अहिलेको सरकारले तीन महिनामै थप्यो सवा खर्ब ऋण

नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व ३० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ । सरकारले ऋण उठाउने क्रमलाई निरन्तरता दिँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋण एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँले बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋणको दायित्व भने १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन कुल सार्वजनिक ऋणको ४५.५९ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा मात्रै एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा एक खर्ब रुपियाँ आन्तरिक र २३ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपियाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विज्ञापन

सरकारले नयाँ ऋण लिने क्रम जारी राखे पनि पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले करिब ९९ अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसमध्ये ६५ अर्ब १० करोड रुपियाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ ब्याजबापत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ साँवा र तीन अर्ब ४९ करोड रुपियाँ ब्याजमा खर्च भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले विकास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने सरकारमाथि ऋण व्यवस्थापनको दायित्वसमेत रहेको देखाउँछ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वैदेशिक ऋण २४.२२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २१.३७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असोजसम्म सरकारले गरेको ऋण भुक्तानी अर्थतन्त्रको आकारको १.५० प्रतिशत बराबर छ ।

सार्वजनिक ऋण परिचालनले सरकारलाई विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा अन्य सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग गर्छ । तर, ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि भविष्यमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ऋणको परिमाणसँगै त्यसबाट हुने प्रतिफल, खर्चको प्रभावकारिता र भुक्तानी क्षमताले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।