जलवायु सम्मेलनको तयारी: विकासशील देशले अनुकूलन कोषमा वृद्धि माग्ने

आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको तयारीमा जुटेका विकासशील देशहरूले अनुकूलन कोषमा उल्लेख्य वृद्धि र क्षति तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग राख्ने तयारी गरेका छन्। हिमाली र साना टापु राष्ट्रहरू यस विषयमा साझा धारणा बनाउन सक्रिय छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले पहाडी पारिस्थितिकी र हिमनदी संरक्षणलाई सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डामा राख्न पहल गर्नेछ। “हिमालमा हुने परिवर्तनले करोडौं मानिसको पानी आपूर्तिलाई असर गर्छ,” ती अधिकारीले भने।

जलवायु वित्तमा पहुँच

विकासशील देशहरूको मुख्य गुनासो जलवायु वित्त पाउने प्रक्रिया जटिल हुनु हो। धेरै देशले प्रतिबद्ध रकम समयमै नपाएको र पाएको रकम पनि ऋणको रूपमा आएको बताउँदै आएका छन्।

विज्ञापन

जलवायु नीति विश्लेषक रोशन मानन्धर भन्छन्, “अनुदानमा आधारित वित्त र स्थानीय समुदायसम्म सिधा पुग्ने संयन्त्र नभएसम्म सबैभन्दा प्रभावित समुदायले लाभ पाउँदैनन्।”

विकसित देशको अडान

विकसित देशहरूले भने निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन र उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतामा सबै ठूला अर्थतन्त्रको सहभागिता आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस पटकको सम्मेलनमा वित्तीय प्रतिबद्धताको ठोस खाका आउन सके मात्र जलवायु वार्तामा विश्वास पुनर्स्थापित हुनेछ।