‘सरकारले प्रहरीलाई विश्वास गर्नुपर्छ’

सरकारले सुरक्षा निकाय र प्रशासनसँग संवाद र विश्वास बढाउनुपर्छ। प्रहरीले कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भने गलत काम गरे जवाफदेही बनाउने व्यवस्था पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ। सरकारको निर्देशन कानुनसम्मत र प्रहरीको अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा पूर्वप्रहरी अधिकारी हेमन्त मल्ल ठकुरी जोड दिन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी निर्णय र संस्थाहरूबीच कमजोर संवादले सुशासन र सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख ठकुरीले २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सीआईबीमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनले जटिल आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। रकारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलगायत विषयमा स्पष्ट धारणा राख्ने ठकुरीसँग सृष्टि बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारको कार्यशैलीले सुरक्षा संयन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ?

विज्ञापन

सरकारको कार्यशैलीले सुरक्षा संयन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्र होइनन्। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, नियामक निकायलगायत राज्यका विभिन्न संस्थाको भूमिका हुन्छ। यी सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले व्यापारिक वर्ग, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकायसँग संवाद गर्नुपर्छ। सरकारले के गरिरहेको छ र त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्छ। संवादको अभावले अविश्वास र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ, जसले सुरक्षा चुनौतीसमेत निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले राज्यका संस्थाको भूमिका सम्मान गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले सबै क्षेत्रसँग संवाद गर्नु किन आवश्यक छ?

प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी नेतृत्व हो। सबै विषय आफैँ बुझ्न र निर्णय गर्न सम्भव हुँदैन। सरकारका निर्णयले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, व्यवसाय, सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण सबैलाई असर गर्छ। त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रसँग संवाद आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कम बोल्नु एउटा कुरा हो, आवश्यक विषयमा संवाद नै नगर्नु अर्कै। कम बोल्ने व्यक्तिले पनि प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्छ, यदि उसले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्छ र निर्णयको उद्देश्य स्पष्ट पार्छ भने। मैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वका विषयमा पनि यही प्रश्न उठाएको हुँ। राजनीतिक जिम्मेवारीमा आएपछि सबै क्षेत्रसँग संवाद गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारका कामको निगरानी गर्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार राख्छन्। त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा मान्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति कसरी नियन्त्रण हुन्छ?

लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको चरित्रमा निर्भर हुनुहुँदैन। यो संस्थाहरूबाट चल्नुपर्छ। संविधान, कानुन, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासनिक संयन्त्र र निगरानी गर्ने निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्व राम्रो छ भन्दैमा संस्थाहरू कमजोर हुन मिल्दैन।

कुनै एक व्यक्तिलाई अत्यधिक महत्त्व दिइने र उसको वरिपरिको सीमित समूह निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली हुने अवस्था आए संस्थागत प्रक्रिया कमजोर हुन सक्छ। राज्यका औपचारिक संस्थाले गर्नुपर्ने काम अनौपचारिक घेराले गर्न थाले निर्णयको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्रधानमन्त्रीको शक्ति नियन्त्रण गर्नु सरकारलाई काम गर्न नदिनु होइन, कानुनको सीमाभित्र रहेर प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो। त्यसका लागि संसद्ले निगरानी गर्ने, अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने र प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहले निर्णय प्रक्रियामा कस्तो असर पार्न सक्छ?

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास लाग्ने व्यक्तिसँग सल्लाह लिनु स्वाभाविक हो। तर विश्वासको घेरा र निर्णयको घेरा एउटै हुनु हुँदैन। निकट व्यक्तिसँग छलफल गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूकै सुझावका आधारमा सबै निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। सरकार सञ्चालनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी र संस्थागत अनुभव भएका व्यक्तिको राय आवश्यक हुन्छ।

सरकारको वरिपरि कस्तो घेरा छ भन्ने कुरा अनुमानबाट होइन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत परामर्शका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

निर्णय गर्नुअघि त्यसको व्यावहारिक र कानुनी पक्ष तथा सम्भावित परिणाम बुझ्नुपर्छ। सीमित व्यक्तिको कुरा मात्र सुन्ने र अरूको विचारलाई महत्त्व नदिने हो भने निर्णयमा त्रुटि हुन सक्छ। सरकारको वरिपरि कस्तो घेरा छ भन्ने कुरा अनुमानबाट होइन, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत परामर्शका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

विज्ञ र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित सल्लाहकार कसरी छुट्याउने?

विज्ञसँग कुनै विषयको ज्ञान, अनुभव र व्यावहारिक क्षमता हुन्छ। उसले आफ्नो सुझावको आधार स्पष्ट पार्न सक्छ। निर्णयको फाइदा मात्रै होइन, जोखिम पनि औँल्याउँछ। सरकारलाई मन पर्ने कुरा मात्र भन्नु विज्ञको काम होइन। राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित सल्लाहकारले भने नेतृत्वलाई खुसी पार्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन सक्छ। तर कसैलाई सल्लाहकार भएकै आधारमा गलत भन्न मिल्दैन। उसको सुझावको आधार, गुणस्तर र त्यसले पार्ने प्रभाव हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले फरक मत सुन्न तयार हुनुपर्छ। फरक विचारलाई विवादका रूपमा होइन, निर्णयलाई राम्रो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी।

आलोचना सुन्न नसक्ने नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई कस्तो असर पार्छ?

लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ। सरकारको कामबारे प्रश्न उठाउने अधिकार जनतालाई हुन्छ। सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउँछन्, विपक्षी दलले आलोचना गर्छन् र नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। यी सबैलाई सरकारविरोधी गतिविधिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

आलोचना सुन्न सकेन भने सरकारले आफ्ना कमजोरी थाहा पाउने अवसर गुमाउँछ। गलत निर्णय सच्याउन पनि आलोचनाले सहयोग गर्छ। आलोचनालाई व्यक्तिगत अपमानका रूपमा लिइयो भने नेतृत्वले आफ्नो वरिपरि सकारात्मक कुरा मात्रै सुन्ने वातावरण बनाउन सक्छ। तर आलोचना र तथ्यहीन आरोपबीच फरक छ। सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठे तथ्य र तर्कबाट जवाफ दिनुपर्छ। गलत सूचना फैलाइएको छ भने प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ। आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई दबाब दिएर वा असहमतिलाई निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैलीभन्दा कामको परिणाम महत्त्वपूर्ण होइन?

प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा पहिरन, बोल्ने शैली वा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिने उपस्थितिभन्दा उसले कस्तो निर्णय गर्छ, ती निर्णय कानुनसम्मत छन् कि छैनन् र त्यसको परिणाम के आयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर व्यक्तिगत शैली र शासनशैलीबीच सम्बन्ध छैन भन्ने पनि होइन।

प्रधानमन्त्रीले कति बोल्नुभयो भन्नेभन्दा आवश्यक समयमा सही सूचना दिनुभयो कि दिनुभएन भन्ने हेर्नुपर्छ।

नेतृत्वले अरूको कुरा सुन्छ कि सुन्दैन, संस्थाहरूलाई विश्वास गर्छ कि गर्दैन र निर्णय प्रक्रियामा अरूलाई सहभागी गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने व्यवहारले सरकारको काममा असर पार्छ। प्रधानमन्त्रीले कति बोल्नुभयो भन्नेभन्दा आवश्यक समयमा सही सूचना दिनुभयो कि दिनुभएन भन्ने हेर्नुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको उच्च अपेक्षा अवसर हो कि चुनौती?

पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्टि भएपछि मानिसहरूले नयाँ नेतृत्वबाट फरक कामको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। यो नेतृत्वका लागि अवसर पनि हो। संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा काम गरेर उसले विश्वास स्थापित गर्न सक्छ।

तर जनताको अपेक्षा धेरै हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ, संस्थाहरूको क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ र गल्ती भए स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ। पुराना दल र नेताको आलोचना गरेर आएको नेतृत्वले आफ्नै काममा पनि फरकपन देखाउनुपर्छ। कानुनको पालना, संस्थागत निर्णय र आलोचना सहन सक्ने संस्कारमा फरक देखिनुपर्छ। नत्र जनताको अपेक्षा र वास्तविकताबीच दूरी बढ्छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी।

सरकारका निर्णय पारदर्शी छन् कि छैनन् भनेर कसरी थाहा पाउने?

निर्णयको आधार, प्रक्रिया र जवाफदेहिताबाट पारदर्शिता थाहा हुन्छ। निर्णय किन गरियो, त्यसको कानुनी आधार के हो, कसले सिफारिस गर्‍यो र जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ। सुरक्षा वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबै निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर गोपनीयताको नाममा सबै निर्णय अपारदर्शी राख्न मिल्दैन।

संस्थागत प्रक्रिया बलियो भए निर्णयको परीक्षण गर्न सकिन्छ। निर्णय गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भनेर जाँच्न सकिन्छ। संसदीय निगरानी, कानुनी समीक्षा र प्रशासनिक जवाफदेहिताले पारदर्शिता बढाउँछन्। बलियो नेतृत्व भनेको आफ्नो निर्णयमा प्रश्न उठ्न नदिने होइन, निर्णयको आधार प्रस्तुत गर्न र निगरानीको सामना गर्न सक्ने हो।

उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

उच्च पदमा बसेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु अस्वाभाविक होइन। पद, पहुँच वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। तर उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भयो भन्दैमा त्यो स्वतः सही हुन्छ भन्ने पनि होइन। अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया हेर्नुपर्छ। यस्ता अनुसन्धान गर्दा प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब र संस्थागत जोखिम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कानुनअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई संस्थागत समर्थन गर्नुपर्छ।

अनुसन्धान कमजोर भयो भने अदालतमा मुद्दा टिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानको गति देखाउन पक्राउलाई उपलब्धि ठान्नु उचित होइन।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान भएको थियो। यस्तो अनुसन्धान अघि बढाउन राजनीतिक र संस्थागत समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यसबेला नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धानलाई साथ दिएको पक्षलाई मैले महत्त्वपूर्ण मानेको हुँ। तर सरकारको साथ भनेको अनुसन्धानको निष्कर्ष पहिले नै तोकिदिनु होइन, अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न दिनु हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अनुसन्धानको सुरुमै पक्राउ गर्नु उचित हो?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान जटिल हुन्छ। आर्थिक कारोबार, कागजात, सम्पत्तिको स्रोत र विभिन्न व्यक्तिबीचको सम्बन्धको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि समय लाग्छ। पर्याप्त प्रमाण संकलन र विश्लेषणपछि अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अनुसन्धानको सुरुमै पक्राउ गरेर त्यसपछि प्रमाण खोज्ने शैलीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। पक्राउ गर्नु आफैँमा अनुसन्धानको सफलता होइन। पक्राउ किन आवश्यक भयो र त्यसको कानुनी आधार के छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। आर्थिक अपराधमा कागजात, कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतलाई जोडेर प्रमाणको शृंखला तयार गर्नुपर्छ। अनुसन्धान कमजोर भयो भने अदालतमा मुद्दा टिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानको गति देखाउन पक्राउलाई उपलब्धि ठान्नु उचित होइन।

प्रहरीले पक्राउ गर्ने तर अदालतले रिहा गर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ?

कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो र अदालतले रिहा गर्‍यो भन्दैमा प्रहरी अनुसन्धान गलत नै थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अदालतले विभिन्न कानुनी आधारमा निर्णय गर्न सक्छ। अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण, पक्राउको औचित्य र कानुनी प्रक्रिया सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

अदालतबाट रिहा भएका सबै घटनालाई एउटै प्रकृतिको मानेर हेर्नु हुँदैन; प्रत्येक मुद्दाको कारण र प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्नुपर्छ।

तर कमजोर प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरिएको वा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी अभियोजन अघि बढाइएको हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। प्रहरीको काम पक्राउ गर्नु मात्रै होइन, कानुनअनुसार प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धानलाई अदालतमा परीक्षण गर्न सकिने स्तरमा पुर्‍याउनु पनि हो। गलत पक्राउ वा गैरकानुनी प्रक्रियाका लागि जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ। अदालतबाट रिहा भएका सबै घटनालाई एउटै प्रकृतिको मानेर हेर्नु हुँदैन; प्रत्येक मुद्दाको कारण र प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै समीक्षा गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ?

सरकारले सुरक्षा नीति बनाउँछ र प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ। प्रहरी सरकारसँग असम्बद्ध निकाय होइन। तर प्रहरी परिचालन र अपराध अनुसन्धान कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ। सरकारी निर्देशनले कानुनलाई विस्थापित गर्न मिल्दैन।

सरकारले सुरक्षा चुनौती देखे आवश्यक तयारी गर्न, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्छ। तर कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न, पक्राउ गर्न वा मुद्दा चलाउन दबाब दिँदा त्यसको कानुनी आधार हुनुपर्छ। प्रहरीको व्यावसायिक निर्णयलाई राजनीतिक इच्छाले प्रतिस्थापन गर्नु उचित हुँदैन। प्रहरीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भन्दैमा नियन्त्रणबाहिर राख्नुपर्छ भन्ने होइन। कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र त्यसको निगरानी पनि हुनुपर्छ। सरकारको निर्देशन र प्रहरीको कानुनी जिम्मेवारीबीच द्वन्द्व भए कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी।

प्रहरी राजनीतिक दबाबबाट किन मुक्त हुन सकेको छैन?

प्रहरीमा राजनीतिक दबाबको समस्या नयाँ होइन। प्रहरी अधिकारीले सेवाको सुरुदेखि नै विभिन्न तहबाट दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रहरी चौकीमा काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा प्रभावशाली व्यक्तिबाट र माथिल्लो तहमा पुगेपछि सांसद, मन्त्री वा अन्य राजनीतिक तहबाट दबाब आउन सक्छ। प्रहरी संगठनभित्र सरुवा, बढुवा र करियर विकासका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यी विषय राजनीतिक तहसँग जोडिएको अवस्थामा अधिकारीलाई व्यावसायिक निर्णयमा स्वतन्त्र रहन कठिन हुन सक्छ।

तर सबै प्रहरी अधिकारीले दबाब स्वीकार गर्छन् भन्ने होइन। गैरकानुनी दबाब अस्वीकार गरेका र प्रहरी नेतृत्वले आफ्ना अधिकारीलाई संरक्षण गरेका उदाहरण पनि छन्। सरुवा, बढुवा र अनुसन्धानमा स्पष्ट मापदण्ड भए राजनीतिक दबाबको प्रभाव घटाउन सकिन्छ। व्यक्तिगत साहस आवश्यक भए पनि संस्थागत संरक्षणबिना त्यसले मात्र समस्या समाधान गर्दैन।

गैरकानुनी आदेश आए प्रहरी अधिकारीले के गर्नुपर्छ?

प्रहरीले कानुनविपरीत आदेश मान्नु हुँदैन। दबाब आयो भन्दैमा ऐन, नियम र कानुनी प्रक्रियाविपरीत काम गर्न मिल्दैन। दबाब आए पहिले सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी अवस्था बुझाउने प्रयास गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ आदेश दिने व्यक्तिलाई कानुनी पक्ष थाहा नहुन सक्छ। तथ्य र कानुनी आधार स्पष्ट पारेर निर्णय बदल्न सकिन्छ। तर त्यसपछि पनि गैरकानुनी आदेश कायम राखियो भने पालना गर्नु हुँदैन। अवैध आदेश पालना गरेर पद जोगाउने प्रयास गर्दा भविष्यमा कानुनी समस्या आउन सक्छ। त्यसैले गैरकानुनी दबाब अस्वीकार गर्नु प्रहरीको व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई संस्थाले संरक्षण गर्नुपर्छ।

गैरकानुनी आदेश अस्वीकार गर्ने प्रहरीलाई संस्थागत संरक्षण छ?

यसमा एउटै उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वले आफ्ना अधिकारीलाई सहयोग र संरक्षण गरेको देखिन्छ। तर सबै अवस्थामा त्यस्तो संरक्षण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। सरुवा, बढुवा र करियरका निर्णयमा विभिन्न तहको भूमिका हुने भएकाले दबाब अस्वीकार गर्दा व्यक्तिगत जोखिम हुन सक्छ।

गैरकानुनी दबाब अस्वीकार गर्नु प्रहरीको व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारीलाई संस्थाले संरक्षण गर्नुपर्छ।

कानुनअनुसार काम गरेको कारण कुनै अधिकारी दण्डित हुने वा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था हुनु हुँदैन। संस्थागत संरक्षण भन्नाले प्रहरीलाई गलत काम गर्न छुट दिनु होइन, कानुनअनुसार काम गर्ने अधिकारीलाई अनुचित दबाबबाट जोगाउनु हो। कसैले अधिकार दुरुपयोग गरेको छ भने छानबिन हुनुपर्छ। व्यावसायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्।

गलत पक्राउ वा कमजोर अनुसन्धानमा कसलाई जिम्मेवार बनाउने?

गलत पक्राउ वा कमजोर अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्णय र प्रक्रियाका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। कसले पक्राउको निर्णय गर्‍यो, कानुनी आधार के थियो, प्रमाण कसरी संकलन गरियो र अनुसन्धानमा कसले के जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो भन्ने हेर्नुपर्छ।

प्रहरीको विश्वसनीयता गल्ती नै हुँदैन भन्ने दाबीमा होइन, गल्ती भए स्वीकार गरेर सुधार गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

अनुसन्धानमा विभिन्न अधिकारी संलग्न हुन सक्छन्। तर कुनै अधिकारीले गैरकानुनी पक्राउ गरेको वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको छ भने उसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। दबाबमा काम गरेको बहाना बनाएर गैरकानुनी कामलाई उचित ठहर्‍याउन मिल्दैन। अनुसन्धानको कमजोरी लुकाएर संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। गल्ती भएको छ भने समीक्षा गरी कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। प्रहरीको विश्वसनीयता गल्ती नै हुँदैन भन्ने दाबीमा होइन, गल्ती भए स्वीकार गरेर सुधार गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

शक्तिशाली व्यक्ति र सर्वसाधारणमाथि प्रहरीको व्यवहार समान छ?

कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्। तर व्यवहारमा समानता कायम गर्न निरन्तर प्रयास आवश्यक हुन्छ। शक्तिशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक पहुँच, आर्थिक शक्ति र सामाजिक प्रभावका कारण दबाब सिर्जना हुन सक्छ। तर त्यसैले प्रहरीले प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने होइन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको थियो। त्यस्ता अनुसन्धान सहज हुँदैनन्। त्यसका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यावसायिक क्षमता र सरकारको संस्थागत समर्थन आवश्यक हुन्छ।

उच्च पदमा काम गरेको भन्दैमा कसैलाई दोषी ठान्न पनि मिल्दैन। सबैलाई समान कानुनी प्रक्रिया लागू हुनु नै विधिको शासन हो।

प्रहरीले सामान्य नागरिकमाथि कानुन लागू गर्ने तर प्रभावशाली व्यक्तिको हकमा फरक व्यवहार गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। अनुसन्धानको आधार व्यक्ति को हो भन्ने होइन, प्रमाण र कानुन के भन्छन् भन्ने हुनुपर्छ। उच्च पदमा काम गरेको भन्दैमा कसैलाई दोषी ठान्न पनि मिल्दैन। सबैलाई समान कानुनी प्रक्रिया लागू हुनु नै विधिको शासन हो।

प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न कस्ता सुधार आवश्यक छन्?

प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन विशेषगरी सरुवा, बढुवा र करियर विकासका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ। प्रहरीको व्यावसायिक कामसँग सम्बन्धित निर्णयमा अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ। कुन तहसम्मका प्रहरी अधिकारीको सरुवा वा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रहरी संगठनभित्रै रहने भन्ने स्पष्ट तोक्न सकिन्छ। तर त्यसको अर्थ प्रहरी नेतृत्वलाई नियन्त्रणबाहिर राख्नु होइन। अधिकार दिएसँगै निगरानी र नियमनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। अधिकारको दुरुपयोग भयो वा गलत स्वार्थका आधारमा निर्णय गरियो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ।

मुख्य कुरा, प्रहरीले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार व्यावसायिक निर्णय गर्न पाउनुपर्छ र त्यो अधिकार दुरुपयोग भए जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउनु र प्रहरीलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्नु दुवै उचित होइनन्।

प्रहरी संगठनभित्रै कस्तो सुधार आवश्यक छ?

प्रहरी संगठनभित्र व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको संस्कार बलियो बनाउनुपर्छ। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई निष्पक्ष छानबिनको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरुवा र बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। अधिकारीको कार्यसम्पादन, अनुभव र व्यावसायिक क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा निर्णय हुने अवस्था घटाउनुपर्छ।

गुप्तचर प्रणाली राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनु पर्याप्त हुँदैन।

प्रहरी नेतृत्वले मातहतका अधिकारीलाई कानुनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र गैरकानुनी दबाब आए त्यसको सामना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। तर संगठनको प्रतिष्ठाका नाममा गलत काम लुकाउनु हुँदैन। प्रहरीको प्रतिष्ठा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जनताको विश्वासबाट बढ्छ।

कमजोर गुप्तचर प्रणालीले राज्यलाई कस्तो जोखिम हुन्छ?

गुप्तचर प्रणाली राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनु पर्याप्त हुँदैन। सम्भावित जोखिमबारे समयमै सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने क्षमता हुनुपर्छ। गुप्तचर प्रणाली कमजोर भयो भने राज्यलाई जोखिमको पूर्वानुमान गर्न र समयमै तयारी गर्न कठिन हुन्छ।

सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै घटनाबारे एउटा निकायसँग जानकारी भए पनि अर्को निकायले उपयोग गर्न सकेन भने समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी आउन सक्छ। त्यसैले सूचना संकलनसँगै त्यसको विश्लेषण, प्रमाणीकरण र आवश्यक निकायसम्म समयमै पुर्‍याउने प्रणाली चाहिन्छ। तर गुप्तचर प्रणाली बलियो बनाउने नाममा नागरिकको अधिकार बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सूचनाको प्रयोग कानुन र स्पष्ट जिम्मेवारीको सीमाभित्र हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई आवश्यक क्षमता दिनुका साथै तिनको कामको निगरानी पनि हुनुपर्छ।

सरकार र सुरक्षा निकायबीच विश्वास कसरी बढाउन सकिन्छ?

विश्वास बढाउन संवाद आवश्यक हुन्छ। सरकारको नेतृत्वले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो व्यावसायिक अनुभवका आधारमा सरकारलाई जानकारी दिन सक्नुपर्छ। निर्देशन कानुनसम्मत छ कि छैन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने र सम्भावित प्रभाव के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि संवाद हुनुपर्छ।

सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध व्यक्तिको विश्वास वा अविश्वासमा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।

सरकारले सुरक्षा निकायलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ उनीहरूले जे गरे पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उनीहरूले कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने निगरानी आवश्यक हुन्छ। तर निगरानी र राजनीतिक हस्तक्षेप फरक कुरा हुन्। निगरानीले कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, हस्तक्षेपले अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रभावित पार्नु हुँदैन। सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो कामको औचित्य स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। कानुनअनुसार काम गरेको छ भने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ र गल्ती भएको छ भने सुधार गर्नुपर्छ। सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध व्यक्तिको विश्वास वा अविश्वासमा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।

सरकार सञ्चालनमा संस्थाहरूको भूमिका किन महत्त्वपूर्ण छ?

राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न संस्था बनेका हुन्छन्। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, नियामक निकाय र व्यावसायिक संस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। सरकारले यी संस्थासँग काम गर्दा व्यक्तिगत सम्पर्कलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। संस्थागत प्रतिनिधित्व र औपचारिक संवादलाई महत्त्व दिनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै एक व्यवसायीलाई भेटेर समग्र व्यवसाय क्षेत्रको समस्या बुझ्न सकिँदैन। व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थासँग संवाद गर्दा क्षेत्रगत समस्या र साझा चुनौतीबारे जानकारी लिन सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रका विषयमा बैंकर्सहरूको संस्था, बीमासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित संस्था र कर्मचारीतन्त्रका विषयमा त्यस क्षेत्रका निकायसँग संवाद गर्नु उपयोगी हुन्छ। यसको अर्थ व्यक्तिसँग भेट्नु हुँदैन भन्ने होइन। तर सरकारको नीति र निर्णय संस्थागत जानकारीमा आधारित हुनुपर्छ। संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेर सीमित व्यक्तिसँग मात्रै निर्णय गर्न थालियो भने तिनको क्षमता उपयोग हुन सक्दैन।

सरकारले विधिको शासन स्थापित गर्न के गर्नुपर्छ?

विधिको शासन स्थापित गर्न सरकारले कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले आफैँ कानुन पालना गरेपछि मात्रै अरू निकायबाट त्यसको पालना अपेक्षा गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारको कार्यशैली कानुनसम्मत हुनुपर्छ। राज्यका संस्थाहरूलाई विश्वास गरेर कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ। उनीहरूसँग संवाद गरेर आवश्यक जानकारी लिनुपर्छ। सरकारले सबै कुरा आफैँ निर्णय गर्ने र संस्थाहरूलाई आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा मात्रै हेर्ने हो भने तिनको अनुभव र क्षमता उपयोग हुँदैन।

सरकारले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थासँग संवाद गर्नुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थालाई विश्वासमा लिनुपर्छ र जनतालाई पनि आफ्नो कामबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

त्यस्तै, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ। गलत निर्णय भए सच्याउन सक्नुपर्छ र आलोचना तथा फरक मत सुन्नुपर्छ। प्रहरीले कानुनअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ र गलत काम भए निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। मुख्य कुरा कुनै एक व्यक्तिको इच्छाभन्दा कानुन र संस्थागत प्रक्रियालाई माथि राख्नु हो।

अन्त्यमा, सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। सरकारको काम निर्देशन दिनु मात्रै होइन, संस्थाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पनि हो। सुरक्षा निकायले कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। कुनै निकायलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भन्दैमा जवाफदेहिताबाट मुक्त राख्न मिल्दैन। त्यस्तै, सरकारको मातहतमा छ भन्दैमा त्यसलाई राजनीतिक इच्छाअनुसार चलाउन पनि मिल्दैन।

सरकारले कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थासँग संवाद गर्नुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थालाई विश्वासमा लिनुपर्छ र जनतालाई पनि आफ्नो कामबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। संवादको अभावले अविश्वास बढाउँछ र सरकार तथा नागरिकबीच दूरी सिर्जना गर्छ। विधिको शासनको आधार यही हो- सरकारले कानुन पालना गर्ने, संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सबै निकाय आफ्नो कामका लागि जवाफदेही हुने। प्रहरीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग भए नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। राज्यका संस्था बलिया भए सरकारको नेतृत्व जस्तोसुकै भए पनि शासनलाई संस्थागत बनाउन सकिन्छ।