हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजना व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ । बजेट र पूर्वतयारी बिना नै राजनीतिक दबाबका भरमा बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति अन्यका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले परिमार्जन सहित
बागमतीमा बहुवर्षीय आयोजनामा वित्तीय कडाइ, पुस १५ भित्र टेन्डर नभए सहमति रद्द
यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो?
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।