नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिबारे प्रश्न उठाउने नागरिकमाथि सरकारले धरपकड गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री पौडेलले विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको साटो सरकारलाई प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरी पछि छाडिएको भन्दै यस्ता कार्यको समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन्।
लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा केवल लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
उनले नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई समेत अनिवार्य ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
‘आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन्,’ महामन्त्री पौडेलले लेखेका छन्, ‘ती प्रश्नको जवाफबिना सरकारले न नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ, न छनोटका आधार बताउन सक्छ।’
लुम्बिनी भगवान बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व चयनमा सरकारले उच्च गम्भीरता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।