श थालेको समाचार लेखेको थियो। त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। प्रहरीले त्यस्ता समाचारलाई अपुष्ट र भ्रामक भन्दै संगठनको प्रतिष्ठामा असर पुर्‍याउने गरी सूचना फैलाउनेमाथि अनुसन्धान गर्ने चेतावनी दियो। त्यसको भोलिपल्ट उक्त समाचारसँग सम्बन्धित सोधपुछका लागि सुवेदीलाई प्रहरीले लग्यो।

 प्रहरी महानिरीक्षक आफैँ समाचारको विषय भएका बेला उनकै निर्देशनमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेलले समाचारको स्रोत खोज्न सुवेदीलाई लगिएको बताएका छन्। साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपक अवस्थीले भने उनीसहित केही व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले ब्युरो लगिएको बताएका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक अधिकारीले साइबर ब्युरोको पत्रका आधारमा सुवेदीलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले सोधपुछको कारण सामान्य रूपमा बताए पनि कुन कसुरको अनुसन्धान भइरहेको थियो भन्ने खुलाएको छैन।

यस घटनामा अर्को गम्भीर आरोप पनि छ। नेपाल प्रेसका पत्रकार राजाराम न्यौपानेका अनुसार सुवेदीलाई लिन आएका प्रहरीले महानिरीक्षककै आदेशमा आएको बताएका थिए। यसको स्वतन्त्र पुष्टि त भएको छैन। तर महानिरीक्षक आफैँ समाचारको विषय भएका बेला उनकै निर्देशनमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। त्यस्तो निर्देशन दिइएको रहेछ भने अनुसन्धानमा व्यक्तिगत चासो मिसिएको थियो कि थिएन भन्ने जाँच आवश्यक हुन्छ।

नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मात्रिका पौडेल।

प्रहरी महानिरीक्षक सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति हुन्। उनको कामकारबाही, सेवा अवधि, सरकारी निर्णय र पदमा रहने वा नरहने विषयमा समाचार लेख्न पाइन्छ। पत्रकारले पाएको सूचना गलत हुन सक्छ। स्रोतको जानकारी अपुरो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रमाणसहित खण्डन गर्ने, सम्बन्धित सम्पादकसँग जवाफ माग्ने र कानुनी उपचार खोज्ने बाटो खुला छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको थियो। समाचारप्रतिको असहमति त्यसरी सार्वजनिक गरिसकेपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णयको कारण अझ स्पष्ट हुनुपर्छ।

सार्वजनिक निकायभित्रका गलत काम बाहिर ल्याउन कठिन हुन्छ। नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने धेरै कुरा कार्यालयभित्रै दबिन सक्छन्।

समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको भन्ने आरोपको असर एउटा समाचारमा सीमित रहँदैन। प्रहरी, सरकार, न्यायपालिका र अरू सार्वजनिक निकायभित्र भएका अनियमितताबारे सूचना दिने कतिपय मानिस आफ्नो नाम गोप्य रहने विश्वासमा पत्रकारसँग बोल्छन्। उनीहरूले दिएको सूचना सत्य हो कि होइन भनेर जाँच्नु पत्रकारको जिम्मेवारी हो। तर समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी लगाएर स्रोतको पहिचान खोज्ने चलन बस्यो भने सूचना दिनेहरू डराउँछन्। सार्वजनिक निकायभित्रका गलत काम बाहिर ल्याउन कठिन हुन्छ। नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने धेरै कुरा कार्यालयभित्रै दबिन सक्छन्।

नेपालको संविधानको धारा १९ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। पत्रकारले फौजदारी कसुर गरेको ठोस आधार भेटिए अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्ट भएकै कारण अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गरिएको हो भने त्यस्तो कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय।

संविधानको धारा २० ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पक्राउ परेको समयदेखि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने अधिकार पनि छ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले निश्चित अवस्थामा जरुरी पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर त्यसको कारण खुलाउन र आवश्यक स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। सुवेदीलाई पक्राउ पुर्जी नदेखाएको पत्रकारहरूको भनाइ छ। त्यसैले प्रहरीले उनको हकमा कुन व्यवस्था प्रयोग गरेको थियो भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

साइबर ब्युरोले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कसुरको अनुसन्धान गर्छ। तर पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा लगिएको आधारमा उनीमाथि साइबर कसुरको आरोप प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन। सुवेदीको समाचारमा कुन कानुन उल्लंघन भएको आशंका थियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। अरू पत्रकारका हकमा पनि कसुरको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई “राज्य आतंक” भन्दै रोक्न माग गरेका छन्।

शुक्रबारको घटनाको नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई “राज्य आतंक” भन्दै रोक्न माग गरेका छन्। प्रेस काउन्सिलले समाचारप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भए काउन्सिलको प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेको छ। पक्राउको आधार नखुलाइएको र पक्राउ पुर्जी देखाइएको जानकारी नआएको अवस्थामा पत्रकार नियन्त्रणमा लिनु आपत्तिजनक भएको उसको भनाइ छ।

रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्ति।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पत्रकारमाथिको धरपकडलाई ‘विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ भनेको छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। पार्टीले समाचारका स्रोतको गोपनीयता जोगाउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ।

यसैबीच, रास्वपा संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले समाचारको विषयलाई लिएर समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकार पक्राउ, धरपकड र नियन्त्रणको दुष्प्रयाससप्रति भर्त्सना गरेका छन्। संविधानमै सुनिश्चित गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व रहेको राज्यको शक्तिशाली संगठन प्रहरीको शैली ‘पुलिस स्टेट’ उन्मुख देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बिदाको मुखैमा गरिएको प्रहरीको यो हर्कत छानविनयोग्य छ, म सरकारसँग मिडिया धरपकड प्रकरणको छानविनका लागि विशेष माग गर्दछु।’

सञ्चारमन्त्रीले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइरहेका बेला प्रहरीको कदमप्रति सत्तासँग जोडिएको राजनीतिक दलबाटै यस्तो आपत्ति आउनुले घटनाको छानबिन झन् आवश्यक बनाएको छ। पत्रकारिता क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन हुँदैन। उच्च पदमा बसेका व्यक्तिबारे गम्भीर दाबी प्रकाशित गर्दा भरपर्दो प्रमाण चाहिन्छ। सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्नुपर्छ। समाचार गलत ठहरिए सच्याउनुपर्छ। स्रोतको गोपनीयता कायम राख्ने दायित्वले अपुष्ट सूचना प्रकाशित गर्ने छुट दिँदैन।

आफ्नो नेतृत्वबारे समाचार लेखिएको भोलिपल्ट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण प्रहरीले प्रमाण र कानुनका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।

प्रहरीसँग अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। तर उसले प्रयोग गर्ने अधिकारप्रति सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि हुन्छ। अझ आफ्नै नेतृत्वबारे प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ। गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले शुक्रबारको घटनामा कसले आदेश दियो, कुन कसुरको अनुसन्धानका लागि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो र पक्राउको प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने खुलाउनुपर्छ। महानिरीक्षककै निर्देशनमा पत्रकार लगिएको भन्ने आरोपको पनि निष्पक्ष जाँच हुनुपर्छ।

नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकार रिहा भएको सरकारले जनाएको छ। रिहाइपछि पनि प्रहरीको कदमबारे उठेका प्रश्न यथावत् छन्। महानिरीक्षकलाई राजीनामाको दबाब परेको समाचार सही हो कि गलत, त्यसको तथ्यगत परीक्षण हुन सक्छ। प्रहरीले आफ्नो पक्षमा खण्डन पनि गरिसकेको छ। अब समाचार कक्षमा प्रहरी किन पठाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ। आफ्नो नेतृत्वबारे समाचार लेखिएको भोलिपल्ट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण प्रहरीले प्रमाण र कानुनका आधारमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।