लोकसेवामा भत्ता विवाददेखि राजीनामासम्म

विराटनगर । परीक्षा प्रणालीमा एकाधिकार कायम गरेको, अतिरिक्त भत्ता लिएको र स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी काम गरेको आरोप खेपिरहेका कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

गुरागाईंले मंगलबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार खापुङले सोही दिन राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।

नियुक्तिको केही समयपछि नै परीक्षा सञ्चालन र भत्ता व्यवस्थापनमा उनको भूमिकालाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो।

विज्ञापन

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गुरागाईं २०८१ असार २३ गते तत्कालीन एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल छ वर्षको थियो। तर, नियुक्तिको केही समयपछि नै परीक्षा सञ्चालन र भत्ता व्यवस्थापनमा उनको भूमिकालाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो।

परीक्षाका सबै चरणमा अध्यक्षकै संलग्नता

लोक सेवा आयोगको परीक्षा निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्तासम्मका काममा विषयगत विज्ञको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, गुरागाईंले परीक्षाका विभिन्न चरणमा आफैँ संलग्न भएर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो।

उनले प्रश्नपत्र निर्माण र परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तासम्मका काममा भूमिका लिने गरेको बताइएको छ। यसरी एउटै पदाधिकारी परीक्षा प्रक्रियाका धेरै चरणमा संलग्न हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व र परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका प्राविधिक काममा समेत संलग्न भएर अतिरिक्त सुविधा लिनु उचित नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

आयोगको कार्यविधिअनुसार प्रश्नपत्र बनाएबापत प्रतिसेट तीन हजार ६ सयदेखि पाँच हजार चार सय रुपैयाँसम्म भत्ता पाउने व्यवस्था थियो। ‘इन-बास्केट एक्सरसाइज’को कच्चा प्रश्न सेट तयार गरेबापत एकमुष्ट १२ हजार रुपैयाँ र अन्तर्वार्ता लिएबापत प्रतिशिफ्ट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो। अन्तर्वार्तामा थप २० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने प्रावधानसमेत रहेको उल्लेख छ।

गुरागाईंले यस्ता काममा संलग्न भएर पटक-पटक भत्ता लिएको आरोप खेपेका थिए। आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका प्राविधिक काममा समेत संलग्न भएर अतिरिक्त सुविधा लिनु उचित नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

गुरागाईंको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी दिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको विज्ञप्ति।

सचिवसँग पनि विवाद

अध्यक्षको कार्यशैलीलाई लिएर आयोगका तत्कालीन सचिव आशमान तामाङले असहमति जनाएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले प्रश्नपत्र निर्माणजस्ता संवेदनशील प्राविधिक काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु र तल्लो तहका कामबापत आर्थिक लाभ लिनु उपयुक्त नहुने उनको अडान रहेको बताइएको थियो।

त्यसपछि सचिव तामाङलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। भत्ता व्यवस्थापन र परीक्षा सञ्चालनमा अध्यक्षको भूमिकालाई लिएर विवाद भइरहेका बेला भएको सरुवालाई पनि आयोगभित्रको असहमतिसँग जोडेर हेरिएको थियो।

थप सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पठाइएको संशोधन प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो।

गुरागाईंले आफू र कर्मचारीका लागि थप आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थामा वेबसाइटमा सूचना अपलोड गरेबापत प्रतिअपलोड तीन सय रुपैयाँ, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा २५ दिनसम्म थप दैनिक भत्ता तथा दरखास्त फाराम रुजु गरेबापत प्रतिफाराम छदेखि सात रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने प्रावधान थिए।

थप सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पठाइएको संशोधन प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो। नियमित कामका लागि कर्मचारी नियुक्त भइसकेको अवस्थामा यस्ता शीर्षकमा थप रकम दिनु वित्तीय अनुशासनअनुकूल नहुने मन्त्रालयको ठहर थियो।

कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय।

आरोपको खण्डन

आयोगमा विषयगत विज्ञहरूको सूची समयमै तयार नहुँदा अध्यक्षले आफूखुसी परीक्षा प्रक्रियामा संलग्न हुने अवस्था बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट अध्यक्षलाई संरक्षण गरिएको भन्दै आलोचना भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका थिए।

परीक्षा प्रणालीमा एकाधिकार, भत्ता असुली र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवादका बीच उनले नियुक्तिको करिब दुई वर्षमै पद छाडेका छन्।

गुरागाईंले भने परीक्षा सञ्चालन, विज्ञ छनोट र अन्तर्वार्ता व्यवस्थापनका प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको तथा आफूले गैरकानुनी लाभ नलिएको दाबी गर्दै आएका थिए।

परीक्षा प्रणालीमा एकाधिकार, भत्ता असुली र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विवादका बीच उनले नियुक्तिको करिब दुई वर्षमै पद छाडेका छन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएसँगै आयोगको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएको छ।