काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भए–नभएको छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने भएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने तथा विज्ञको राय र कानुनी परामर्श लिने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यसपछिका पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको छ।
उपसमितिका संयोजक मनिष झाका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्दा तयार पारेका विवरणसहित ठूलो संख्यामा कागजात प्राप्त भएका छन्। एक लाख ३० हजार नेपाल प्रहरी र १५ हजार सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका व्यक्तिको बैंकिङ कारोबारको विवरण समेत समितिले पाएको छ।
कागजातको सुरक्षा र सम्भावित हेरफेर रोक्न सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सिसिटिभी निगरानीसहित अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कागजात बाहिर लैजान समेत रोक लगाइएको छ।
उपसमिति सदस्य खुश्बु ओलीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियादेखिका कागजात अध्ययन भइरहेको बताउँदै हालसम्म गम्भीर प्रकृतिको कागजात फेला नपरेको जानकारी दिइन्। भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका सबै चरणको विश्लेषण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
छानबिनका लागि ६० दिनको समय पाएको उपसमितिले दसैं बिदा समेतका कारण २० दिन बिताइसकेको छ। निर्धारित समयभित्र अध्ययन, बयान र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने दबाबमा उपसमिति छ।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।