नाफाको मृगतृष्णा

बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा नाफा बढेको देखाइरहँदा, त्यही प्रतिवेदनको अर्को स्तम्भमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने रकम भने लगभग शून्यमा खुम्चिएको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वितरणयोग्य नाफा सन् २०२३ मा कुल नाफाको २.३३ प्रतिशत थियो, सन् २०२५ मा घटेर ०.०७ प्रतिशत, र सन् २०२६ मा पनि जम्मा ०.०९ प्रतिशतमा सीमित भयो। अर्थात् लेखा-पुस्तिकामा नाफा छ, तर त्यो नाफा हातमा आउने बाटो झन्डै बन्द नै छ।

यो विरोधाभास संयोग होइन। यसको जरोमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले बिस्तारै थिगारेको खराब कर्जाको चाप छ, र त्यो चाप एउटा मात्र तहमा सीमित छैन, बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनी हुँदै लघुवित्तसम्म, उस्तै ढाँचा एकपछि अर्को अर्कोमा दोहोरिन्छ। हरेक तहमा नाफाको अंक माथि जान्छ, तर त्यही नाफा कमाउने संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति-गुणस्तर भने तल झर्छ।  यो विरोधाभासले खडा गर्ने प्रश्न हो: कागजको नाफा र खल्तीको नाफाबीच कति ठूलो खाडल बनेको छ, र त्यो खाडल कसले कहिले भुक्तान गर्ने हो? भनेर।

बचत खाता खोल्दा, सावधिक जम्मा गर्दा, वा कुनै सहकारी वा लघुवित्तमार्फत सानो ऋण लिँदा पनि, त्यो कारोबारको अर्को छेउमा सधैं यही प्रश्न उभिएको हुन्छ, संस्थाले आफूले देखाएको नाफा साँच्चै कति भरपर्दो छ।

विज्ञापन

सामान्य नेपालीका लागि यो विषय टाढाको लाग्न सक्छ, बैंकको ब्यालेन्स सिट पढ्ने बानी थोरैको मात्र हुन्छ। थोरैले मात्र जान्दछन् पनि। तर प्रत्येक निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा वास्तवमा त्यही बैंकले अरूलाई दिएको कर्जामै लगानी भएको हुन्छ। त्यो कर्जा फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने प्रश्न, तसर्थ, कुनै टाढाको वित्तीय अवधारणा होइन, यो हरेक निक्षेपकर्ताकै पैसाको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। बचत खाता खोल्दा, सावधिक जम्मा गर्दा, वा कुनै सहकारी वा लघुवित्तमार्फत सानो ऋण लिँदा पनि, त्यो कारोबारको अर्को छेउमा सधैं यही प्रश्न उभिएको हुन्छ, संस्थाले आफूले देखाएको नाफा साँच्चै कति भरपर्दो छ।

लेखाको यन्त्र

जब कुनै कर्जा भाका नाघेर निष्क्रिय वर्गमा पर्छ, नियमले बैंकलाई त्यसबापत नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) छुट्याउन बाध्य पार्छ, खराब कर्जाका लागि त शतप्रतिशतसम्मै। यही व्यवस्थाले ऋणीबाट ब्याज आम्दानी रोकिदाको अवस्थामा बैंकको खुद नाफा कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। यद्यपि यो नियम निक्षेपकर्ताको हितमै बनेको हो, कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संस्थाले नै हाल करिब रु २ खर्ब ६५ अर्ब बराबरको कर्जालाई बीमा-सुरक्षा दिइरहेको छ, जसको पछाडिको तर्क पनि यही हो, कर्जा नतिरिए पनि निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा नपरोस्। तर समस्या नियममा होइन, लागू गर्ने तरिकामा छ।

“फिर्ता-लेखन” (राइट-ब्याक) भनिने अभ्यासमा, बैंकले पहिले छुट्याएको नोक्सानी व्यवस्था कुनै कर्जा सुधारिएको वा धितो पुनर्मूल्याङ्कन भएको आधारमा फिर्ता ल्याएर नाफामा गाभ्न पाउँछ। यो एउटा सम्भावित संयन्त्र हो, नाफा र गुणस्तरबीचको विरोधाभास व्याख्या गर्ने अरू कारण (ब्याज-अन्तर फराकिलो हुनु, शुल्क-आम्दानी वृद्धि) पनि उत्तिकै सम्भव छन्। तर यो फिर्ता-लेखन व्यापक हुँदा, खराब कर्जा साँच्चै घटेको नभई लेखांकन-समायोजनले मात्र नाफा बढेको हुन्छ भने, त्यो अंकले वास्तविकता भन्दा बढी आशावादी तस्बिर मात्रै देखाउने हुन्छ।

खराब कर्जा बढ्दै गर्दा नाफा बढेन मात्रै, झण्डै एक तिहाइले उफ्रियो, नाफा र गुणस्तर यसरी उल्टो दिशामा गइरहेका छन्।

हालको हाम्रो तस्बिर जटिल छ। राष्ट्र बैंककै आफ्नै मासिक बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांक प्रतिवेदन(असार, २०८३) अनुसार, समग्र खराब कर्जा असार मसान्तसम्ममा ठ्याक्कै ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ (“ए” वर्गमा ५.५६%, “बी” मा ५.७७%, “सी” वर्गमा ९.८९%), जुन अघिल्ला वर्षहरूको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित निरन्तर बढ्दो प्रवृत्तिकै निरन्तरता हो। अनि उही आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वाणिज्य बैंकहरूले संयुक्त रूपमा झण्डै रु ६९ अर्ब ८६ करोड खुद नाफा कमाए, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३२.२७ प्रतिशत बढी हो। खराब कर्जा बढ्दै गर्दा नाफा बढेन मात्रै, झण्डै एक तिहाइले उफ्रियो, नाफा र गुणस्तर यसरी उल्टो दिशामा गइरहेका छन्।

यही बीचमा समग्र बैंकिङ प्रणालीभित्र अर्को असंगति पनि देखिन्छ, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रको कर्जा भने ६.५ प्रतिशत मात्र बढ्यो। अर्थात् बैंकसँग ऋण दिन पैसा प्रशस्त छ, तर त्यो पैसा वास्तविक अर्थतन्त्रमा उस्तै गतिमा प्रवाहित हुन सकिरहेको छैन, र जे थोरै प्रवाहित भइरहेको छ त्यसैको गुणस्तर पनि खस्किँदो छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पनि यो दबाब एकसमान छैन।

खराब कर्जा सबैभन्दा बढी कृषि, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार र यातायात क्षेत्रमा केन्द्रित छ, ठ्याक्कै ती नै क्षेत्र जसले सबैभन्दा बढी रोजगारी र दैनिक आर्थिक गतिविधि धान्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले नै भनेझैं, कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटिरहेको छ, जसले यो संकटलाई एकल बैंकिङ-भित्री समस्याभन्दा फराकिलो, समग्र अर्थतन्त्रकै गतिसँग जोडिएको देखाउँछ।

नाफा र गुणस्तर यसरी उल्टो दिशामा किन गइरहेका छन् भन्ने अर्को कारण हो, बैंकले कर्जाको धितोमा लिएको घरजग्गा कब्जा गरे पनि त्यो बेच्न नसक्नु।

तर यो चित्र सबै बैंकमा एकसमान छैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आफ्नै उदाहरण ले देखाउँछ, जहाँ बैंकको आफ्नो खराब कर्जा ४.४८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, समग्र क्षेत्रको औसतभन्दा तल। बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि अघिल्लो वर्ष शून्य रहेकोमा यो वर्ष रु १ अर्ब ७ करोड ६९ लाख पुगेको छ, अर्थात् केही संस्थामा सुधार पनि देखिन्छ, चित्र पूर्ण रूपमा नकारात्मक मात्र होइन। यसले प्रस्ट पार्छ, संकट “सबै बैंकको एकसमान नियति” होइन, बरु केही संस्थामा गाढिएको जोखिम हो, तर त्यो जोखिम समग्र औसतमा मिसिएर छोपिन्छ, जसरी परीक्षाको कक्षा-औसतले कमजोर विद्यार्थीलाई लुकाइदिन्छ।

नाफा र गुणस्तर यसरी उल्टो दिशामा किन गइरहेका छन् भन्ने अर्को कारण हो, बैंकले कर्जाको धितोमा लिएको घरजग्गा कब्जा गरे पनि त्यो बेच्न नसक्नु। यस्तो गैर-बैंकिङ सम्पत्ति विगत चार वर्षमै छ गुणाले बढेर रु ५० अर्ब ५६ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ, जसले बैंकको नगद-प्रवाह अवरुद्ध पार्छ र व्यवस्थापन खर्च थप्छ। अर्थात् कागजमा सम्पत्ति देखिने यो रकम वास्तवमा थुनिएको पुँजी हो, न बिक्ने, न प्रतिफल दिने।

फाइनान्स कम्पनीमा झन् गहिरो संकट

बैंकभन्दा साना तहमा हेर्दा चित्र झन् गाढा बन्छ। बीमापोस्टले सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ फाइनान्स कम्पनीको औसत खराब कर्जा ७.६६ प्रतिशत छ, जसमध्ये नौवटाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा माथि र छवटाको त १० प्रतिशतै नाघेको छ। सबैभन्दा नाजुक अवस्था जानकी फाइनान्सको हो, यसको कर्जामध्ये ६१.५५ प्रतिशत नै खराब वर्गमा छ, प्राथमिक र कुल पूँजी दुवै ऋणात्मक (-६.१४ प्रतिशत) बनिसकेको छ, र कर्जा-निक्षेप अनुपात ९८.५७ प्रतिशत पुगेर नियामकीय सीमा (९०%) नाघिसकेको छ। अझ दुई संस्था, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, को खराब कर्जा त ठ्याक्कै सय प्रतिशत छ, अर्थात् यी व्यवहारमा निष्क्रिय संस्था बनिसकेका छन्, तर अझै बजारमा अस्तित्वमा छन्।

पैसा फिर्ता मागिरहेका निक्षेपकर्ताका लागि कम्पनी औपचारिक रूपमा खारेज नभएसम्म बाटो खुल्दैन।

क्यापिटल मर्चेन्टमा त अवस्था झनै गम्भीर छ, यसको कुल रु ३ अर्ब ४ करोड निक्षेपमध्ये साधारण निक्षेपकर्ताको मात्रै रु ९० करोड फसेको छ र कम्पनीले नक्कली व्यक्ति तथा परियोजना देखाएर रियल इस्टेटमा कर्जा बगाएको आरोपसमेत छ।  पैसा फिर्ता मागिरहेका यी निक्षेपकर्ताका लागि कम्पनी औपचारिक रूपमा खारेज नभएसम्म बाटो खुल्दैन।

बाँकी सूची हेर्दा पनि जोखिम फराकिलो देखिन्छ, नेपाल फाइनान्सको खराब कर्जा १३.८३ प्रतिशत, बेस्ट फाइनान्सको १३.६९ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको १३.३२ प्रतिशत, र सेन्ट्रल फाइनान्सको १०.४० प्रतिशत छ। गुडविल फाइनान्स (६.२७%), रिलायन्स फाइनान्स (६.५५%), र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (५.२०%) पनि पाँच प्रतिशतको सीमारेखा नाघिसकेका छन्।

यसको ठीक विपरीत, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्सको खराब कर्जा ३.७४ प्रतिशतमा सीमित छ, र उस्तै उद्योगका अरू केही संस्था (आईसीएफसी फाइनान्स १.५५%, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स ३.०१%, मल्टिपर्पस फाइनान्स ३.३०%, मञ्जुश्री फाइनान्स ३.४२%) पनि निकै स्वस्थ देखिन्छन्। १४ कम्पनीको औसत प्राथमिक पूँजी पर्याप्तता ११.६० प्रतिशत र खुद तरलता ३४.७२ प्रतिशत छ, दुवै नियामकीय सीमाभन्दा माथि।

एउटा संस्थाको अत्यन्त कमजोर अवस्था अर्को संस्थाको राम्रो प्रदर्शनमुनि ढाकिन्छ।

यहाँ पनि उही “लेखाको चमत्कार” देखा पर्छ, खराब कर्जाको यस्तो अवस्थाका बाबजुद १४ फाइनान्स कम्पनीले संयुक्त रूपमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १ अर्ब ६४ करोड खुद नाफा कमाए। अर्थात् समग्र क्षेत्र घाटामा छैन, नाफामै छ, तर त्यही नाफाको पछाडि जानकी फाइनान्स जस्तो ऋणात्मक-पूँजी संस्था र नेपाल फाइनान्स जस्तो (अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको) संस्था लुकेका छन्। यस्तो औसतले नै समस्या लुकाउँछ, एउटा संस्थाको अत्यन्त कमजोर अवस्था अर्को संस्थाको राम्रो प्रदर्शनमुनि ढाकिन्छ। जानकी फाइनान्सको ऋणात्मक पूँजी र समग्र स्वस्थ औसत एकैसाथ सही हुनु नै यो तथ्यको प्रमाण हो।

फाइनान्स कम्पनीको यो चित्रलाई तीन खण्डमा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ, एकातिर पूर्ण स्वस्थ संस्था (खराब कर्जा ४% भन्दा तल), बीचमा थिचिएका तर अझै धान्न सक्ने संस्था (५-१५% दायरा), र अर्कोतिर नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स वा क्यापिटल मर्चेन्ट जस्ता मृतप्राय संस्था, जो नाममा मात्र कायम छन्, वास्तविक कारोबार लगभग शून्यप्रायः छ। समस्या यो हो कि बाहिरबाट, औसत आँकडा वा समग्र क्षेत्रको रिपोर्टिङ हेर्दा, यी तीनै खण्ड एउटै “फाइनान्स क्षेत्र” भनेर मिसिन्छन्।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विगत डेढ दशकमा धेरै साना बैंक र वित्तीय संस्था गाभिएका छन्, तर त्यो गाभ्ने प्रक्रिया प्रायः स्वेच्छिक र व्यापारिक तर्कले मात्र डोऱ्याइएको थियो, नियामकीय कडाइले होइन।

यस्ता मृतप्राय संस्थाको अस्तित्वले आफैंमा एउटा नीतिगत प्रश्न खडा गर्छ, किन तिनलाई बजारबाट बाहिर निकाल्ने, गाभ्ने वा खारेज गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छैन? क्यापिटल मर्चेन्टकै उदाहरणले देखाएझैं खारेजी-प्रक्रिया अदालतसम्मै लम्बिन्छ, र त्यति लामो समय तिनका साना सेयरधनी र निक्षेपकर्ताको पैसा न फिर्ता आउने, न नोक्सान स्वीकार गरिने, अनिश्चित अवस्थामा थन्किरहन्छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विगत डेढ दशकमा धेरै साना बैंक र वित्तीय संस्था गाभिएका छन्, तर त्यो गाभ्ने प्रक्रिया प्रायः स्वेच्छिक र व्यापारिक तर्कले मात्र डोऱ्याइएको थियो, नियामकीय कडाइले होइन।

लघुवित्तमा उही ढाँचा

तेस्रो तह, जहाँ नेपालको गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढी हुन्छ, त्यही ढाँचा फेरि देखा पर्छ। बैंकिङ खबरले सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ४८ लघुवित्त संस्थाको निष्क्रिय कर्जा एक वर्षमै ६३.८३ प्रतिशतले उफ्रेर रु ५० अर्ब ८२ करोड (कुल कर्जाको १०.४२ प्रतिशत) पुगेको छ। तर यही अवधिमा सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रको खुद नाफा भने बढेर रु १० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा देखिएकै नाफा माथि, गुणस्तर तलको ढाँचा यहाँ पनि उस्तै पुनरावृत्ति हुन्छ, फरक यति मात्र हो कि यहाँ प्रभावित हुने निक्षेपकर्ता र ऋणी प्रायः समाजको कमजोर तप्का हुन्छन्, जसका लागि लघुवित्तको मूल उद्देश्य नै गरिबी निवारण थियो।

लघुवित्त क्षेत्रले नेपालमा विशेष अर्थ राख्छ, किनभने यसको स्थापनै ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म स-साना कर्जा पुर्‍याएर स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सामाजिक उद्देश्यले भएको हो। जब यही क्षेत्रमा खराब कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले बढ्छ, त्यसको अर्थ हजारौं साना किसान र साना व्यवसायीको ऋण-चक्र नै अलपत्र परिरहेको हुन सक्छ, जुन समस्याले कुनै ठूलो कर्पोरेट ऋणीको डिफल्टभन्दा फरक, तर उत्तिकै गम्भीर, सामाजिक असर बोक्छ।

ठूला बैंकको असफलताले सिर्जना गर्ने प्रणालीगत जोखिम साना लघुवित्त वा फाइनान्स कम्पनीको भन्दा धेरै गुणा ठूलो हुन्छ, त्यसैले तर्कले त ठूलालाई नै कडा अनुगमन चाहिन्छ भन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा छ वटा लघुवित्त संस्थामाथि नाम लिएरै कारबाही गर्‍यो । फरवार्ड, धौलागिरी, मातृभूमि र एनआईसी लघुवित्तलाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नपुगेकै कारण शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा राखियो (क्रमशः ६.१२%, ६.३८%, ४.०८% र ६.३९% मा खुम्चिएको पुँजीकोष)। वीन नेपाल र सञ्जीवनी लघुवित्तलाई अनिवार्य नगद मौज्दात नराखेकोमा जरिवाना गरियो, सञ्जीवनीलाई त लगातार चार पटकसम्म, जसले देखाउँछ समस्या एकपटके गल्ती नभई निरन्तर कायम रहेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो।

नियमन कसलाई कडा, कसलाई खुकुलो?

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भेद याद राख्नुपर्छ, यी छ वटा लघुवित्तमाथिको कारबाही खराब कर्जाका लागि होइन, पुँजीकोष र नगद-मौज्दातका लागि थियो। तर यही अवलोकनले एउटा प्रश्न उठाउँछ, प्रमाण होइन, साना संस्थाका व्यवस्थापकीय त्रुटि नाम लिएरै सार्वजनिक हुन्छन्, तर ठूला बैंकको वितरणयोग्य नाफा शून्यको हाराहारीमा खुम्चिनु, वा जानकी फाइनान्सको पूँजी नै ऋणात्मक बन्नु, उस्तै तहको सार्वजनिक चर्चा र जवाफदेहिता पाउँछ कि पाउँदैन? यो प्रश्नको ठोस जवाफ दिन ठूला संस्थामाथि भएको वा नभएको समानान्तर कारबाहीको विस्तृत तुलना चाहिन्छ, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सजिलै उपलब्ध छैन, यसैले यहाँ उठाइएको कुरा देखिएको ढाँचाबाट निस्किएको प्रश्न हो, प्रमाणित निष्कर्ष होइन।

यो असमानता संस्थाको आकारसँग जोडिएको देखिन्छ। ठूला बैंकको असफलताले सिर्जना गर्ने प्रणालीगत जोखिम साना लघुवित्त वा फाइनान्स कम्पनीको भन्दा धेरै गुणा ठूलो हुन्छ, त्यसैले तर्कले त ठूलालाई नै कडा अनुगमन चाहिन्छ भन्छ। तर व्यवहारमा, साना र कम प्रभावशाली संस्थामाथि नाम लिएर कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ, ठूला संस्थामाथि त्यस्तै कारबाही गर्दा अर्थतन्त्रकै स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्ने डर हुन्छ। “धेरै ठूलो भएर नै असफल हुन नमिल्ने” भन्ने अवधारणाले विश्वभरि नै नियामकहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ, ठूलो बैंकलाई कडाइका साथ उजागर गर्दा निक्षेपकर्ताको विश्वास नै धरमराउने जोखिम हुन्छ, जुन साना संस्थाको हकमा त्यति ठूलो हुँदैन। यही कारणले गर्दा ठूला संस्थाका समस्या प्रायः मधुरो, प्राविधिक भाषामा मात्र सार्वजनिक हुन्छन्, साना संस्थाका समस्या भने प्रत्यक्ष नाम र जरिवानासहित।

सीमाभन्दा माथिको रकम राख्ने निक्षेपकर्ताका लागि संस्थाको वास्तविक स्वास्थ्य नै एकमात्र भरोसा हो, र त्यही भरोसाको जग नै अहिले धमिलो बनिरहेको छ।

यही असंगतिले नियामकीय विश्वसनीयतामाथि नै छायाँ पार्छ। निक्षेपकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो असमानता झन् चिन्ताजनक देखिन्छ, किनभने सामान्य निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत कुन संस्थामा कति सुरक्षित छ भनेर छुट्याउने एउटै भरपर्दो आधार हो, नियामकले सार्वजनिक गर्ने सूचना र कारबाही। यदि ठूला संस्थाको जोखिम साना संस्थाकै हाराहारीमा वा बढी भए पनि उस्तै पारदर्शिताका साथ सार्वजनिक हुँदैन भने, निक्षेपकर्ताले गर्ने छनोट नै भ्रामक सूचनामा आधारित बन्छ। निक्षेप बीमाले एउटा न्यूनतम सीमासम्मको सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया चर्चामा आउँछ, तर त्यो सीमाभन्दा माथिको रकम राख्ने निक्षेपकर्ताका लागि संस्थाको वास्तविक स्वास्थ्य नै एकमात्र भरोसा हो, र त्यही भरोसाको जग नै अहिले धमिलो बनिरहेको छ।

आँकडामाथिकै प्रश्न

यो शंका थप गहिरिन्छ जब नियामक निकायभित्रैबाट फरक आवाज सुनिन्छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था त खराब कर्जा १० प्रतिशत नजिक पुगेमा मात्र बन्छ, ५ देखि ६ प्रतिशतमा होइन। उनको संकेत प्रस्ट छ, यदि राष्ट्र बैंक नै यस्तो कम्पनी स्थापनामा हतारिँदै छ भने, वास्तविक खराब कर्जा सार्वजनिक गरिएको आँकडाभन्दा बढी हुनुपर्छ। थापाको यो भनाइ एक्लो होइन। अर्थविश्लेषक सुमन सुवेदीले पनि उस्तै निष्कर्ष निकालेका छन्, नेपालको अर्थतन्त्र तथ्यांकमा उत्साहजनक देखिए पनि, कर्जा विस्तार तेस्रो त्रैमाससम्म ५.६३ प्रतिशतमै खुम्चिएको र साना-मध्यम उद्योग तथा सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाले बैंकिङ क्षेत्र भित्रभित्रै दबाबमा रहेको उनको विश्लेषण छ। दुई स्वतन्त्र स्रोतले उस्तै दिशा देखाउनु संयोग मात्र नहुन सक्छ।

कम्पनीले बैंकहरूबाट खराब कर्जा छुट्याइएको मूल्यमा किन्छ, जसले बैंकको ब्यालेन्स सिट तुरुन्तै सफा देखिन्छ, तर खराब कर्जाको वास्तविक असुली-जोखिम भने एउटा छुट्टै संस्थामा सर्छ मात्र, हराउँदैन।

यसो भए पनि, राष्ट्र बैंकको आफ्नै पक्ष पनि सुन्नुपर्छ, यसले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक निर्धारित लेखापरीक्षण मापदण्ड र बैंकहरूले आफैं पेस गरेको प्रमाणित विवरणमा आधारित हुन्छ, जबकि “वास्तविक खराब कर्जा बढी छ” भन्ने दाबी प्रायः अनुमानमा टेकेको हुन्छ। यो विवाद आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो, किनभने अब प्रश्न केवल नाफा साँचो हो कि होइन भन्नेमा मात्र सीमित छैन, खराब कर्जाको आँकडा नै साँचो हो कि होइन भन्नेसम्म पुगिसकेको छ। यस्तो अविश्वासको असर देशभित्र मात्र सीमित रहँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र साख-मूल्याङ्कन गर्ने संस्थाले पनि कुनै देशको वित्तीय तथ्यांकप्रति शंका गर्न थालेपछि, त्यो देशले विदेशी लगानी वा सहुलियतपूर्ण ऋण तान्ने क्षमता नै साँघुरिन्छ, ठीक त्यसरी नै जसरी बजेट कार्यान्वयनको कमजोर रेकर्डले ऋणदाताको विश्वास गुमाउँछ।

यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको प्रस्तावलाई अझ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यस्तो कम्पनीले बैंकहरूबाट खराब कर्जा छुट्याइएको मूल्यमा किन्छ, जसले बैंकको ब्यालेन्स सिट तुरुन्तै सफा देखिन्छ, तर खराब कर्जाको वास्तविक असुली-जोखिम भने एउटा छुट्टै संस्थामा सर्छ मात्र, हराउँदैन। त्यसैले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय आफैंमा एउटा स्वीकारोक्ति हो, समस्या साधारण बैंक-स्तरीय व्यवस्थापनले धान्न नसक्ने तहसम्म पुगिसकेको छ भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाउँछ, एसियाली वित्तीय संकट (१९९७) पछि कोरिया र मलेसियाले यस्तै कम्पनी खडा गरेका थिए, तर ती सफल हुनुको मुख्य कारण पारदर्शी मूल्याङ्कन र समयमै हस्तक्षेप थियो, ढाकछोप पछिको ढिलो प्रतिक्रिया होइन।

तीनै तह (बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त) मा एउटै ढाँचा दोहोरिनु संयोग होइन। यसले देखाउँछ, नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समस्या कुनै एक संस्थाको व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र होइन, यो प्रणालीगत हो। र यही प्रणालीगत प्रकृतिले नै “लेखाको चमत्कार” सम्भव बनाउँछ, धेरै संस्थाले एकैसाथ उस्तै लेखांकन-व्यवहार अपनाउँदा त्यो असामान्य भन्दा मानक जस्तो देखिन थाल्छ, र निक्षेपकर्ता वा सेयरधनीले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै पाउँदैनन्।

नियामकले साना संस्थालाई नाम लिएर कारबाही गर्न सक्छ, तर ठूलो जोखिम औसतको आवरणमुनि ढाकिइरहन्छ।

नाफा र वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्यबीचको यो खाडल जति लामो समय छोपिन्छ, त्यसले उति नै ठूलो बनेर पछि विस्फोट हुने जोखिम बढाउँछ। गैर-बैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा थुनिएको रु ५० अर्बभन्दा बढी, जानकी फाइनान्सको ऋणात्मक पूँजी, क्यापिटल मर्चेन्टका ९० करोड अलपत्र परेका साना निक्षेपकर्ता, र लघुवित्तको ६३.८३ प्रतिशतले उफ्रिएको खराब कर्जा, यी सबै अहिले कागजको पानामा सुतिरहेका संख्या हुन्। नियामकले साना संस्थालाई नाम लिएर कारबाही गर्न सक्छ, तर ठूलो जोखिम औसतको आवरणमुनि ढाकिइरहन्छ।

यसको सुधार कुनै एक घोषणाले सम्भव छैन। पहिलो, नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता-लेखन गर्ने मापदण्ड अझ कडा र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, ताकि कर्जा साँच्चै सुधारिएर मात्र नाफामा फर्किन्छ, लेखांकन-समायोजनले मात्र होइन। दोस्रो, संस्थाको आकार जतिसुकै ठूलो भए पनि गम्भीर जोखिमको सूचना उस्तै स्पष्टताका साथ सार्वजनिक हुनुपर्छ। तेस्रो, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको प्रस्ताव जस्ता संरचनागत समाधानमा हतार नगरी, पहिले वास्तविक खराब कर्जाको आकार कति हो भन्ने पारदर्शी हिसाब निकाल्नुपर्छ, नत्र समाधान आफैं अर्को ढाकछोपको संयन्त्र बन्न सक्छ।

जुन दिन यी संख्या ब्यालेन्स सिटबाट बाहिर निस्केर वास्तविक नोक्सानीमा परिणत हुन्छन्, त्यो दिन निक्षेपकर्ता र सेयरधनी दुवैले एकैचोटि थाहा पाउनेछन्, आफ्नो पैसा साँच्चै कति सुरक्षित थियो भनेर। त्यस्तो दिन कुर्नुभन्दा, अहिले नै यो प्रश्न सोधिहाल्नु धेरै उचित हुनेछ।

(प्राध्यापक ढकाल तथ्यांकशास्त्रका विधावारिधि हुन्।)